नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गठन गरेको अध्ययन समितिले धरानमा एयरपोर्ट बनाउन उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययन समितिको उक्त निष्कर्ष प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेलगत्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीप्रति आक्रोशित बनेका छन्।
त्यसयता उनले आधा दर्जन बढी फेसबुक स्ट्याटस पोस्ट गरेर मन्त्री किराँतीलाई गालीगलौज गरिरहेका छन्। मेयर साम्पाङले लेखेका छन्, ‘सुदन किराँती मन्त्री नै हुन् कि पोचा लाउने कुचीकार? खोइ त प्राधिकरणलाई तह लगाको? कुलको बदनामी।’
यस्तै अर्को स्ट्याटस यस्तो छ, ‘केही गर्छ कि भनेको ताइँ न तुइँको गफ बाहेक अरू केही गरेन! मन्त्री भएपछि मन्त्री जस्तो काम गरे पो यस भन्नु! राज्यको ढुकुटीको सत्यानाश मात्रै!’
करिब तीन महिना लगाएर अध्ययन समितिले दिएको निष्कर्षमा धरानमा एयरपोर्ट बनाउँदा विद्यमान हवाई निजी २०६३ अनुसार तराई तथा मधेसमा विमानस्थल निर्माण गर्दा निकटस्थ विमानस्थलको दुरी कम्तीमा ४० नर्टिकल माइल हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ। धरान र विराटनगर एयरपोर्टको दुरी ४० नर्टिकल माइलभित्र नै पर्छ।
यस्तै, आर्थिक विश्लेषण पश्चात् सडक यातायातको सहज उपलब्धता तथा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक स्थितीले गर्दा वान वे एप्रोज मात्र सम्भव हुँदा हवाई यातायातको दीर्घकालीन, नियमित र व्यावसायिक सम्भावना नभएको पनि निष्कर्ष छ। यसैगरी अन्य विविध टेक्निकल तथा अपरेसन कन्स्ट्रेन्सले गर्दा उक्त ठाउँ विमानस्थल बनाउन फिजिबल नरहेको निष्कर्ष पनि अध्ययन समितिले निकालेको छ।
अध्ययन समितिको निष्कर्षसँगै धरानमा दुई दशकदेखिको एयरपोर्ट बनाउने सपना तुहिएको मात्र छैन, अब च्याप्टर नै क्लोज भएको पुर्वमेयर कुमारबहादुर कार्की बताउँछन्। पुर्वमेयर कार्कीले भने, ‘प्राधिकरणकै त्यस्तो निष्कर्ष आएपछि सरकारकोतर्फबाट च्याप्टर क्लोज भयो। अब पहिलाकै सर्त अनुसार जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
यद्यपि पुर्वमेयर कार्की धरानमा निजी क्षेत्रबाट बुट नीति अन्तर्गत एयरपोर्ट बनाउन २०६० सालमा नै प्रक्रिया अघि बढेको र हवाई नीति ३ वर्षपछि २०६३ मा मात्र बनेकोले उक्त नीतिबाट धरान अन्यायमा परेको बताउँछन्।
‘विराटनगरको एयरपोर्ट विस्तार हुँदै गयो भने भिडभाड हुन्छ। अन्र्तराष्ट्रियस्तरको पनि बन्ला, त्यो बेला ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभालाई धरानबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ पुर्वमेयर कार्कीले भने, ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट लुक्ला भिड भएर मन्थली लगेको छ, यहाँ पनि त्यस हिसाबको सोचले सुरु गरेको हो । सरकारले बनाउँदैन भने निजीलाई दिनुपर्थ्यो।’
मेयर साम्पाङले पत्राचार गरेर र सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब बढाएपछि गत मङ्सिरमा मन्त्री किराँतीले नागरिक उड्ययान प्राधिकरणलाई अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले प्रबन्धक एवं इन्जिनियर नलबिक्रम थापाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोली एयरपोर्टको प्रस्तावित स्थान धरान १७ स्थित डाँडाघोपामा स्थलगत अध्ययन गर्न पनि आएको थियो।
धरानमा २०६० सालमा एयरपोर्ट बनाउन भन्दै धरान १७ स्थित डाँडा घोपामा यति इन्कर्पोरेट प्रालिले करिब ७ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। यतिले एयरपोर्ट बनाएर सञ्चालन गर्ने र निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुट नीति अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यतिले जग्गा खरिद गर्दा एयरपोर्ट बनाउन नसके खरिद गरेकै मूल्यमा जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सामाजिक सम्झौता पनि गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा नगरपालिका साक्षी बसेको छ। अहिले साबिक जग्गाधनीहरू उक्त सम्झौता बमोजिम नै जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्।
यसअघि पनि धरानमा २ पटक एयरपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। पहिलो पटक २०६७ मा १७ सिटे ट्विनअटर विमानको लागि अध्ययन भएको थियो भने दोस्रो पटक २०७३ मा एटिआर ४२ सिटे विमानको लागि भएको थियो। पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले १२५० मिटर रनवे समेटेर कुल ९३.२५ बिघा जग्गा एयरपोर्ट बनाउन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो। प्राधिकरणले २०७४ असार १ गते उपमहानगरलाई उक्त आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपनि उपलब्ध गराउन सकेको थिएन।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० ११:४६ बुधबार