अर्थ

चैतभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन कृषिमन्त्रीको निर्देशन

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले चैतभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका छन्। 

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले दुग्ध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा नदेखिएकाले दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) का महाप्रवन्धक सञ्जीव झालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको बताए। उनले संस्थानको ऋण बढाउने तर किसानको भुक्तानी समेत नदिएकाले जिम्मेवारबाट हटाएको बताए। उनले चैतभित्रमा किसानहरुको दुग्धको भुक्तानी दिन निर्देशन गरेको भन्दै अहिले डिडिसीको मात्रै नभएर  प्राइभेट क्षेत्रबाट पनि किसानहरुले भुक्तानी नपाएको समस्या रहेको बताए। धान उत्पादनको धेरै महत्व रहेकाले तराईमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

तराईमा पानीको मुहान सुक्दै गएकाले चुरेको फेदबाट पूर्वपश्चिम नहर बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले कृषि गणनाअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर मध्येको १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती भएको र ६८ प्रतिशत हिस्सा तराईमा भए पनि १७ प्रतिशत मात्रै बालिमा सिंचाई हुने गरेको बताए।

उनले भने,‘धान उत्पादनको महत्व ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा लिएको कृषि गणनाअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिरहेका छौैं। त्यसमध्येको १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती गरिएको छ । धान खेतीको ६८ प्रतिशत हिस्सा तराईमा हो। तर १७ प्रतिशत मात्रै बालिमा सिंचाई हुन्छ । बाँकी आकाशे पानीको भरमा हो। आकाशबाट पानी आयो खेती हुन्छ नभए हुँदैन। त्यसैले तराईमा सिंचाईमा जोड दिन खाजेको हो। तराईमा पानीको फमहरु सुक्दै गएकाले चुरे फेदीबाट पूर्वपश्चिम नहर बनाउनु पर्छ। नदी प्रणालीलाई जोड्नुपर्छ। त्यो गर्नुको विकल्प छैन। त्यो नगर्ने हो भने तराई मधेस मरुभूमि हुन्छ। हामी अनिकालले मर्छौं। भारतले धान निर्यात नगर्ने भनेको छ। विश्वमा खाद्य संकट आउँदै छ। मुलुकको खाद्य भण्डार कहाँ हो भन्ने थाहा पाएनौं र हामीसँग भएको जमिनलाई प्रयोग गर्न सकनौं भने हामी खाद्यन्नमा समस्यामा पछौं। डिडिसीको आम्दानी नगर्ने ऋण मात्रै थुपार्ने र किसानलाई भुक्तानी नगर्न र आम्दानीको रकम कहाँ गएको छ थाहा नभएकाले हामीले केही कदम चालेका छौं। चैतभित्रमा नै किसानहरुको दुग्धको भुक्तानी दिन निर्देशन गरेको छु। यहाँ डिडिसीको मात्रै होइन यसको भन्दा बढी प्राइभेट क्षेत्रको धेरै छ।’

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ११:०२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App