काठमाडौं- बैंक कर्मचारीकै मिलोमतोमा आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाटै आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै बैंकिङ ग्राहकलाई गरिँदै आएको ‘नो योर कस्टमर’ (केवाइसी) जस्तै ‘नो योर इम्प्लोई’ (केवाइई) प्रणाली लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०७४ मा कर्मचारीको विस्तृत विवरण र केवाइई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले केवाइईबारे विस्तृत रुपमा उल्लेख नगरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको सोमबार नागरिकलाई बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सानो भाषामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा यथार्थ विवरण राख्न बाध्य पारिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमनका क्रममा पनि कर्मचारीको यथार्थ विवरण राख्न आग्रह गर्दै आएको छ । ‘निरीक्षणका क्रममा केवाइईबारे कुरा उठाउने गरेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि यो आवश्यक छ ।’
कर्मचारी र प्रविधिले बैंकमा जोखिम बढाएको भन्दै कर्मचारीको निगरानी बढाउने तयारीस्वरुप राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै परिमार्जनसहित ल्याएको एकीकृत निर्देशनमा पनि सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनेक उपाय अपनाइने उल्लेख छ । ‘सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणका लागि इजाजत प्राप्त संस्थाले शाखा प्रमुखलगायत व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदा निश्चित योग्यता तथा अनुभव पुगेकाहरुबाट कार्यसम्पादन हुने गरी स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी लागू गर्नुपर्ने छ,’ उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘कर्मचारी सम्बन्धी विवरण नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।’
विभिन्न समयमा बैंकहरुबाट आफ्नै कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेकाले निक्षेपकर्ताको हित गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य भएको एक पूर्वगभर्नरको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न किसिमका ठगी तथा आपराधिक काम भएकाले यसलाई कम गर्न यो नियम ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंक कर्मचारीको मिलोमतोबाट हुने अपराध कम गर्नेछ ।’
पछिल्लो समय सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम असुरक्षित हुन थालेपछि कसरी सुरक्षित पार्ने भन्नेतर्फ सबैंको ध्यान केन्द्रित भएको छ । राष्ट्र बैंकले थालेको अनुसन्धान, छलफल र अन्य वित्तीय संस्थाले गरेको पहलले सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणमा चासो बढेको देखिन्छ ।
बैंक–वित्तीय संस्था भनेका सर्वसाधारणको रकमबाट चल्ने निकाय हुन् । सर्वसाधारणले आफूसँग राख्दा रकम असुरक्षित हुने र केही हदसम्म भए पनि ब्याजका रूपमा प्रतिफल पाउने आसमा त्यहाँ रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । तर ती संस्थाबाट पनि रकम चोरी हुन थालेकाले त्रासको वातावरण बन्न थालेको छ ।
पहिले सञ्चालक आफैं वा पहुँचवालाले ऋण नतिर्ने जोखिम बढी थियो, जसले गर्दा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएर केहीले रकम गुमाएका पनि थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडजस्ता सरकारी बैंक उकास्न दातृ निकायको ऋण नै लिनुपरेको थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो र प्रविधिलाई नियन्त्रणमा लिएर पनि जोखिम बढ्दै गएको छ ।
पहिला–पहिला राष्ट्र बैंकको तदारुकता र दातृ निकायको ताकेताले जोखिम केही कम भएका थिए । पछिल्लो समयमा बढेको प्रविधिको प्रयोगसँगै नयाँ जोखिम पनि थपिएको छ । एटिएम कार्ड दुरुपयोग भएर सर्वसाधारणको रकम हिनामिना हुने क्रम रोकिएको छैन ।
केही वर्षअघि एक बैंकमा त्यहीँका कर्मचारीको संलग्नतामा कार्डमार्फत सर्वसाधारणको रकम चोरी भएको थियो । पछिल्लो समय विदेशी नागरिकको समेत संलग्नतामा कार्डबाट रकम चोरी भइरहेको छ । त्यस किसिमका गतिविधि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले अनेक उपाय अपनाउन थालेको छ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ ०५:४७ मंगलबार