काठमाडौं – गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने ५३ वटा ग्यास प्लान्ट (उद्योग) माथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पटक–पटक नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) लिन पत्राचार गरे पनि ग्यास उद्योगले अटेर गरेपछि कारबाहीस्वरुप पिडिओ (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर) नदिन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको हो । निगमले ग्यास उद्योगीलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ग्यास आयात गर्न अनुमति दिने पत्रलाई पिडिओ भनिन्छ ।
विभागले बिहीबार निगमलाई पठाएको पत्रमा ‘एनएस प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका उद्योगलाई सञ्चालन हुन नदिनेतर्फ आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन’ लेखिएको छ। पत्रमा पिडिओ नै रोक्ने भाषा नलेखिए पनि घुमाउरो ढंगले रोक्ने आसयले नै पत्राचार गरेको विभागले जनाएको छ।
एनएस चिह्न नलिई गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन गरेका उद्योगलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।
–विश्वबाबु पुडासैनी, महानिर्देशक गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग
गैरकानुनी रुपमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई कारबाही गर्न सघाउन निगमलाई पत्राचार गरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । ‘कानुनविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन,’ पुडासैनीले भने, ‘आयल निगमलाई कारबाही प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गरेका छौं ।’
ग्यास उद्योगहरूले एलपिजी बोटलिङ प्लान्टसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल गुणस्तर–५३३ पूरा नगरेपछि विभाग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । अहिलेसम्म नेपाल, मनोज, श्रीकृष्ण र साईबाबा ग्यासले मात्र एनएस चिह्न प्रमापपत्र लिएको विभागले जनाएको छ । देशभर ५७ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये ५३ उद्योगले एनएस चिह्न लिएका छैनन् । मेट्रो, नोबल, श्रीराम , कोसी, श्री, एनएल, बाबा, सगरमाथा, जानकी ग्यासले एनएस चिह्न लिन आवेदन दिए पनि मापदण्ड भने पूरा गरेका छैनन्।
मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ । ‘उद्योग सुध्रिएनन् भने इजाजत पनि रद्द गर्छौं,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘विभाग अब आँखा चिम्लिएर बस्दैन।’
ग्यास प्रज्वलनशील पदार्थ हो । सानो लापरबाहीले पनि ठूलो दुर्घटना भई जनधनको क्षति हुने भएकाले अब कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘सामान्य निर्देशनलाई उद्योगीले अटेर गर्दै आए,’ उनले भने, ‘कानुनको परिधिमा रहेर कडाइ गरेका हौं।’
विभागले मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई कारबाही दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि सहयोग लिने तयारी गरेको छ । ‘यस्ता उद्योग भएका जिल्लाका सिडिओ कार्यालयबाट पनि सहयोग लिन्छौं,’ पुडासैनीले भने।
विभागको निर्देशनअनुसार निगमले सम्बन्धित उद्योगलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए बजारमा ग्यास अभाव हुनसक्छ । ग्यास अभाव नहुने गरी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कारबाही दायरामा ल्याउन विभागलाई सहयोग गर्ने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘विभागबाट सहयोगका लागि आग्रह भएको छ,’ उनले भने, ‘गलत गर्ने उद्योगलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्छ । अव्यवस्थित उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भई मानवीय क्षति भएपछि विभागले कडाइ गरेको हो ।
सबै ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरिने विभागकी प्रवक्ता रोमी मानन्धरले बताइन् । ‘अब सघन रुपमा अनुगमन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘संवेदनशील विषय भएकाले नियम र मापदण्ड कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।’ पूर्वाधार निर्माण, ग्यास भर्दा ध्यान दिनुपर्ने मापदण्डलगायतमा उद्योग जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताइन्।
उद्योगी भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दै आएको दाबी गर्छन् । सबै ग्यास उद्योग सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘४३ वर्षदेखि ग्यास उद्योग मौजुदा ऐन कानुनअनुसार सञ्चालनमा छन्,’ घिमिरेले भने, ‘गुणस्तर विभागले नयाँ कार्यविधि ल्याएको एक वर्षमात्र भयो।’
एनएस कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने थप व्ययभार कसबाट उठाउने विषय प्रष्ट नहुँदा अन्योल रहेको घिमिरेले बताए । ‘एनएस चिह्न लिँदा लाग्ने थप खर्च उपभोक्तासँग उठाउने हो या निगमले समायोजन गर्ने हो बताइदिनुप¥यो,’ घिमिरले भने, ‘मापदण्ड पूरा गर्न तयार छौं ।’ अन्य वस्तुजस्तो ग्यासको मूल्य उद्योगले नभई आयल निगमले तोक्ने भएकाले केही कठिनाइ रहेको पनि उनले बताए।
एनएस चिह्न लिएपछि पूर्वाधारमात्र नभएर ढुवानी गर्दासमेत लागत बढ्छ । एनएस चिह्न लिएका उद्योगले ग्यास सिलिन्डर बिक्रेतासम्म ढुवानी गर्दा गाडीमा दुई तहभन्दा धेरै राख्न मिल्दैन । तर, ग्यास उद्योगीले एउटै ट्रकमा चार÷पाँच तहसम्म सिलिन्डरमा राखेर ढुवानी र बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘एनएस चिह्न लिएपछि दुई छली (तह) भन्दा बोक्न मिल्दैन,’ घिमिरले भने, ‘एउटा गाडीले ढुवानी गर्ने ठाउँमा दुईटा प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढ्छ।’
उद्योगहरु मापदण्ड पूरा गर्न तयार रहे पनि निगमले पनि दायित्व पूरा गर्नुपर्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ‘उद्योगी सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न तयार छन्,’ भण्डारीले भने, ‘विभागले भनेअनुसार गर्दा व्ययभार निकै बढ्छ । निगमले कमिसन पनि बढाउनुपर्छ ।’ लामो समयसम्म निगमले कमिसन नबढाएकाले उद्योगको सुधार र विस्तारमा पनि अप्ठेरो परेको उनले बताए । ‘खर्चमात्र बढ्ने हो भने उद्योग कति दिन टिक्ने,’ उनले भने।
प्रकाशित: २१ पुस २०७४ ०२:०८ शुक्रबार