काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई यथास्थानमा रहेर काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

‘पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले निर्वाचन आयोगको अवमूल्यन गर्दै महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्वाचान आचारसंहिताविपरीत हो ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई असोज १० देखि लागू हुने गरी मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यही दिन आयोगले आफ्नो सहमति नलिई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो भन्दै चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसको जबाफ पर्यटन मन्त्रालयले मंगलबार दिएको छ । आयोगले भने पर्यटनमन्त्रीले गरेको निर्णयको सक्कल फाइलसमेत झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ । यसबारे बिहीबार बस्ने आयोग बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बताए ।
‘उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक परिवर्तन हुँदैन, महानिर्देशक गौतमले यथास्थानमै रहेर काम गर्नुहुनेछ,’ निर्वाचन आयुक्त शाहले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘पर्यटनमन्त्री देवले निर्वाचन आयोगको अवमूल्यन गर्दै गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्वाचान आचारसंहिताविपरीत हो ।’
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सन्दर्भमा गत भदौ १४ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भइरहेको अवस्थामा सहमतिबिना उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई पर्यटन मन्त्रालयमा कामकाज गर्न लगाउने पर्यटनमन्त्रीस्तरीय निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको आयोगले जनाएको छ ।
महानिर्देशक गौतम आकस्मिक बिदा लिएर बसेको दिन असोज १० गते पर्यटनमन्त्री देवले प्राधिकरणमा पत्र पठाई गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन गौतमले मन्त्री देवलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरणपत्रको चार पृष्ठ लामो जबाफ बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणमा आफूपछिका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
गौतमले त्यसअघि पनि दुई पटक मन्त्री देवलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, मन्त्रीले असोज ९ गते कार्यदल गठन गरी त्यसैको संयोजकको जिम्मेवारी गौतमलाई दिएका थिए । ‘यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि गौतमलाई जसरी पनि अप्ठेरोमा पारेर राजीनामा दिन लगाउने मनसाय मन्त्रीको देखिन्छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री देवले मन्त्रालयमा महानिर्देशक गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा मन्त्रालयका उपसचिवद्वय प्रमोद नेपाल र निराजन घिमिरे सदस्य छन् । गौतमलाई नियमित मन्त्रालयमा हाजिर भई उक्त कार्यदलमा काम गर्ने र नियमित प्रतिवेदन तयारी गरी मन्त्रीलाई पेस गर्न भनिएको छ ।
हवाई नीति २०६३ लाई पुनरावलोकन गरी नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई समग्र सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) ले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबारे रायसुझाव दिने, सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति उच्च नतिजामुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनासहित रायसुझाव दिने र नेपालको नागरिक उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउन स्थायी रूपमा हवाई सुरक्षा जाँच ब्युरो स्थापना गर्ने सन्दर्भमा रायसुझाव दिने चारवटा कार्यगत सर्त मत्रालयले उक्त कार्यदललाई दिएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका महानिर्देशकलाई पर्यटनमन्त्री देवले ठाडो आदेशमा मन्त्रालयमा हाजिर गराउनु कानुनविपरीत हो,’ एक पूर्वपर्यटन सचिवले भने, ‘यसरी हावादारी कार्यदल बनाएर महानिर्देशकलाई मन्त्रालयमा तानिएको यो पहिलो घटना हो । यो  मन्त्री देवको स्वेच्छाचारी निर्णय हो ।’
महानिर्देशक गौतमलाई पदमुक्त गराउने समग्र प्रकरणमा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्री देवको प्रत्येक निर्णयमा समर्थन जनाउँदै आएको ती पूर्वपर्यटन सचिवले आपत्ति प्रकट गरे । ‘सचिव न्यौपानेले मौनता साँध्दा त्यसबाट मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।
गौतमलाई गत भदौ २७ गते सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको जबाफ चित्त नबुझ्दो भएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले सोधेको स्पष्टीकरणको ११ औं बुँदामा ‘करार सम्झौताअनुसार अत्यन्त न्यून कार्यसम्पादन रहेकाले उचित जबाफ दिन’ भनिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाई गौतमले जबाफ दिएका थिए ।
२०७३ असोजमा महानिर्देशक गौतम र तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीबीच ३० बुँदे करार सम्झौता भएको थियो । गौतमसँगै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, संस्कृति विभागका महानिर्देशक भेषराज दाहाल, पर्यटन विभागका महानिर्देशकसहित मन्त्रालयकै अन्य विभिन्न महाशाखा प्रमुखसँग पनि करार सम्झौता गरिएको थियो ।
त्यसबेला करार सम्झौता गर्दा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थिति थियो । सम्झौतापछि प्रत्येक साता प्रगति विवरण तयार गरी पर्यटन सचिवलाई बुझाउँदै आएको तर हालसम्म मन्त्रालयबाट एकपटक पनि प्रतिक्रिया नजनाइएको महानिर्देशक गौतमले बताउँदै आएका छन् ।
यो प्रकरणमा मुछिएका पर्यटनमन्त्री देवको उनकै पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रै विरोध भएको थियो । देवसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उनका छोरा सुभाष पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटनमन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमसँग ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सान्जोसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७४ ०२:२३ बिहीबार