सरकारले गरिब जनतालाई विद्युत् सेवाशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ। सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने गरिब जनतालाई विद्युतको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो।  

निम्न आय भएका उपभोक्तालाई ३० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गरेबापत सेवाशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए। ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ग्राहकलाई राहत दिन यो निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘सेवाशुल्क ३० रुपैयाँ तिर्ने न्यून आय भएका ग्राहकले अब १५ रूपैयाँ तिरे पुग्छ।’  

अहिले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने जनताले सेवा शुल्कबापत मासिक ३० रूपैयाँ तिर्दै आएका थिए। मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले छुट दिने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गरेको छ। नियमन आयोगले प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएकामा आलोचना भइरहेका बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिब जनताको मन जित्न यस्तो निर्णय गरेको हो। यसले कम बिजुली बाल्ने न्यून आय भएका उपभोक्तालाई राहत पुग्नेछ।  

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीचको द्वन्द्वले लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको थिएन। नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनासाथ सञ्चालक समितिको बैठक बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।  

सञ्चालक समिति बैठकले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र जारी गर्दै एक दशकमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। करिब ४७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा रहेकाले पिपिए खोल्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।  

प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वित्तीय अवस्था ढाँटेर नाफा देखाएको भन्दै डिडिए गर्नुपर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काले बताउँदै आएका थिए। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिन श्वेतपत्रसमेत जारी गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले आयकर नतिरेकाले ब्यालेन्स सिटमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।  

यसैबीच प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पदमुक्त भएका घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। शाक्य पुरानो मुद्दामा अझै कुनै निर्णय नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न गएका हुन् भने घिसिङ आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले हटाएको भन्दै पुर्नस्थापनाको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन्।  

सरकारले घिसिङलाई हटाउनका लागि १० बुँदे कारणसहितको पत्र बुधबार थमाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई विभिन्न आरोप लगाएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा घिसिङ र सरकारबिच द्वन्द्व भएपछि घिसिङलाई हटाएको हो। मन्त्रालयले घिसिङलाई बुझाएको पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सरकार र संघीय संसद्विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु, कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराउनु, सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ सार्वजनिक गर्नु, अनुमति बिना विदेश भ्रमण गर्नु, विद्युत् महसुल असुल नगर्नु, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतसँग सम्झौता गर्नु र भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगर्नुलगायत कारण देखाएको छ।  

रातको समय १२ घण्टा विद्युत् कटौती गरेको भारतले थप विद्युत् आपूर्ति गर्ने संकेत गरेको छ। भारतले बेलुकादेखि बिहानसम्म विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा भारतले विद्युत् आपूर्ति थप गर्ने सकारात्मक देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। गत सातादेखि भारतले सोलार आवर साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालबीच भएको टेलिफोन वार्तामा भारत साँझको समयमा बिजुली दिन सकारात्मक भएको मन्त्रालयको दाबी छ। बेलुका ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म बिजुली दिनसक्ने भारतले संकेत गरेको बताइएको छ। केही दिनअघि ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुई सय ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन भारतलाई औपचारिक आग्रह गरेको हो।

औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएपछि निजी क्षेत्रका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक, धागो उत्पादक संस्थाहरूले लोडसेडिङ हटाएर नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न माग गर्दै आएका छन्।