नेपालको विकाससँग जोडिएको एउटा मेसिन पछिल्ला वर्षमा निकै चर्चित छ, त्यो हो– डोजर। डोजर अर्थात् हेभी इक्विपमेन्ट कतिपय अवस्थामा बेहिसाबसँग प्रयोग हुन थालेपछि ‘डोजरे विकास’ को नाममा विकास प्रक्रिया नै बदनाम हुन थालेको छ।  

कतिपय देशलाई डोजर आवश्यक हुँदा नेपालसम्म खोज्न आउन थालेका छन्। हो, केही समययता नेपालबाट दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, श्रीलंका र खाडी मुलुक दुबईसम्म डोजर निकासी हुन थालेको छ।  

नेपालले हेभी इक्विप्मेन्ट बनाउँदैन। तर यहाँबाट यस्ता मेसिन ‘निकासी’ हुन थालेका छन्। विशेष गरी अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका कारण तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछिको स्थितिमा यस्ता हेभि इक्विपमेन्ट नेपालबाट अफगानिस्तान गइरहेका छन्।  

नयाँ खरिद गर्न नपाउने र खरिद गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य पर्ने भएपछि अफगानिस्तानलगायत मुलुकले नेपालबाट हेभी इक्विपमेन्ट कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर लैजान थालेका हुन्। नेपालमा भित्रिएका ‘डुसान’ कम्पनीका सबैजसो डोजर कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर बिदेसिएका छन्।  

नेपालको आफ्नै विकास निर्माणको गति सुस्त छ। विकास निर्माणका निम्ति कुल बजेटको ६ भागको एक भागभन्दा थोरै बढी विनियोजित हुन्छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत/विकास खर्चको हिस्सा अत्यन्तै कम हुन्छ। आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये पुँजीगत/विकास खर्चका निम्ति तिन खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।  

सात वर्षअघिको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय विकासका नाममा तराईका फाँटदेखि पहाडका पाखासम्म डोजर कुदाइएका थिए। देशभर १३ हजार ६६६ डोजरले बाटो खनेको त्यतिबेलाको तथ्यांक छ। यो हिसाबले एक जिल्लामा औसतमा १७७ वटा डोजरले बाटो खनेका थिए। तर यतिबेला ती सबै डोजर कामविहीन भएर बसेका छन्।  

विकास निर्माणका कामको भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदार निरुत्साहित भएको देखिन्छ। यसैकारण कतिपय अवस्थामा ‘कवाडी’को भाउमा बेच्नुपरेका हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीले राम्रो भाउ पाएपछि दंग हुने अवस्था आएको हो। कवाडीमा बेच्दा आठ/नौ लाख रुपैयाँ हात पर्थ्यो। विदेशीले लैजाँदा कम्तीमा ३० लाख रूपैयाँ हात पर्न थालेपछि डोजर व्यवसायीले प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश निकासी गर्न थालेका हुन्।  

‘पुरानो हेभी इक्विपमेन्ट यहाँ बेचेको भए कवाडीको भाउमा मात्र जान्थ्यो,’ हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले नागरिकसँग भने, ‘अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण उनीहरूले बाहिरबाट यस्ता मेसिन ल्याउन नसक्ने भएपछि नेपालबाट लगिरहहेका छन्।’ उनले भने, ‘हाम्रा धेरै साथीले हेभी इक्विपमेन्ट बेच्न पाएर राहत महसुस गरेका छन्।’  

उनका अनुसार अहिले त एउटा समूह नै यसको धन्दामा लागेको छ। सीमापारी रहेको कम्पनीले यहाँको डोजर खरिद गर्ने र राजस्व तिरेर, भन्सार महसुुल तिरेर नै लैजाने गरेका छन्। यसो गर्दा जसले बेचेको हो, त्यो कम्पनीले दर्ता खारेजीको प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन्छ। त्यसपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन्छ। उनीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर लैजाने गरेका छन्।

यसरी जान्छ ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ मेसिन विदेशमा  

नेपालमा खरिद भएर आएका हेभी इक्विपमेन्ट अर्थात् डोजर लोडरहरू पुन विदेशतिर बिक्री हुने गरेको विषय नयाँ हो। झट्ट हेर्दा यसरी लैजान सकिँदैन र पाइँदैन जस्तो लाग्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने कम्पनीदेखि कम्पनीसम्म नामसारी गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा कुनै कम्पनीले काम गरिरहेको छ भने त्यो कम्पनीले त्यहाँ के काम गर्ने हो त्यो उल्लेख गरेर कानुनी प्रत्रिया पूरा गर्नुपर्छ।  

