काठमाडौं- इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिद अनियमितता आरोपमा कारबाहीमा परेका नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले फेरि निगम फर्किन लबिङ सुरु गरेका छन् । खड्काले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चामा आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर निगम फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
खड्काले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चामा आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर निगम फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
खड्का केही दिनअघि ओलीलाई भेट्न निजी निवास बालकोट पुगेका थिए । खड्का ओलीलाई बधाई दिने बहानामा बालकोट पुगेर आफूलाई निगममै फर्केर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ ।
खड्काले विगतदेखि नै ओलीनिकट शक्ति दलाल समूहसँग मिलेर काम गर्दै आएका छन् । निगमको इन्धन भण्डारण जग्गा खरिदमा पनि उक्त समूहको संलग्नता छ, जसले मुलुकका विभिन्न व्यवसाय र क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउँदै गएको छ । तिनैको योजनाअनुसार खड्काले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण डिपो निर्माणको काम जग्गा खरिदमार्फत अघि बढाएका हुन् । प्रत्यक्षरुपमा शक्ति दलाल समूह अगाडि नआए पनि सार्वजनिक रुपमा तिनलाई सबैले चिनेका छन् ।
सरकारले खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक पत्रकार भेटघाटमा खड्काको बचाउ गर्दै भरियालाई नभई मालिकलाई कारबाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको संलग्नता भएकाले खड्कालाई मात्र कारबाही गर्न नहुने भन्दै ओलीले घुमाउरो ढंगले बचाउ गरेका थिए ।
ओलीलाई खड्काले बालकोट पुगेर भेटेको प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पुष्टि गरे । ‘आयल निगमका गोपाल सरले केपी ओलीसँग केही दिनअघि बालकोटमा भेट्नुभएको हो,’ उनले नागरिकसँग सोमबार भने, ‘ओलीलाई भेट्न जाँदा संयोगले मैले देखेको हो ।’ खड्का ओलीलाई भेट्न एक्लै बालकोट पुगेका थिए ।
खड्कालाई मन्त्रालय तानेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुशील भट्टराईलाई दिएको छ । खड्काले मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै निगममा फर्किने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयमा पनि विभिन्न समूहमार्फत दबाब दिइरहेका छन् ।
खड्काले विभिन्न शक्ति दलाल समूहमार्फत दबाब दिइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय बदर गर्न दबाब आइरहेको आपूर्तिमन्त्री जयन्द चन्दले पनि स्विकारे । ‘कोहीले फिर्ता पठाउनुप¥यो भन्दै त कोहीले पठाउनुहुँदैन भन्दै दबाब दिइरहेका छन्,’ मन्त्री चन्दले भने, ‘यो विषयमा केही सोचेका छैनौं ।’ खड्काले मन्त्रालयले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन भने बुझाएको चन्दले बताए ।
मन्त्रालयमा हाजिर हुन दिएको निर्देशन अटेर गर्दै आएका खड्काले घरमै बसेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । खड्का पुस ८ गतेसम्मका लागि बिदा बसेका थिए । निर्देशनअनुसार हाजिर नभएकोमा भने मन्त्रालयका उच्च अधिकारी असन्तुष्ट छन् ।
‘सरकारी जागिर खाने कर्मचारीले तालुक मन्त्रालयले दिएको आदेश अटेर गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफूलाई शक्तिशाली ठानेर नटेरेका होलान् ।’ प्रतिवेदन पनि कसैलाई लगाएर लेखाएको ती अधिकारीले बताए । ‘प्रतिवेदन पनि अरुलाई लेख्न लगाएर पेस गरेको भन्ने सुनेका छौं,’ ती अधिकारीले भने । खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै खड्कालाई कात्तिक दोस्रो साता मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको थियो । कुनै बहाना नबनाई कानुनी रुपमा मन्त्रालय तान्न नमिल्ने भएपछि मन्त्रालयले खड्कालाई इन्धन आयात, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान, वैकल्पिक रुपमा आयात गर्न सकिने÷नसकिने, दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगको विकल्पलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । आपूर्तिमन्त्री चन्द र तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खड्कालाई मन्त्रालय तानेका थिए । खड्कालाई निगममै राखिराख्दा थप क्षति हुने भन्दै पूर्व आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र सचिव देवकोटाले मन्त्रालय तान्न निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
आपूर्ति सचिव अनिलकुमार ठाकुरले नयाँ सरकार नबन्दासम्म खड्काको विषयमा थप कुनै निर्णय नहुने बताए । ‘म आउनुअघि नै नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘नयाँ सरकार नबन्दासम्म कुनै निर्णय हुँदैन ।’ खड्कालाई कारबाही प्रक्रियाको नेतृत्व लिएका तत्कालीन आपूर्ति सचिव देवकोटाको दुई महिनामै सरुवा भएपछि ठाकुर आपूर्ति मन्त्रालयमा आएका थिए ।
निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि थालेको जग्गा खरिद प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । ‘कुन मोडलमा जग्गा खरिद गर्ने भन्ने अहिले सोचेका छैनौं,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘नयाँ सरकार निर्माण भएपछि थप निर्णयमा पुग्छौं ।’ खड्का निगम नआए पनि बाहिरबाटै चलाइरहेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।
संसदीय समितिहरुले खड्काले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाली कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री मण्डल र सचिव देवकोटाको पहलमा खड्का पदबाट बर्खास्त भएका थिए । स्पष्टीकरण नसोधी मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेपछि खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा पछि उनी निगममा हाजिर भएका थिए । चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०२:०६ मंगलबार