चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । संघीयता अघिसम्म सिंहदरबारले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो । अहिले आँगनमै सरकार आउँदा पनि कर्णालीमा विकास बजेट खर्च झनझन ओरालो लागिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सकिन अव चार महिना मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालूतर्फ झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ भने १५.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । यो बजेट मध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फको हो । पुँजीगततर्फ फागुन मसान्तसम्म सरकारले दुई अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म एक अर्ब, ७३ करोड एक लाख ६ हजार सात रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यहीँ अवधिमा मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ १४.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा ३७ करोड ७८ लाख ६१ हजार २२ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ऊर्जासँग पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेट छ  ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ८.११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उद्योगले नौ करोड चार लाख दुई हजार ३४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ११.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा पाँच करोड ६६ लाख ४८ हजार ७६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा ५६ करोड ५१ लाख सात हजार ४३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको २०.७२ प्रतिशत हो । सामाजिकसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ ।  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आठ महिनामा एक करोड ५५ लाख छ हजार ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विकास बजेटको १७.५१ प्रतिशत खर्च हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग ६ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २१ लाख ७९ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको ४.९४ प्रतिशत हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ ४ करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा ७३.३२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । एक करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेट मध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९६ लाख ४१ हजार दुई रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशसभाले आठ महिनाको अवधिमा ३८ लाख तीस हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विकास बजेटको ४४.२८ प्रतिशत हो । प्रदेशसभालाई पुँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्षका लागि ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चार लाख २० हजार ८१२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चको ८४ प्रतिशत हो । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ पाँच लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको आठ महिनाको अवधिसम्म पुँजीगत खर्च शून्य छ । लोक सेवासँग पुँजीगततर्फ २० लाख रुपैयाँ छ ।