पुँजीगत खर्च न्यून छ। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। राजस्वले सरकारको चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन। विदेशी लगानी घटेको छ। वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ। निर्यातले आशा जगाउन सकेको छैन। निजी क्षेत्र निराश छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। लगानी विस्तार भएको छैन। अर्थतन्त्रका अधिकांश आन्तरिक सूचक समस्यामा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ तर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन्।
यही अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर विष्णु पौडेलको काँधमा आएको छ। सोमबारदेखि पाँचौं पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल अर्थक्षेत्रमा आशा गरिएका मन्त्री हुन्। पौडेल अर्थमन्त्री हुने हल्ला हुनासाथ सेयर बजारमा हरियाली छाएको थियो।
पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सेयर लगानीकर्ता सँधै उत्साहित हुन्छन्। यसकारण पनि पौडेलले यो आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिई उत्साह जगाउन सक्छन् कि सक्दैन त्यो पौडेलको कार्यसम्पादनले प्रमाणित गर्नेछ। बजारले पौडेललाई सधैँ पत्याएको भए पनि सोमबार भने सेयर बजारले साथ दिएन। बजार ओरालो लाग्यो।
अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको सामाना गरेर आशा जगाउनु पौडेलको पहिलो दायित्व हो। निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउन अर्थमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने नीति ल्याउनु प¥यो,’ ढकालले भने, ‘अर्थमन्त्रीप्रति बजार सकरात्मक रहेकाले थप सहजीकरण हुनेमा विश्वस्त छौं।’ बजेट आए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेकाले निराशालाई आशामा जगाउने काम गर्नुपर्ने ढकालले बताए। ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोएिको छ,’ ढकालले भने, ‘भुक्तानी सुनिश्चित गरेर बजारलाई सहज बनाउने अभिभारा छ।’
व्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको अवस्थामा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्तालाई पनि विश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आएको छ। अर्थतन्त्रमा हुने अस्थिर नीति र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी सरकारले आर्थिक र मौद्रिक नीति लिनुपर्ने दायित्व पौडेलमा छ।
गठनबन्धन सरकार तर फरक पार्टीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। आफैंले बजेटको खाका ल्याउन नपाए पनि एमाले सम्मिलित सरकारले बजेट ल्याएको थियो। एमालेले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यही बजेटमा बसेर पौडेलले सुधारको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रले नयाँ परियोजना विस्तार गर्न सकेको छैन। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु पनि विदेशबाट आयात भैसकेको छ। मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर रहेको छ। यस्ता यावत् चुनौती छन्।
राजस्वले चालुखर्च धान्न नसकेको अवस्थामा राजस्व बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ। अर्थमन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ समूहको चासोमा रहने मन्त्रालय भएकाले त्यसबाट जोगिने चुनौती पौडेलमा छ। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा व्यापारिक घराना, राजनीतिक नेतृत्वले दिएको चासो एउटा उदाहरण हो। यी यावत् समस्यालाई पौडेलले सामना गर्नुपर्नेछ।
लोकप्रियतामा रमाउने पौडेलले तत्कालीन भन्दा दीर्घकालीन महŒव राख्ने निर्णय गरेर अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन सक्लान् कि नसक्लान् उनको कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्ने छ।
पौडेल २०७२ सालमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि दोस्रोपटक २०७७ र तेस्रो पटक २०७८ मा अर्थमन्त्री भए। २०७९ को चुनावपछि एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारमा पौडेल फेरि अर्थमन्त्री बनेका थिए। अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धमा ओली नेतृत्वको सरकारमा पौडेल अर्थमन्त्री बनेर अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका छन्।
शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री पौडेलले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको बताउँदै गतिशील बनाउन पहल गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मेरो जिम्मेवारी हो,’ पौडेलले भने, ‘आम नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउनु पर्नेछ।’
सबै पक्षलाई विश्वास दिलाउनु मुख्य चुनौती रहेको बताए। बजेट बनेको भए पनि सरकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट बाधक नबन्ने पौडेलले बताए।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ ०९:१९ मंगलबार