जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/ २५ को मानव संशाधन विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा योगदान गर्न नेपाललाई ४५ करोड ४० लाख येन अर्थात् करिब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
अर्थमन्त्रालयमा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर र नोट आदानप्रदान गरी यस सम्बन्धमा सम्झौतालाई औपचारिकता दिइएको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आ–आफ्नो तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
जापान सरकारको सहयोगमा नेपालमा सन् २०१५ मा जापानिज ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरशिप ९जेडीएस० कार्यक्रम सुरु भएको र यो क्रमशः जारी रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।अनुदानअनुसार २२ जनाले जापानमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउनेछन् । तीमध्ये २० जनाले दुई वर्षे मास्टर डिग्री र बाँकी २ जनाले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहमा तीन वर्षे पीएचडी पढ्न पाउनेछन् ।
हालसम्म १ सय २७ जना जेडीएस फेलो सहित १ सय २५ मास्टर डिग्री र दुई डक्टरल डिग्री भएकाहरू जापानमा आफ्नो अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्किएका छन् भने ३५ जना हाल त्यहाँ स्नातकोत्तर र तीनजना पीएचडी गरिरहेका छन्।
हस्ताक्षर समारोहमा सचिव डा घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए । यसले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
राजदूत किकुटाले जेडीएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबीचको लामो समयदेखिको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।नेपालको सामाजिक–आर्थिक तथा मानव संशाधन विकासमा निरन्तर र उदार सहयोग र प्रतिबद्धताका लागि सरकारले जापान सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद तथा धन्यवाद दिएको छ ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ १६:४० बुधबार