नेपालमा रहेका सबै डोजरहरू कुनै न कुनै कम्पनी वा क्रसर उद्योगका नाममा छन्। ती कम्पनीले काम नपाएपछि विदेशी कम्पनीसँग साझेदार भएको कागजपत्र बनाउँछन्। त्यसका लागि भारतीय नागरिकको एउटा समूह नै क्रियाशील छ। उक्त समूहले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपालमा रहेका डोजर मालिकसँग बार्गेनिङ गर्छन्।  

उनीहरूले अहिलेसम्म बढीमा ३५ लाख रूपैयाँसम्म तिरेर डोजर लैजाने गरेका छन्। तर विदेशी बजारमा भने करिब करोड रूपैयाँकै हाराहारीमा बेच्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। डोजर नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशबाट अफगानिस्तान पुर्‍याइन्छ।  श्रीलंका र दुबईमा पनि यसैगरी लैजाने गरिएको छ। नेपालबाट यसरी ठ्याक्कै कति डोजर बाहिरिए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यस व्यवसायमा संलग्न व्यापारीका अनुसार यो संख्या १२ देखि १५ हजारको हाराहारीमा छ।  

ठेकदारले पनि विदेश लगेका डोजर उतै छाड्छन्  

नेपालका केही निर्माण व्यवसायीले विदेशमा ठेक्का पाएका छन भने त्यसका लागि यहाँबाट हेभी इक्विपमेन्ट लैजान सक्छन्। उनीहरूले त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्छ। नेपालमा पनि विदेशी कम्पनीले ठेक्का पाएका छन भने आवश्यक सामग्री ल्याउने र फिर्ता लैजाने गर्छन्।  

कतिपय अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीले विभिन्न आयोजनामा काम सकिसकेपछि सामानहरू त्यसै थन्क्याएर राख्नुपरेको अवस्था छ। निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक उपकरण खरिद गरे पनि काम सकिएपछि कवाडीमा बेच्नुपर्ने व्यवस्थाले उनीहरू पीडित देखिएका छन्। एक पटक प्रयोग भएका उपकरणलाई सदुपयोग गर्न ठुला आयोजनाहरूको बोलकबोल (टेन्डर) नै नभएकाले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका ती सामान कवाडीमा पठाउनुको विकल्प नभएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले विकास निर्माणका लागि एकचोटी ठुलो टेन्डर निकाल्ने र वर्षौंसम्म चुप लागेर बस्ने गर्दा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।  

कतिपय अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा पाएको ठेक्का लागि लगेका हेभी इक्विपमेन्ट उतै बेचेर पनि आउने गरेका छन्। तर यसको जानकारी नेपालमा गराइएको छैन। शर्मा एन्ड कम्पनीले सन् २००४ मा माल्दिभ्सको आइल्यान्डमा रिसोर्ट निर्माण गरेको थियो। कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा सडक मर्मत गरेको थियो। त्यसैगरी टुण्डि कम्पनीले भुटानमा सडक निर्माण गरेको थियो। अन्य कम्पनीले पनि यताबाट लगेका वा उतै किनेका सामान नेपाल नल्याएको हुनसक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ।  

विदेशमा काम गर्दा धेरै प्रतिस्पर्धा हुने र प्रविधिको विकासले नेपाली कम्पनीहरू टिक्न नसक्ने अवस्था छ। नेपाली कम्पनीले विदेशका ठुला–ठुला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण त्यहाँ पाएको काम सकेर कार्यालय र भएका सामान बेच्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

दर्ता खारेजी हुँदैन र ?

एान्तकुना ललितपुरमा दर्ता भएका हेभी इक्विपमेन्टको ६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो संख्या ११ हजार ७ सय ६२ छ। तर विगतदेखि अहिलेसम्म करिब ९० हजार डोजर नेपालमा आइसकेको अनुमान व्यवसायीको छ। ती डोजर र लोडरले केके काम गर्छन् भन्ने कही कतै अनुगमन छैन। ठेकेदार कम्पनी तथा व्यक्तिगत रूपमा खरिद गरिएका ती डोजर कतिपय अवस्थामा काम नलाग्ने भएको अनुमान सरकारी कर्मचारीले गरेका छन्। कति डोजर काम नलाग्ने भए भन्ने तथ्यांक छैन।  

यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवका अनुसार डोजर वा अन्य कुनै पनि सवारी दर्ता खारेजीका लागि त्यसको च्यासिस नम्बर र मोडल नम्बर चाहिन्छ। त्यसलाई विभागले प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यो खारेजी प्रक्रियामा जान्छ। ‘कसैले नेपालबाट सिधै डोजर लैजान सक्दैन। राजस्व क्लियिर गरी अर्को कम्पनीलाई बेचेपछि भन्सार तिरेर त्यहाँ के काम गर्ने हो उल्लेख गरेर मात्रै लाने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्‍यो भने मात्रै दर्ता खारेजी हुन्छ। त्यसको पनि प्रक्रिया छ’, इन्जिनियर यादवले भने।  

