काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको सवा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको विषयमा पनि अनुसन्धान थालेको छ।
जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्दै आयकर छलीको विषयमा थप अनुसन्धान सुरु गरेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा ठेक्का प्राप्त गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ६१ करोड ३४ लाख आयकर छली गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानबिनको दायरा बढाएको छ।
‘महालेखाले नयाँ तथ्य उजागर गरेपछि राजस्व छलीको विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘वास्तविकता बुझ्न लागि मालपोत कार्यालयमा पनि पत्राचार गर्छौं ।’जग्गा किनबेच व्यापार भएकाले सो व्यवसायमा लाग्नेले आयकर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको महालेखाले जनाएको छ ।
एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख भुक्तानी लिने बोलपत्रदाताको कामकारबाही व्यावसायिक भएकाले सो व्यवसायमा लाग्नेले आयकर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको महालेखाले जनाएको छ।जग्गा खरिद गर्दा करिब सबा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको र १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको भेटिएको छ । निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद सम्झौता गरेको थियो । जग्गा खरिद कानुनम्मत नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
महालेखाले नै अनियमितता भनेकाले विस्तृत अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने अख्तियारले जनाएको छ । ‘महालेखाले उठाएका विषय पनि हेर्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले भने, ‘सबैको चासोको विषय भएकाले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
जग्गा बिक्रीमा व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीले आयकर छली गरेका हुन् । निगमका अधिकारीले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लाई बेवास्ता गरेका थिए।
गत वर्षको साउन २ गते नागरिक दैनिकमा जग्गा खरिद अनियमितताको घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । उसले करिब तीन सयजनासँग बयान र सोधपुछ गरिसकेको छ । आयोगको छानबिनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का लगायत अधिकारीले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा करोडौं घोटाला गरेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेपछि बिगो के कति दाबी गर्ने भन्ने विषयमा अझै छलफल चलिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रालयले अनियमितता ठहर गरिसकेका छन् । आयोगले साउन अन्तिम साता अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थालेको थियो।निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् । उक्त ऐनको मर्मविपरीत इस्टिमेट तयार नगरी जग्गा खरिद गरिएको थियो।
अख्तियारसँगको बयानमा जग्गाधनीले निगमले भुक्तानी गरेभन्दा निकै कम पैसा पाएको बताएका छन् । अख्तियारले हरेक व्यक्तिले पाएको रकम सहितको विवरण तयार गरेको छ ।
जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्थानीय निकायका कर्मचारी, जग्गाधनी, बिचौलिया, जग्गाका सँधियारसँग सोधपुछ गरिसकेको छ।
आयोगले निगमले जग्गा खरिदका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे, नगरेको, वास्तविक जग्गा धनीले पाएको मूल्य, स्थानीय चलन चल्तीको दररेट, टेन्डर प्रक्रिया, स्थानीय तहका कर्मचारीले सिफारिस गरेको दररेट, बोलपत्र मूल्यांकन लगायत कोणबाट कागजातको अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको आयोगले जनाएको छ।
महँगो दररेट सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ । चितवनका स्थानीय तहमा कार्यरत चेतनाथ थपलिया, झापाका सुदर्शन बराल, भैरहवाका खेमप्रसाद ढुंगाना, खगराज उपाध्याय, सर्लाहीका गोपालबहादुर थापासँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरुले जग्गा दलाल र निगमका अधिकारीको प्रभावमा परेर महँगो दररेट सिफारिस गरेका थिए।
सर्लाहीको हरिपुर गाविसमा सरकारी दररेट प्रतिकटठा ३३ हजार रुपैयाँ भए पनि चलनचल्तीको मूल्य ५४ गुणा बढी १८ लाख १० हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको भेटिएको छ । झापामा २० गुणा महँगो सिफारिस गरिएको छ । खेतीयोग्य जमिन र उपशाखा बाटोले जोडिएको ठाउँमा सरकारी दर ७५ हजार प्रतिकट्ठा भए पनि चलनचल्तीको दर १८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।
चितवनमा सरकारी दर दुई लाख रुपैयाँ भए पनि चलनचल्तीको दर १० गुणा महँगो २० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा, रुपन्देहीको भैरहवा सरकारी दर एक लाख रुपैयाँ भए पनि चलनचल्तीको दर करिब ११ गुणा बढी ११ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको थियो।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा निगमले त्यसलाई मिचेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मिचेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीमा लागत अनुमान २० लाखभन्दा बढी भएमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सञ्चालक समितिले ९१ बिघा जग्गा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएको समेत महालेखाले जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०१:३० बिहीबार