काठमाडौं – मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्षपछि सरकारले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पहिलोपटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट ल्याउँदैछ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दैछन्।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भिन्दाभिन्दै मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार जेठ १५ मा केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने असार १ मा सातै प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्नेछ। सबै स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउनेछन्। तीनै निकायले सार्वजनिक गरेको बजेट सधैंजस्तो साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भने केन्द्रीय बजेटमा राखिनेछैन।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व असुलीमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन्। केही वर्षदेखि राजस्व असुली वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारीमा छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ३० प्रतिशत हाराहारीको लक्ष्य राखेको अर्थका अधिकारी बताउँछन्। आगामी वर्ष ९ खर्ब हाराहारीमा राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
अर्थमन्त्रीले राजस्व संकलन ३० प्रतिशत हाराहारीले बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। यसअनुसार आगामी वर्ष ९ खर्ब हाराहारीमा राजस्व असुल हुने अनुमान छ।
‘आगामी बजेटमा राजस्व प्रशासनमा गरिएको परिवर्तन, करका दरमा हुने हेरफेर र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्रीले राजस्व असुली लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्नुभएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘आगामी बजेटमा विगतमा जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, विलासिताका वस्तुको करको दर बढ्नेछ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा बढाउन पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन्। राज्य गरिब भए पनि व्यक्ति धनी भएको तर त्यसअनुसार कर नतिर्ने वर्ग धेरै भएकाले दायरा बढाउने विभिन्न कार्यक्रम राखिएको ती अधिकारीको दाबी छ। ‘समाजको उपल्लो वर्गले नै विभिन्न बहाना र पहुँचका भरमा करबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी सबै करको दायरामा समेटिनेछन्। राज्यले बल प्रयोग गरेर भए पनि कमाउने व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा दिनेछैन।’
ती अधिकारीका अनुसार सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले धनीलाई बढी र गरिबलाई कम भार पार्ने गरेर करका दर फेरबदल गरिएको छ। पछिल्लो समयमा भ्याट फिर्तामा चलखेल हुन थालेकाले यो प्रणालीलाई खारेज गर्ने वा केही वस्तु वा सेवामा मात्र भ्याट फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘राजस्व प्रशासनमा भएको फेरबदल र दोहोरो अंक नजिक पुग्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमानका कारण राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ,’ उनले भने, ‘३० प्रतिशतको राजस्व लक्ष्य पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा मात्र सम्भव भएको थियो।’
अर्थका अधिकारीका अनुसार मुख्य रुपमा चारपाँच विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनिरहेको छ। ‘पूर्वाधारका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, कृषि र अन्य क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने , राजस्व प्रशासनलाई व्यापक रुपमा सुधार र चालू खर्च कटौती गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाका प्रमुख प्राथमिकता हुन्’, ती अधिकारीले भने।
आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकमा आर्थिक गतिविधी बढ्ने अनुमान गर्दै खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ८ प्रतिशतमाथि पु-याएका छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिक पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख छ।
आगामी वर्षको बजेटमा खतिवडाले सञ्चालनमा रहेका पुराना आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएका छन्। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम पनि आउनेछन्। बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना पूरा गर्न पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन वा यस्तै अन्य शीर्षक मिलाएर थोरै बजेट हालिएको छ। सडक, पुल, खानेपानी, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट कमी हुन दिइएको छैन। खतिवडाले रेलको सञ्जाल निर्माण गर्न पनि पर्याप्त बजेट दिएको स्रोतले बतायो।
‘पूर्वाधार र उत्पादन बढाउने विषयमा पर्याप्त बजेट दिइएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने विषय समेटिएको छ।’
लामो समयदेखि चालू खर्चको बढोत्तरी सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू खर्च घटाउन अनेकौं उपाय अबलम्बन गरेको अर्थका ती अधिकारीले जानकारी दिए। अनावश्यक रुपमा वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने, विलासिताका सवारीसाधन नकिन्ने, इन्धनलगायत अनावश्यक कार्यालय खर्चमा कटौती गर्ने, विभिन्न किसिमका भत्ता कटौती गर्ने लक्ष्य पनि अर्थमन्त्रीको छ। ‘चालू खर्च कटौती गर्ने कार्यक्रम धेरै बजेटमा आउँदैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजेटपछि विभिन्न निर्देशिका जारी गरेर खर्च कम गर्ने उपाय अपनाइनेछ।’ उनका अनुसार कतिपय शीर्षकमा अहिले नै पनि बजेट कटौती गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीको तलब पनि थोरै बढाउने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। यसको सोमबार बेलुकासम्म निर्णय भइसकेको छैन। निजामती कर्मचारीका विभिन्न किसिमका भत्ता कटौती गर्ने र सामान्य तलब बढाउने तयारी अर्थमन्त्रीको रहेको ती अधिकारीले बताए। यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन भने अर्थमन्त्रीले नसकेको उनले जानकारी दिए।
राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट बनाएको ती अधिकारीले बताए। राजस्व ९ खर्ब हाराहारीमा असुली भएपछि आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर करिब ४ खर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी खतिवडाको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान पनि करिब एक खर्ब रुपैयाँ भित्रिने खतिवडाको अनुमान छ। साँवा फिर्ता तथा ब्याज आम्दानीबाट पनि सरकारलाई केही रकम प्राप्त हुनेछ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०१:१५ मंगलबार