हरेक बर्ष बढ्दै गएको बेरूजु र आर्थिक अनुशासनको बेवास्ताले मुलुकलाई नै वित्तीय अराजकता तर्फ धकेलिने खतरा बढाएको छ।विद्यमान आर्थिक कानुनकै पालना नहुँदा मुलुक वित्तीय अनुशासनमा कमजोर बन्दै गएको र सार्वजनिक निकायप्रति विश्वास घटिरहेको सांसद् र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले औल्याएका हुन्।

महालेखा परीक्षकको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार तीन तहकै सरकारको बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड छ। गत बर्ष मात्रै १ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड बेरूजु थपिएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरूजु २५ प्रतिशत छ। १० प्रतिशत पेश्की बेरूजु र ६५ प्रतिशत प्रमाण नपुगेको बेरूजु छ।बेरूजु फस्र्याेटमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा अधिकृत उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुन्छन्। तर बेरूजुको अंक हरेक बर्ष बढदै गएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार र महालेखाका प्रतिनिधिलाई आज डाँकेर फस्र्याेटमा उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो।

समितिले सरकारका मुख्य सचिव महालेखा परीक्षक कार्यालयका कायम मुकाय महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई डाँकेर बेरूजु फस्र्याेटमा सरकारको उदासिनता र वित्तीय अनुशासनहिनताले आर्थिक अराजकता बढाएको र सुशासन कमजोर बन्दै गएकोप्रति गम्भीर बन्न सुझाव दिएका छन्।कार्यालयको बेरूजु फस्र्याेट वा असुल गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र वित्तीय लेखा उत्तरदायी अधिकृत रहने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन २०७६ को दफा ३९ मा स्पष्ट छ।

उक्त ऐनको दफा ३९ मा भनिएको छ ‘लेखापरीक्षण औल्याइएको बेरूजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराइ वा असुल उपर गरी फस्र्याेट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरूजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोवारमा संलग्न पदाधिकारी हुनेछ’। त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबार संलग्न पदाधिकारी बेरूजु फस्र्याेट नहुँदै सरूवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यालयमा नरहेमा सेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बहालवाला जिम्मेवार व्यक्तिबाट बेरूजु फस्र्याेट वा असुल गर्ने उक्त ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ।

कर्मचारीको छिटो– छिटो सरूवाका कारण बेरूजु फस्र्याेटको जिम्मेवारी एकले अर्काेलाई पन्छाउने प्रवृत्ति छ। कोही पनि जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा हरेक बर्ष फस्र्याेटमा चुनौति देखिएको हो। त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न लेखा समितिका सदस्यहरूको माग छ।स्थानीय तहमा अझ पनि बेरुजु फस्र्याेट गर्न कानुनी रुपमा लेखा समिति सक्रिय छैन। स्थानीय तहमा आफूले खर्च गरेको बेरूजु आफै फस्र्याेट गर्ने काम भइरहेकाले वित्तीय अराजकता कायम भएकोप्रति समितिका सदस्यले गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन्।

कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कानुन नभएर नभइ आर्थिक अनुशासन र वित्तीय कार्यविधि २०७७ को पालना नभएर यस्तो बेथिति बढेको बताए।‘बेरुजुमा कार्यालयका प्रमुखले जिम्मा लिनुपर्छ’, उनले भने।‘वित्तीय जवाफदेहीता पारर्दशिता जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्वको अभावले यस्तो समस्या पैदा भएको हो। स्थानीय तहमा अझ वित्तीय अनुशान र जवाफदेहीता कमजोर छ’, उनले भने।बेरुजु फस्र्याेट गरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले एक साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औल्याए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको बेरूजु तथा वित्तीय अनुशासनहिनता जस्ता विषयमा समितिमा छलफल भएको हो। ६० औं प्रतिवेदनको समपरीक्षण सुरू नभएको भन्दै लेखा समितिका सदस्यहरूले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

६० औं बार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरूजुको फर फारक के कति भयो विवरण लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट गराउन समितिले सोमबार सरकारलाई निर्र्देशन दिएको छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि ताथ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम कानुन अनुरूप असुलेर केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा पठाइ विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको हो।

६० औं प्रतिवेदनले औल्याएको बेरूजुलाई शुन्यमा झार्न अहिले चुनौति रहेको सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए। आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम राख्न लेखा अधिकृत उत्तरदायी अधिकृत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रिय रुपमा काम गरेमा मात्रै संभव हुने उनले बताए। मुख्य सचिव अर्यालका अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमै समस्या छ।

‘अडिटकै क्रममा प्रमाण जुटाउन सक्यो भने पनि बेरुजुको परिणाम घट्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्तो बेरूजु पनि रहेको पाइएको छ’, उनले भने।‘महालेखाले अडिटरहरूलाई अडिटका लागि पठाउन अगाडि नै हामीले छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलासम्म पनि आवश्यक प्रमाण संकलन गरी बेरूजु नै आउन नदिने अवस्थामा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छौ। बेरुजुको अंक बढ्दा त्यसले संस्थाभित्र र समाजमा समेत असर पार्ने कारण सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भने।

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्दैै समपरीक्षण मार्फत् असुल गर्ने बेरूजु फस्र्याेटमा आवश्यक कदम चाल्ने मुख्य सचिव अर्यालले बताए। समितिले सोधेका प्रश्न लिखित रुपमै पेश गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए।६० औ प्रतिवेदनले देखाएको बेरूजुलाई शुन्यमा झार्न सरकारका सबै निकायले जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने बताए। कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग बेरूजु फस्र्याेट समेतलाई अंक मानिने कानुनमै प्रबन्ध गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

समितिका सभापति क्रषिकेश पोखरेलले भएका कानुनहरू पालना गर्न गराउन सके आर्थिक अनुशासन कायम हुने र सुशासन दिन सकिने भएकाले सबै निकाय र अधिकारीहरू उत्तरदायी र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको बताए। ‘अनियमितता र वेथिति रोक्न सरकारका तीन वटै अंगले उचित रुपमा काम गर्नु पर्दछ’, उनले भने।

समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा बेरूजु फस्र्याेटमा मनपरी हुँदा वित्तीय अराजकता बढेको बताए। सांसद् दिपक गिरीले सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने र बदमासी गर्ने माथि कारर्वाही गर्नु पर्ने बताए।

सांसद मनिष झाले कानुनको पालना नगर्ने र हेप्ने प्रवृत्ति कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलसम्म रहेकाले बेथिति बढेको औल्याए। सांसद अर्जुन नरसिंह केशीले बेरूजु फस्र्याेट नगर्नै अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। अडिटका समयमा अडिटरले तटस्थ र आचार संहिता पालना गर्नु पर्ने र कुनै लोभ लालचमा नपर्ने अवस्था सृजना गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सांसद् लेखनाथ दाहालले आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० १५:४९ बुधबार