काठमाडौं नागढुंगा–सिस्नेखोला सडक आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग छिचोलेको तीन सातापछि बुधबार सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– २, कुसुमटारदेखि सुनकोसी गाउँपालिका– ७, कानढुंग्रीसम्म जोड्नेगरी १३.३ किलोमिटर सुरुङमार्ग छिचोलिएको हो।
यसले नेपाल सुरुङमार्गतर्फ प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण जटिल भए पनि विदेशबाट प्रविधि भिœयाएर धमाधम काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन आयोजना निर्माण २०७६ कात्तिक २६ देखि सुरु भएको थियो।
आयोजनाअन्तर्गत २०७९ असोज २८ गतेदेखि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरी सुरुङ खन्न थालिएको थियो। सुरुङ खन्ने काम निर्धारित अवधिभन्दा तीन महिनाअघि सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि त्यसको फिनिसिङलगायत काम सम्पन्न गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालले बताए।
‘अहिले सुरुङ खन्ने काम सकियो। सुरुङ फिनिसिङलगायत काम गर्न अझै एक वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको सम्पूर्ण काम २०८४ असोजसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।’ हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत सकिएको छ।
चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। सुरुङ फिनिसिङ, ब्यारेज निर्माण, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइनलगायत काम गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
सुनकोसीको पानी मरिन खोलामा खसालेर त्यहाँबाट तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य छ।
आयोजनाको दोस्रो चरणमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। कानढुंग्रीस्थित सुनकोसी नदीमा ३० मिटर उचाइ र एक सय ५८ मिटर लम्बाइको बाँध बनाइ कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा पानी खसालेर ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ।
कुल ४९ अर्ब ४२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको हालसम्म सुरुङ निर्माणसहित १३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख बरालले बताए।
यातायात सञ्चालनका हिसाबले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग महत्वपूर्ण छ भने सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन र पर्यटनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
पछिल्लो समयम मुलुकमा एकपछि अर्को सुरुङमार्ग निर्माण गर्न थालिएको छ। पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङमार्ग बनाइएको थियो।
भेरी बबईमा २०७६ वैशाखमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग खन्ने काम चिनियाँ निर्माण कम्पनी कोभेकले नै सम्पन्न गरेको थियो। सरकारले भौगोलिक रूपमा कठिन र साँघुरो तथा घुम्ती धेरै भएका सडकमा सुरुङमार्ग बनाउने नीति लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म तीन दर्जभन्दा बढी सुरुङमार्ग आयोजनाहरू अध्ययन र निर्माणको चरणमा छन्। कतिपय ठाउँमा सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेर निर्माण चरणमा छन्।
चालु आर्थिक वर्षको माघदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–तानसेन खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग खन्न थालिएको छ। ११ मिटर लामो हुने उक्त सुरुङमार्ग निर्माण चिनिँया निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको छ।
त्यस्तै सरकारले धरान–लेउती सुरुङमार्ग, ग्वार्को–सातदोबाटो फ्लाइओभर, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग आयोजनालाई पनि निर्माण चरणमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।
दुम्कीबास–बर्दिबास, हेम्जा नयाँपुल, मझिम्टार–शक्तिखोर, नयाँबानेश्वर अन्डरपास, प्रवास–जोर्ते (पाल्पा), बबई–छिन्चु, बिपीनगर–खुटिया, गोदावरी–मानचौर, बागलुङ–बिहुँ, नरेठाँटी, बेँसीसहर–नाल्मबेँसी, तुल्सीपुर–लुहामलगायत क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ।
छोटो, किफायती, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात र अन्य सेवाका लागि मुलुक ढिलोचाँडो सुरुङमार्ग प्रविधिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए।
‘भूगोलका हिसाबले ठुला पहाड हुँदै जानुपर्ने र अनावश्यक घुम्ती र साँघुरा सडकमा सुरुङ नै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘करिबकरिब सडकको पहुँच पुगिसकेका ठाउँमा सडकको दूरी छोट्याउन पनि सुरुङमार्गमा जानुपर्ने छ।’
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी व्यवस्थापनमा भने चुनौती रहेको उनी बताउँछन्। सडकमार्गको तुलनामा सुरुङमार्ग बढी खर्चिलो हुन्छ। सुरुङमार्गका लागि सरकारले मात्रै पर्याप्त बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था अहिलेलाई छैन।
पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य पुराना राष्ट्रिय राजमार्गका खण्डहरू सुरुङ नबनाउने गरी रेखांकन गरिएकाले खर्चिलो विकास आवश्यक नरहेको बताउँछन। ‘अहिले सरकारले हाम्रा पुरानै राजमार्गका सडकखण्डमै सुरुङ बनाउने भनेको छ, त्योचाहिँ उपयुक्त हुँदैन। त्यो पनि ‘केस’ हेरीकन हुन्छ,’ उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्र्तगत एक अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम केही सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण सुरु र अध्ययन गर्न खर्चिने सरकारको योजना छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ ०६:३९ बिहीबार