अर्थ

बिआरआई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने

नेपाल-चीनबीच समझदारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षरलाई स्मरण गर्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन दुवै मुलुक सहमत भएका हुन्।

नेपाल र चीन सरकारबीच सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआईमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता होस् भन्ने चाहे पनि सो नहुँदा कार्यान्वयनमा अझै दुविधा कायमै छ। संयुक्त जारी वक्तव्यमा भने दुवै पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको विकास रणनीतिमा अन्तर्गत व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन विस्तार लगायतका क्षेत्रमा एकआपसमा सहयोग आदान प्रदान गरिनेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बीआरआईको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन दुबै पक्ष सहमत छन्।’

प्रधानमन्त्री दाहाल असोज ६ गतेदेखि चीन भ्रमणमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र नेसनल पिपल्स कंग्रेसका स्थायी कमिटी अध्यक्ष झाओ लिजीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्।

दुवै मुलुकले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्क साथै बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाइ मार्गका साथै बहुआयामिक सञ्जाल तथा कनेक्टिभिटी बिस्तार गर्दै आपसी सुरक्षाका विषयमा दुवै पक्ष सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। दुवै मुलुकले लीचि–नेचुङ बन्दरगाह, जांङमु खासा बन्दरगाह खोलिएकोप्रति स्वागत गरेका छन्।

चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फको बन्दरगाह स्तरोन्नति गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। चीन सरकारले दुवै मुलुकबीच कायम रहेका परम्परागत नाका तथा व्यापारिक केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्न सहमति जनाएको छ।

दुवैपक्षबाट जारी प्रेस वक्तव्यमा चेन्थाङ–किमाथाङ्का र रिउ–ओलाङचुङगोला खण्डमा यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माण गर्न संवाद गर्ने सहमति जनाएका छन्। ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकका कारण नेपालले भोग्नुपरेका व्यापारिक समस्या हल गर्न दुवै मुलुकबीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुबै पक्ष सहमत भएका छन्,’ संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ।

अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी सडकको स्तरोन्नतिका लागि चीनले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। चीन सरकारले टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दुई मुलुकको कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम दिलाउन दुवै पक्ष तयार भएका छन्।

केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइन निर्माणको सहमति

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यथासक्य छिटो निर्माण गर्ने सहमति जुटेको हो। पछिल्लो दुवै मुलुकबीच भएको समझदारी अनुसार नेपाललको चिलिमे हब र चीनका जिलुङबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जडान गर्न लागिएको हो।

मंगलबार जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै मुलुकले ऊर्जाक्षेत्रमा एक आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै मुलुकबीच सीमापार प्रसारण लाइन र सम्बन्धित मुलुकमा सबस्टेसन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ।

चीन–नेपाल विद्युतीय ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रूप दिने संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक छिट्टै बस्ने निर्णय पनि भएको छ। दुवै मुलुकबीच जलविद्युत्, ऊर्जा, सौर्यऊर्जा, बायोबास र हाइड्रोजन लगायतमा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपालको दुर्गम उत्तरी भेगमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सहकार्य गर्ने तत्परता पनि देखिएको बताइएको छ।

दुई मुलुकबीच भएको वार्तामा जिलोङ/केरुङ- क्रस बोर्डर रेल्वे आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा भएको प्रगति सन्तोषजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।

चीन र नेपाल रेल्वे सहयोग सम्बन्धी आठौं बैठक यथाशीघ्र बस्ने सहमति पनि भएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपालका रेल्वे व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम र सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। संयुक्त वक्तव्यमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दुवै मुलुकबीच दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि सहमति भएको छ।

चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्ग चौथो चरणको बिस्तारको काम गर्न पनि तयार रहेको देखिएको छ। दुई पक्ष पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।

दुवैपक्षबीच नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्य गरी हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। दुवैपक्षबीच नेपालको कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि बृहत्तर सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त जारी वक्तव्यमा दुवै मुलुकबीच आर्थिक तथा वाणिज्यको विषयमा द्विपक्षीय हितका सवालमा सहकार्य र हातेमालो गर्दै कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलको बैठकप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा दुई मुलुकबीचको व्यापारिक र वाणिज्य सहकार्यलाई सशक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी र भेदभावरहित वातावरण बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सहमति भएको छ।  

प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ०४:३४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App