काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले टनेल (सुरुङ) निर्माण सम्पन्न नहुँदै ठेकेदार कम्पनीलाई थप रकम भुक्तानी दिएको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न नहुँदै इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) लाई आयोजनाले अतिरिक्त रकम भुक्तानी दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले सोमबार स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यस विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाक गद्दीले आयोजनाको बेथिथिबारे मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि ठेकेदार कम्पनीले गरेको काम र कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘मेलम्चीबारे मिडियामा आएको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ ठाकुरले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पनि चासो राख्नुभएको छ । बदमासी गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ ।’
ठेकदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको विस्तृत विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको ठाकुरले बताए । ‘कागजात आएपछि थप अध्ययन गर्छौं,’ ठाकुरले भने, ‘विधि मिचेर भुक्तानी दिएको भए कानुनी दायरामा ल्याउछौं ।’ बढी रकम लगेको भए धरौटीबाट पनि जफत गर्ने ठाकुरले बताए ।
मेलम्ची राजधानीबासीको बहुप्रतीक्षित आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पनि पहल भइरहेको मन्त्री यादवले बताए । ‘आयोजनामा अनियमितता हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले समयमै सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेका छौं ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय महत्वको भएकाले निर्माण कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने राज्यमन्त्री गद्दीले बताए । ‘करिब पाँच सय मिटर टनेल खन्ने, फिनिसिङ र हेडवक्र्सको काम बाँकी छ,’ राज्यमन्त्रीले भने, ‘मन्त्रालयले भुक्तानीको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’
मेलम्ची खानेपानीमा बेथिति २६ करोड अतिरिक्त भुक्तानीको विषयमा सोमबार नागरिकलेसमाचार प्रकाशित गरेको थियो । इटालियन कम्पनी सिएमसीले बिचौलियामार्फत उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रयोग गरेर धेरै रकम भुक्तानी लिएको हो । आयोजनाले दाबी गरेअनुसार पनि प्रगति नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘अतिरिक्त रकम भुत्तानी नदिए काम छाड्छौं भन्दै कम्पनीका प्रतिनिधिले धम्क्याउँछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर धमाधम भुक्तानी लिएको छ ।’
आयोजनाले सुरुङ खन्ने र हेडवक्र्समा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, आयोजनाले ९३ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । टनेल र हेडवक्र्स निर्माण ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा कुल लागतको ९० प्रतिशत ६ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिनुपर्ने हो । ९० प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी लिएकाले ठेकदार कम्पनीले आयोजना सुरु गर्नुपूर्व मोबिलाइजेसन खर्चको लागि लिएको १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ घटाउनु पर्नेमा एक अर्ब रुपैयाँमात्र कटाएको छ ।
आयोजनाको २७.४ किलोमिटर टनेलमध्ये करिब ४ सय ४० मिटर सुरुङ खन्ने र मुख्य हेडवक्र्स स्ट्रक्चर निर्माण काम बाँकी छ । सन् २०१३ जुलाइमा सुरु भएको सो आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि २६ मार्च २०१८ सम्मका लागि समय थप गरिएको छ ।
अम्बाथान–ग्याल्थुम खण्डमा निर्माणाधीन सुरुङको निर्माण कार्य (ब्रेक थू्र) भएको छ । निर्माण कम्पनीले समितिसँग ५८ करोड रुपैयाँ थप क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेको थियो । समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई हेडवक्र्स बनाउन आवश्यक डिजाइन समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी गरेपछि उक्त रकम दिन निर्देशन दिएको थियो ।
आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म २३ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने लक्ष्य छ ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०२:२० मंगलबार