काठमाडौं- सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको विभिन्न सर्त हटाएर प्रक्रिया सरलीकृत गर्न भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेको छ।

हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा नेपालले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । भारतले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न एक्जिम बैंकमार्फत ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । एक्जिम बैंकको अनावश्यक सर्त र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण घोषित रकम लिन कठिनाइ भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय वार्तामा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भारतीय पक्षसँग पुनर्निर्माण कार्यका लागि दिइने सहुलियत ऋण सरल र छिटो हुने प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको बताए । वार्तामा भारतीय उच्च अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो विषय उच्चस्तरीय वार्तामा उठाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उच्चस्तरका अधिकारीले सहमति जनाउने तर तल्लो निकायले कार्यान्वयन नगर्ने भारतीय पक्षको पुरानै प्रवृत्ति हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छैन ।’ भारतीय पक्षले विगतदेखि नै विभिन्न आयोजनाको रकम दिन विभिन्न सर्त राखेर प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउँदै आएको उनले बताए।

प्राधिकरणले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी उक्त रकम सर्तरहित ‘पोलिसी क्रेडिट’मा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको थियो । ‘प्राधिकरणको अवधि अब ३२ महिना मात्र बाँकी छ । एक्जिम बैंकको सर्तअनुसार काम गर्ने हो भने यो अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्नसक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने प्रस्तावका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने । उच्चस्तरीय वार्तामा यो विषय उठाइएको औपचारिक जानकारी नभएको उनले बताए । ‘वार्तामा यो विषयमा कुराकानी भए नभएको जानकारी छैन । प्रक्रिया सरलीकृत हुनेमा हामी आशावादी छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले एक्जिम बैंकको सर्तभित्र रहेर पुनर्निर्माण कार्यमा यो रकम खर्च गर्न नहुने लगभग निश्चित भएको बताए । ऋणलाई सर्तरहित नबनाए उक्त रकम पुनर्निर्माण आयोजनामा खर्च नगर्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण पुगेको उनले बताए । ‘तीन वर्ष लगातार प्रयास गर्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक्जिम बैंकको सर्तअनुसार अब पुनर्निर्माण आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ) को मोडलमा सुरुमै सबै रकम दिने र निश्चित अवधिमा उक्त रकम फिर्ता गर्ने गरी खर्च गर्न प्राधिकरणले माग गरेको उनले बताए । ‘यदि त्यसरी प्राप्त हुने अवस्था नआए उक्त रकम खर्च नगर्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण पुगेको छ । बरु त्यसका लागि अन्य स्रोतको खोजी गर्छौं,’ उनले भने ।

एक्जिम बैंकको नेपलमा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा प्राधिकरण र बैंकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन । प्राधिकरणले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत समन्वय गरिरहेको छ । ‘हाम्रो प्रस्ताव सुरुमा भारतीय दूतावासलाई बुझाउँछौं । दूतावासले त्यसलाई मुम्बई पठाउँछ । त्यहाँबाट बल्ल एक्जिम बैंकमा पास हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक्जिम बैंकबाट पनि फेरि त्यही प्रक्रियाबाट मुम्बई–काठमाडौंस्थित दूतावास हुँदै प्राधिकरणमा आइपुग्छ । यसरी फाइल आदानप्रदान हुने क्रममा अनावश्यक रुपमा धेरै समय खर्च हुन्छ।’

सहुलियत ऋणको रकम खर्च गर्न एक्जिम बैंकले विभिन्न सर्तसमेत राखेको छ । उक्त रकम खर्च हुने आयोजनाको परामर्शदाता उसैले नियुक्त गर्ने, आयोजनाको डिपिआर आफूले नियुक्त गरेकै परामर्शदाताबाट बनाउनुपर्ने, ७० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने, निर्माण कम्पनी छनोट आफैंले गर्ने जस्ता सर्त छन् ।प्राधिकरणले हालसम्म हरिहर भवन र वाल्मिकी पुस्तकालय निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव पनि एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । हरिहर भवनका लागि तीन अर्ब १२ करोड र पुस्तकालयका लागि दुई करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणकै अर्का उच्च अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्ष सुगम क्षेत्र र आफ्नो स्वार्थ मिल्ने आयोजनामा मात्र खर्च गर्न चाहन्छ । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन निर्माणमा उसले चासो दिएको छैन । बैंकले न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने ‘मेगा प्रोजेक्ट’को प्रस्ताव माग गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई अहिले भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि बजेट चाहिएको छ । एक्जिम बैंकले भनेजस्तो मेगा प्रोजेक्ट हामीसँग छैन र तत्कालको आवश्यकता पनि होइन,’ ती अधिकारीले भने । दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण हुने साना आयोजनामा आफ्नो सर्त लागू गराउन नसक्ने भएकाले सकेसम्म साना आयोजनामा लगानीका लागि तयार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि हाम्रो आवश्यकताभन्दा आफ्नो स्वार्थका आधारमा भारतले खर्च गर्न चाहेको बताए । ‘रकम अभावका कारण भूकम्पको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत भत्किएका विद्यालय भवनहरु पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रायः आयोजना थोरै रकम खर्च हुने छन् । अर्बौं खर्च हुने मेगा प्रोजेक्ट हाम्रो प्राथमिकतामा छैन ।’ प्राधिकरणसँग प्रस्ताव गरिएका विद्यालय भवन एक–डेढ करोडदेखि सात करोड रुपैयाँसम्मका रहेको उनले बताए । सहुलियत ऋणबाट निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएका विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण प्रक्रिया यो आवमा पनि सुरु हुने कम सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०१:४३ सोमबार