काठमाडौं- बहुचर्चित सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले बिहीबार जेभिएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौतास“गै २० वर्षभन्दा बढीदेखि चर्चामा सीमित आयोजना निर्माणको बाटोमा अघि बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी खोलिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । कम्पनीमा प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट सहुलित ब्याजदरमा ऋण लिन थ्री गर्जेजले सहयोग गर्ने प्रावधान सम्झौतापत्रमा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ ।
आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कम्पनी सञ्चालक समितिमा रहने पाँच सदस्यमध्ये तीनजना चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एकजना प्राधिकरणबाट र एकजना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति रहने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच गत माघमा जेभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले भने धेरै पछि अनुमोदन गरेको थियो । दुवै संस्थाको बोर्डबाट पारित भएपछि जेभिएमा हस्ताक्षर हुने  व्यवस्था थियो ।
२०७१ को साउनबाट निर्माण सुरु गरी २०७६ पुसको दोस्रो साता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले यो आयोजना १५ वर्ष ओगटेको थियो ।
आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्च कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लगातमा पुँजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अहिलेसम्मको खर्च पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनुपर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि कम्पनी खडा हुनेछ ।’
पुँजीकरणको स्वीकृति दिन लगानी बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई लिखित आग्रह गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बोर्डले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अलिहेसम्म भएको खर्च लागतमा पँुजीकरण हुनेछ ।
चिनिया“ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजना स्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ लगायत काम आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययन कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७४ ०३:२५ शनिबार