यातायात व्यवस्था विभागका साना/ठुला सवारी साधन दर्ता शाखाका प्रमुख उपसचिव पवित्र कुँवरका अनुसार हेभी इक्विपमेन्ट विदेश नै पठाउने गरी दर्ता खारेजी भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘पहिलो कुरा त दर्ता खारेजी हुने भनेको इन्जिन र च्यासिस काम नलाग्ने भएपछि मात्रै हुन्छ, यसरी दर्ता खारेजी गर्दा त्यो इन्जिन नम्बरको सवारीसाधन कही कतै चलाउन पाइँदैन। त्यसकारण यसरी विदेश लैजान सम्भव छैन’, कुँवरले भने। उनका अनुसार नेपालबाट भन्सार तिरेर नै विदेश लगियो भने त्यो सम्भव हुन्छ। ‘जसरी नेपालमा खरिद गरेर ल्याइन्छ, त्यसरी नै भन्सार तिरेर विदेश लैजान सकिन्छ’, कुँवरले भने।

नेपालमा डोजर कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँगै पनि छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ९२ हजारको संख्यामा रहेका डोजर पछिल्लो चार वर्षमा तीन हजार जति थपिएको अनुमान छ। हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर भने अब पनि डोजरको आयात यसरी नै बढिरहने हो भन मुलुकले धान्न नसक्ने बताउँछन्। ‘सरकारले ठेकेदारलाई काम दिन सक्दैन, काम दिए पनि भुक्तानी दिन सक्दैन, डोजर चलाइरहेका कम्पनी डुबेका छन्’, उनले भने। हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघअन्तर्गत हाल भाडामा लगाउने डोजर १६ हजार भएको व्यवसायीको दाबी छ।  

डोजर खरिदमै अर्बौं बाहिरयो

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा साढे १० अर्ब रूपैयाँ बढीका डोजर तथा एक्साभेटर खरिद भएको तथ्यांक छ। यो हिसाबमा पछिल्लो दुई वर्षमा करिब एक हजार डोजर थपिएको आशंका छ। यसरी हेर्दा डोजर तथा लोडर किन्नकै लागि नेपाली पैसा बिदेसिएको छ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही अपवादबाहेक वडाध्यक्ष डोजर मालिक भए। उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राख्ने र आफ्नै नातेदारका नाममा खरिद गरिएका डोजर प्रयोगमा लगाएर वडाबाट विनियोजन भएको बजेट आफैं कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा जनप्रतिनिधि लाग्दा कुनै पनि वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवामा डाँडाकाँडा खन्ने काम भयो।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म डोजर तथा एक्साभेटरको आयात सामान्य थियो। तर संविधानसँगै संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएपछि डोजर आयातमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ।

संविधान जारी भएको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ अर्ब ६४ करोड ९० हजार रूपैयाँका डोजर आयात भएकोमा संविधान जारी भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नौ अर्ब ८४ करोड ५८ लाखका बुलडोजर तथा एक्साभेटर भित्रिए।  

स्थानीय तह निर्वाचनको सुरसार भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा बुलडोजर र एक्साभेटर आयातवापत मात्रै १८ अर्ब २२ करोड ८१ लाख ८० हजार रूपैयाँ बिदेसिएको थियो। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै डोजर आयात भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २९ अर्ब ९५ करोड २४ लाख ३१ हजार रूपैयाँ डोजर खरिद गर्दा बाहिरियो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिको वर्ष भने डोजर तथा एक्साभेटरको आयातमा झन्डै आधाले गिरावट आयो।  

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ अर्ब ५ करोड ७८ लाख ७७ हजार रूपैयाँका डोजर र एक्साभेटर किनियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि विभिन्न कारणले डोजर आयातमा गिरावट आयो। २०७६ चैतबाट नेपालमा पनि कोरोनाका कारण लकडाउन सुरु भयो। त्यसकारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ अर्ब ३० करोड २३ लाख १४ हजार रूपैयाका डोजर आयात भए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा डोजरको आयात बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ७६ करोड ५० लाख ६६ हजार रूपैयाँ डोजर र एक्साभेटर किन्दा बाहिरिएको तथ्यांक छ।

मुलुक विकासको चरणमा रहेको भन्दै सरकारले डोजर आयातमा ४ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने गरेको छ। जसका कारण स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म ७५ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रूपैयाँको डोजर खरिद गरिएको छ। यसको स्पेयर पार्टस्, बकेट, लुब्रिकेन्टस् र दाँत जस्ता अन्य पार्टपुर्जा आयात गर्दा बाहिरिने नेपाली रूपैयाँ यो तथ्यांकमा समेटिएको छैन। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि हालसम्म डोजर र डोजरका सामान खरिदवापत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मुलुकबाट बाहिरिएको छ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८१ ०८:०४ बिहीबार