अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) र नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा सुधारका लागि २१ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) बराबरको युएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाईरेक्ट फाईनान्सिंग परियोजना, गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट घोषणा गरेका छन्।
कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको नयाँ पाँच वर्षीय ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी, नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४-२०२८ को पनि उद्घाटन गरिएको छ। जसमा नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सुधार गर्न अमेरिकी सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो।
युएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाईरेक्ट फाईनान्सिंग परियोजनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु मार्फत् लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरुमा कृषि विकास कार्यक्रमहरूको योजना र कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्न नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृत्ति गर्नेछ। परियोजनाले ६९ हजार घरधुरीलाई ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि र कृषि अभ्यासहरू अपनाउन सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी, नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४-२०२८ ले गरिबी, भोकमरी र कुपोषणलाई दिगो रूपमा घटाउन कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्न लक्षित छ।यस कन्ट्री प्लान अन्तर्गत तराई र पहाडका २६ जिल्लाहरु समावेश हुनेछन् । जसअन्तर्गत अमेरीकी सरकारको कृषि विकास कार्यक्रमलाई मधेस प्रदेशसम्म विस्तार गरि नेपालको सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनसंख्यामा अझ बढी पहुँच बढाउनेछ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले भने, 'नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी, नेपाल कन्ट्री प्लानले अमेरिकाको नेपाल सरकार, यहाँका निजी क्षेत्र र समुदायहरूसँगको विद्यमान साझेदारीलाई सुदृढ गरी समावेशी, उत्थानशील र दिगो विकासहासिल गर्नेछ। हाम्रो नयाँ गभरमेन्ट टू गभरमेन्ट सम्झौता नेपालमा खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको एक उदाहरण हो।'
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र अमेरिकाबीचको दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आजको उद्घाटन महत्वपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षालाई अगाडि बढाउन र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न दुवै सरकारको संयुक्त प्रयासलाई जोड दिदै यस सहकार्यप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८१ १६:५३ सोमबार
