काठमाडौं – नेपालमा इन्धन बिक्रीमा एकाधिकार पाएको भारतले नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि मात्र नेपाल–भारत (रक्सौल–अमलेखगन्ज) पेट्रोल पाइप लाइन निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । पाइपलाइनको लागि धमाधम पाइप नेपाल भित्रिइरहे पनि भारतले नयाँ सरकार बनेपछि पाइप लाइन निर्माण थाल्ने संकेत गरेको हो ।
वाम गठबन्धनको बहुमत रहेकाले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई हेरिएको छ । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न साढे दुई वर्षअघि इन्धनमा नाकाबन्दी लगाएको भारतले नयाँ बन्ने रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइनको शिलान्यास नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट गरेर राजनीतिक सन्देश दिने तयारी गरेको हो ।
‘पाइप आए पनि भावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गर्ने सन्देश आएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘निर्माण सुरु गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ ।’ दुई देशको लागि रणनीतिक महत्वको परियोजना भएकाले प्रधानमन्त्रीद्वारा पाइपलाइनको शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का अधिकारीले निगमलाई उपल्लो तहबाट शिलान्यासको मिति टुंगो लगाउने संकेत गरेका छन् ।
यसको अर्थ भारतले अब बन्ने प्रधानमन्त्रीसँगै यसलाई पनि एउटा आधार बनाएर सम्बन्ध सुधार्ने संकेत गरेको हो । नेपालमा इन्धन आयातमा भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस चलिरहेको भए पनि भारत नेपालको पेट्रोलियम बजारमा आफ्नो एकाधिकार कामय राख्न चाहन्छ ।
पाइपलाइन परियोजना भारत सरकार स्वामित्व आइओसीले अनुदानमा निर्माण गरिदिने दुई देशका सरकारबीच २०७१ भदौमा सम्झौता भएको थियो । चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतको परियोजनामा भारतले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । पाइपलाइनमा प्रयोग हुने सबै सामान भन्सार छुट दिने दुई देशको सहमति अनुसार पाइप आइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भइरहेको अवस्थामा पाइपलाइन निर्माण भएपछि आइओसीबाट पाइपमा डिजेल र पेट्रोल आयात हुनेछ । १७ किलोमिटरको लागि आइओसीले पाइप वीरगन्ज ल्याइसकेको छ । परवानीपुरदेखि पथलैया खण्डको १० किलोमिटरमा पाइप बिछ्याउन लागि जमिन पनि खाली भइसकेको निगमले जनाएको छ । निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा बाइपास खण्डमा बिजुलीका पोल हटाउने काम गरिरहेको छ । पाइप बिछ्याउन आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘धमाधम पाइप आइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहमा साइड अफिस राखेर सबै तयारी गरिरहेका छौं ।’
पाइपलाइनको कुल लम्बाइ ३७ किलोमिटर छ । पाइपलाइन अमलेगन्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, परवानीपुर, गण्डक हुँदै बाइपासबाट वीरगन्ज भन्सार हुँदै शंकराचार्य गेटबाट दक्षिण सिर्सिया नदीको किनारसम्म पुग्नेछ ।
सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र घर–टहरा हटाउने काम अघि बढेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । सडक किनारबाट पाइपलाइन ल्याउँदा भत्किने सडक मर्मतसम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई आठ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेको छ ।
पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघन्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य छ । पाइपलाइन निर्माण भए ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ ।
पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । सो परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाललाई वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुनेछ । पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेछ । यसबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ल्याइनेछ । एक प्रकारको इन्धन आएपछि पाइप सफा गरेर अर्को इन्धन ल्याइनेछ । अहिले करिब १८ सय ट्यांकरले तेल ढुवानी गरिरहेका छन् । पाइपलाइन बनेपछि आइओसी पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ । ढुवानीको लागि प्रयोग हुने डिजेल, ढुवानी भाडा लगायत अन्य खर्च बचत हुने निगमले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०२:११ बुधबार