सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ। चालु आव २०८०/८१ का लागि करिब १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब सवा दुई खर्ब रूपैयाँ बजेटको आकार घटाएको छ।
सधैं स्रोत अभाव झेल्दै आएको सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि स्रोत अभावबीच महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। १६औं योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ८० देखि ८५ खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले यो अवधिमा करिब ९३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित मस्यौदा तयार गरेको छ। जसका लागि स्रोत अभाव नहुने निश्चित छ।
अपेक्षित रूपमा बर्सेनि राजस्व वृद्धि गर्न नसकेको सरकारले १६औं योजनामा पनि स्रोत सुनिश्चित नभई बजेटको आकार तयार गर्ने पुरानो परम्पराले निरन्तरता दिएको हो। यो लगानी सरकारको मात्र नभई निजी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रले गर्ने लगानी पनि हो।
चालु आव २०८०/८१ मा सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। तर, आयोगले आगामी आव २०८१/८२ मा १६ खर्ब २९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारले एक वर्षमै करिब तीन खर्ब राजस्व वृद्धि गर्ने सम्भावना छैन। यद्यपि सरकारले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतसहित वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलाई समेत समावेश गरेर बजेट बनाउँछ।
लगानीको स्रोत नभईकन योजना र बजेट बनाउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले बताए। ‘पुँजी उत्पादन हेरेर कति प्रतिशत वृद्धि राख्ने भन्ने यकिन गरिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘योजनाको कार्यान्वयन र बजेटमा कुनै तालमेल हुँदैन।’
स्रोत नभई योजना बनाउने विगतको परम्परालाई १६औं योजनामा पनि निरन्तरता दिन लागिएको अधिकारीले बताए। आयोगका अनुसार मुलुकको विकास र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आव २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म पाँच वर्षमा ९३ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
तर, त्यो लगानीका लागि स्रोत उपलब्ध हुने आधार देखिँदैन। यो लगानी आव २०७९/८० को स्थिर मूल्यमा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात र कुल लगानी प्रक्षेपण गरिएको हो आव २०८१/८२ मा १६ खर्ब २९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ लगानी प्रक्षेपित गरिएको छ।
त्यसैगरी, आवमा २०८२/८३ १७ खर्ब ५४ अर्ब ६४ करोड, आव २०८३/८४ मा १८ खर्ब ६५ अर्ब ८२ करोड, आव २०८४/८५ मा १९ खर्ब ९८ अर्ब ८२ करोड, २०८५/८६ मा २१ खर्ब १५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ लगानी प्रक्षेपित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजनाका आधारमा राष्ट्रिय लक्ष्य तयार हुन्छ। त्यसलाई विभागीय मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्छन्।
आयोगको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको प्रक्षेपण गरिएको हो। यो लगानी सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको पनि हो।
प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खननमा २.९९ अनुमानित सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात राखिएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षमा करिब ७ खर्ब ६८ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लगानी प्रक्षेपित गरिएको छ।
द्वितीय क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत्, ग्यास, वातानुकूलित आपूर्ति सेवा, पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्था, निर्माण २६ खर्ब ५९ करोड ९६ लाख रूपैयाँ, सेवा क्षेत्रअन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी, मोटरसाइकल मर्मत सेवा, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन सेवा, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमा क्रियाकलाप, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कला, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्र ५९ खर्ब ३५ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ।
वितगमा कार्यान्वयन नहुने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि पनि पूरा नहुने योजना अघि सारेको छ। १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको विकासका लागि चाहिने लगानीको स्रोत महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ।
आयोगले विगतका कमजोरीलाई पहिचान गरेर १६औं योजनाको मस्यौदा तयार गरेकाले पूरा हुने जनाएको छ।
योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डा. दिवाकर लुइँटेलले बताए। ‘योजनाले आशा जगाउने र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ,’ लुइँटेलले भने, ‘एक सय प्रतिशत लक्ष्यमा ८५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्न सके राम्रो मान्नुपर्छ, त्यही भएर बजेटको आकार पनि ठुलो हुने गरेको छ।’
१५औं पञ्चवर्षीय योजना सकिएर सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ। आगामी आव २०८१/८२ बाट १६औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण सुरु हुन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको आयोगले जनाएको छ।
लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिने रणनीति तय गरेको छ। दिगो पूर्वाधार, व्यवस्थित सहरी विकास, शिक्षा र स्वाथ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विगतमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको तरिकाले लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले बजेट निर्माण गर्ने क्यालेन्डर परिवर्तन गरेको छ। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरिएपछि आयोगले आगामी आवका लागि बजेट छलफल सुरु गरेको छ।
प्रक्षेपित लगानी
आव लगानी
२०८१/८२ १६ खर्ब २९ अर्ब ७१ करोड
२०८२/८३ १७ खर्ब ५४ अर्ब ६४ करोड
२०८३/८४ १८ खर्ब ६५ अर्ब ८२ करोड
२०८४/८५ १९ खर्ब ९८ अर्ब ८२ करोड
२०८५/८६ २१ खर्ब १५ अर्ब २८ करोड
कुल लगानी ९३ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड
स्रोत: १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० ०६:४७ बुधबार