सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरूको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ।
सरकारको तथ्याङ्क अनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। यसरी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीमै अहिले समस्या बढी देखिएको सरकारको दाबी छ।
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०७४ को सहकारी ऐनले सो व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
त्यही कानुनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरूले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको छ। उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भए पनि सहरकारीहरूले बैंकहरूको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरूमा समस्या आएका छन्।
सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।
सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी छन्।
कति सहकारीहरू स्थानीयतह मातहत भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालका करिब ३१ हजार सहकारीहरूमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार सहकारी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने प्रकृतिका रहेको बताए।
अध्यक्ष दाहालले आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरूमा देखिएको बताए। उनले वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भए पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताए।
उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा एक प्रतिशत, प्रदेश सरकार मातहतमा १९ प्रतिशत र पालिका अन्तर्गत ८० प्रतिशत सहकारीहरू रहेको बताए। उनले पालिका अन्तर्गतका करिब पाँच सय सहकारीहरू समस्याग्रस्त रहेको बताए।
दाहालले सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव, सञ्चालकहरूको बद्मासी र केही सहकारी नियतवश खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको बताए।
उनले अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको पनि बताए। उनले १५ सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएकामध्ये तीन सहकारीको समाधान भइसकेको बताए। उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारी उत्पादन, सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताए।
प्रकाशित: ९ माघ २०८० ०५:१० मंगलबार
