सिलिगुढी – भारतले नेपालबाट आयात हुने अदुवामा ‘कोटा’ निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ । अहिलेसम्म बेहिसाब रुपमा भारतीय बजार आइरहेको नेपालको अदुवा छिट्टै सीमित परिमाणमा मात्रै आउने प्रावधान बन्न लागेको हो । अदुवा आयातकर्ता भारतीय व्यापारीहरुले नयाँ सरकारी तयारीको पुष्टि गरेका छन् ।
पटक–पटकको अवरोधका बाबजुद कोटारहित रुपमा भारत आइरहेको अदुवामा कोटा निर्धारण भए नेपालको मुख्य निर्यातजन्य कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार झनै अनिश्चित हुने खतरा बढेको छ । नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अनुसार वार्षिक रुपमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको अदुवा भारत निर्यात हुँदै आएको छ । भारतले थालेको नयाँ तयारीले यति ठूलो आकारको व्यापारमा स्थायी व्यवधान खडा हुने सम्भावना बढेको छ । अहिले दुई साताभन्दा लामो समयदेखि अदुवाको आयात रोकिएको छ । यसले हजारौं टन अदुवा कुहिने सम्भावनाको मुखैमा पुगेको छ ।
भारतीय आयातकर्ताका अनुसार सरकारले कति अदुवा भित्रयाउन पाइने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन । तर, कोटा निर्धारण गर्ने आधिकारिक जानकारी चाहिँ उनीहरुलाई दिइसकेको छ । ‘दिल्लीको महावाणिज्य दूतावासका प्रमुखले सबै आयातकर्तालाई वार्षिक रुपमा कति अदुवा नेपालबाट ल्याउने पहिल्यै जानकारी गराउनू भन्ने खबर पठाएका छन्,’ लामो समयदेखि नेपाली अदुवा आयात गरिरहेका व्यवसायी विमल प्रधानले भने, ‘त्यही विषयमा छलफल गर्न हामी मंगलबार कोलकाता जाँदैछौं ।’
व्यवसायी प्रधानले दिएको जानकारी अनुसार पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकातामा रहेको भन्सार विभागका प्रमुखले आयातकर्तालाई यस्तो खबर गरेका हुन् । नयाँ दिल्लीस्थित भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हेर्ने महावाणिज्य दूतावासको निर्देशनअनुसार भन्सार विभागले आयातकर्तालाई बोलाएको हो । कोटा प्रणाली लागू भए अदुवा व्यापार चौपट हुने खतरा औंल्याउँदै व्यवसायी प्रधानले आफूले पाएको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिइसकेको पनि बताए ।
नेपालको सरकारी पक्ष बेखबर रहे पनि निजी क्षेत्रले भने यसबारे जानकारी पाएको छ । नेपाली अदुवा आयात निरुत्साहित गर्ने भारतीय योजनाको उत्कर्षका रुपमा यसलाई नेपाली पक्षले लिएको छ । अहिलेसम्म हरेक वर्ष अवरोध हुँदै भएपनि नेपालबाट पठाए जति अदुवा भारतीय बजार पुगिरहेको थियो । नयाँ तयारीको खबरले नेपाली पक्ष झनै चिन्तित बनेको छ ।
‘हो, भारतीय व्यापारीबाट सोमबार हामीले त्यस्तो जानकारी पाएका छौं । यो अनपेक्षित खबर बनेको छ,’ मेची उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले भने, ‘सरकारले कोटा निर्धारण गरेअनुसार अदुवा ल्याउनू भन्ने सरकारी आदेश आएको रहेछ ।’ उनका अनुसार भारतीय अदुवा उत्पादकको दबाबका कारण भारत सरकार यस्तो निर्णयमा पुग्न लागेको हो । ‘नेपालबाट अदुवा नल्याउनू भन्ने आन्तरिक दबाब भारतमा ठूलो छ,’ बस्नेतले भने, ‘यो कुरा भारतीय भन्सार अधिकारी र व्यापारीले पटक–पटक भन्दै आएकै हुन् । सायद त्यही भएर कोटा निर्धारण गर्ने तयारी थालिएको हुनुपर्छ ।’
भारतीय आयातकर्ता कोलकाता भन्सार विभागमा छलफलका लागि जाने भएपछि नेपाली व्यवसायीले उनीहरुकै हातमा अदुवा आयात खुलाइदिन आग्रह गर्दै पत्र पनि पठाएका छन् । तर, यो आग्रह कामयाबी हुनेमा उनीहरु नै आशावादी छैनन् । ‘सरकारी तहबाट हुनुपर्ने पहल भएको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘आफ्ना कुरा राखौं भनेर हामीले आयातकर्ताको हातमा पत्र पठाएका छौं । सकारी नीति भन्सारले बदल्नेछ भनेर कसरी पत्याउनु ? तर, ‘मरता क्या नही करता’ भने जसरी आग्रह चाहिँ गरेका हौं ।’
आन्तरिक दबाबकै कारण भारतीय पक्षले यसपटकदेखि कानुन बनाएरै नेपालमा उत्पादित अदुवा रोक्ने नीति लिएको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागू भएसँगै बनेको कानुन अनुसार प्रशोधित अदुवा ‘जिन्जर’मा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ भने अप्रशोधित अदुवा ‘फ्रेस जिन्जर’ कररहित बनेको छ । एक्कासी करको बोझ थपिएर प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएपछि भारतीय आयातकर्तासँगको समन्वयमा नेपाली पक्षले आफ्नो उत्पादनलाई ‘फ्रेस जिन्जर’ शीर्षकमा पठाउन थालेको थियो । तर, भारतीय पक्षले यसमा पनि रोक लगाउँदै नेपालको अअदुवामा अड्को लगाएको छ ।
भारतले फ्रेस जिन्जरको आयातमा कानुनी रुपमै प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत पानीट्यांकी भन्सारका अनुसार कोलकातास्थित भन्सार विभागले ‘फ्रेस जिन्जर’ शीर्षकमा आइरहेको अदुवा रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो अवरोध त्यसैको परिणाम हो । अब कोटा पनि निर्धारण हुने भएपछि नेपाली अदुवाको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सहज नहुने भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने अदुवाको कुल हिस्सामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमै खपत हुन्छ ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०३:१८ मंगलबार
