काठमाडौं–सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर मूल्य समायोजन गर्न रोकेको भन्दै नेपाल आयल निगमले एक अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य अनुसार भाउ बढाए पनि सरकारको निर्देशनपछि घटाउनुपर्दा निगमले घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै सोको सोधभर्ना मागेको हो ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा गत कात्तिक १५ गते सरकारी स्वामित्वको आयल निगमले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो । निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा एक रुपैयाँ ५० पैसा, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।
मूल्य बढाउँदा चुनावमा जनमत प्रभावित हुने र विपक्षीले चुनावी मुद्दा बनाई पार्टीलाई हानि हुने देखेर निगमले निर्णय गरेको भोलिपल्टै (कात्तिक १६ गते) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा घाटा भएको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । क्षतिपूर्ति दाबीको फाइल आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पठाएको मूल्य सूचीको आधारमा निगमले मूल्य घटबढ गर्ने गर्छ । ‘आइओसीले बढाएर पठाएपछि मूल्य समायोजन गरेका थियौं,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले तत्काल घटाउन निर्देशन दिएपछि घटायौं । त्यसबापतको क्षतिपूर्ति मागेका हौं ।’
अक्टोबरसम्म मासिक १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगम नोभेम्बर पहिलो साताबाट घाटामा गएको थियो । ‘घाटामा जान थालेपछि मूल्य समायोजन गर्नुको विकल्प थिएन,’ उनले भने, ‘घाटा भएको रकम सरकारले बेहोर्ने आश्वासन पाएपछि मूल्य घटायौं ।’
आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले निगमले बेहोरेको घाटा सरकारले सोधभर्ना दिने सर्तमा मूल्य घटाएकाले सोबापतको रकम मागेको निगमको दाबी छ ।
नोभेम्बर पहिलो सातादेखि डिसेम्बर ७ सम्म निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बिक्री परिणामको आधारमा रकम दाबी गरेको हो ।
निगमले मंसिर २२ गते फेरि मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । निगमले सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुयैयाँ बढाएर एक सय रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर तीन रुयैयाँ बढाएर ७७ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर पाँच बढाएर ८७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटरसय डलर वृद्धि गरेर ८ सय ५० डलर पु¥याएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुयैयाँ बढाएर १३ सय ५० पु¥याएको छ ।
निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था भए पनि व्यावसायिक योजना अनुसार अघि बढेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार अघि बढ्न थालेको भट्टराईले दाबी गरे । ‘विगतमा सरकारले अनुदान दिएर घाटा बेहोर्दै इन्धनको कारोबार गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सरकारकै निर्देशन अनुसार अटोमेसन (स्वचालित मूल्य प्रणाली) मा गएका हौं ।’ निगम २०७१ असोजदेखि अटोमेसनमा गएको थियो ।
आइओसीले हरेक १५ दिनमा निगमलाई मूल्य–सूची पठाउँछ । त्यसका आधारमा मूल्य विश्लेषण गरेर यता भाउ निर्धारण हुन्छ । निगमले अघिल्लो महिना मासिक ४२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । डिसेम्बर १६ (मंसिर १) को मूल्य अनुसार निगमलाई अहिले मासिक ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ घाटा छ । अहिलेको घाटाको रकम भने दाबी नगर्ने भट्टराईले बताए । ‘अब फेरि १५ दिनमा आइओसीको मूल्यको आधारमा समायोजन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो मूल्यमा निगम नै जवाफदेही हुने भएकाले घाटाको रकम दाबी गर्दैनौं ।’ पछिल्लो मूल्य विश्लेषण अनुसार निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय २६ रुपैयाँ ७७ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा छ ।
निगमले अब हरेक महिना अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने जनाएको छ । ‘भारतमा दैनिक रुपमा मूल्य घटबढ हुन्छ,’ निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारै अघि बढ्नुपर्छ ।’
आइओसीले मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमले बढाए पनि घटेर आउँदा समायोजन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । निगमका अधिकारी यसमा सहमत छैनन् । ‘हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रुपमा छाडेमा मूल्य घट्दा÷बढ्दाको लाभ उपभोक्तालाई दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘मूल्य बढाउँदा सरकारी निर्देशन मान्नु पर्दा पूर्ण व्यावसायिक योजना अनुसार अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।’
विगतमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएपछि ऋण तिरेर नाफा कमाएको छ । अहिले नाफाबाट आर्जन गरेको रकम इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा खर्चने योजना बनाएको छ ।
निगमले एक सय २० अर्ब रुपैयाँ इन्धन भण्डारण गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७४ ०१:१६ मंगलबार