अर्जुन तामाङ/सुरेश यादव
काठमाडौं- जनकपुर र वीरगन्जको सहरी विकास योजनाको काममा ठेकेदारले हदभन्दा बढी लापरबाही गरेको भन्दै संसदीय विकास समितिले उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिमार्फत अनुगमन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
जनकपुरको ऐतिहासिक क्षेत्र जानकी मन्दिरको सडक तथा नाला निर्माणमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको उजुरी आएपछि आइतबार सिंहदरबारस्थित विकास समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मालाई १५ दिनभित्र स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
'देशको ऐतिहासिक सहर जनकपुरको विकास आयोजनामा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लाग्न थालेको छ,' सचिव शर्मालाई निर्देशन दिने क्रममा विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भने, 'त्यहाँको सहरी विकास निर्माणको काम अनुगमनपछि आस हराएको छ। यसकारण तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सुधार गरी गलत ठहरिए कारबाही गर्नुपर्छ।' अधिकारीले शर्मालाई सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयमा १५ दिनभित्र अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोग, जनप्रतिनिधि र स्वतन्त्र पूर्वाधार विज्ञबाट एक–एकजनाको दरले अनिवार्य सहभागी गराई कम्तीमा पाँच सदस्यीय छानबीन समिति गठन गर्न पनि विकास समितिले निर्देशन दिएको छ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदानबाट जनकपुर र वीरगन्जमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजना तथा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर साहले संसदको विकास समितिमा उजुरी दिएका थिए।
उजुरीपछि दुई साताअघि विकास समिति सभापति अधिकारी सहितको टोलीले जनकपुर र वीरगन्ज पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। 'जनकपुर अस्तब्यस्त छ। ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत काम गरेको छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने त्यहाँ चरम त्रुटि छ,' सभापति अधिकारीले भने, 'अब यसरी हुन्न, तत्काल प्राविधिक टोली परिचालन गरी कामको निरीक्षण गर्नुपर्छ।'
साहले जनकपुरमा भइरहेको विकास–निर्माणमा देखिएको कमजोरी समेटेर तयार पारेको वृत्तचित्र समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा वीरगन्जका अगुवा व्यवसायी गणेशकुमार लाठले करोडौंको योजनामा ठेकेदारले चरम लापरबाही गर्दा पनि नियमनकारी निकायले चासो नदेखाएको टिप्पणी गरे।
विकास निर्माण योजनाबद्ध ढंगले हुनुपर्नेमा अव्यवस्थित, भद्रगोल रुपमा थालेर अलपत्र पारेको उनले बताए। 'विकास समितिले अनुगमन गरेर मात्र हुन्न, आयोजनाको प्रभावकारिताका लागि स्थानीयसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ,' लाठले भने।
बैठकमा समितिका सदस्य एवं जनकपुरका सांसद दिनेशकुमार साहले ठेकेदार र आयोजनाका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा विकास निर्माणको बजेटमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको बताए। जनकपुरको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाले ठेकेदारको गुणस्तरहीन काम पनि आँखा चिम्लेर सदर गरी रकम निकासा दिइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'आयोजना प्रमुख गंगाप्रसाद यादव सार्वजनिक सुनुवाइ भनेपछि टाढा भाग्नुहुन्छ। बिल पास गराउने आयोजना प्रमुख सार्वजनिक सुनुवाइदेखि किन डराउने?,'
समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले आयोजना प्रभावकारी बनाउन ठेकेदारको भन्दा प्राविधिक पक्षमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए। अर्का सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सरकारको बदनामी रोक्न पनि एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिका सदस्य गणेश पहाडीले सरकार परिवर्तन हुँदा कुनै पनि आयोजनाको प्रमुख फेरबदल हुन नहुनेमा जोड दिए। योजना प्रमुख फेरबदल हुँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनुको साथै खुलेआम अनियमितता हुने उनको भनाइ थियो।
योजना प्रमुख छान्दा राजनीति नभई कार्यकुशलताको आधारमा छान्न सुझाव दिँदै जनकपुर र वीरगन्जमा चरम लापरबाही भएकाले यस विषयमा तत्काल कारबाहीमा जान बैठकका सहभागीले अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
संसदीय विकास समितिका सदस्य जनार्दन ढकालले देशको राजधानीमा प्रधानमन्त्रीले खाल्डो पुर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै विकासे निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए। 'कर्मचारी इमानदारीसाथ प्रस्तुत नहुँदा विकास निर्माणको अर्बौं बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ,' उनले भने, 'यस्ता कर्मचारीलाई तह लगाउन कठोर कदम उचित हुन्छ।'
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका योजना र सहरी विकासको योजनालाई सयमभित्र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न सबै निकायले समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
जनकपुर, वीरगन्ज लगायत सहरमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयमा संसदीय विकास समितिले बोलाएको बैठकमा स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि सहभागी थिए।
जनकपुर सहरी विकास आयोजनाका उप–प्रमुख विरेन्द्रकुमार यादवले अहिले सहरी विकासको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे। ३१ किलोमिटर सडकमा १५ किलोमिटरको काम भइसकेको उनले जानकारी दिए। काम गर्ने सिलसिलामा केही प्राविधिक त्रुटि भए पनि नयाँ ढंगबाट काम गर्न सबैको सहमति लिएको उनले बताए।
सहरी विकास आयोजना वीरगन्जका प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले प्रोजेक्टको डिजाइन अनुसार काम गर्न नसक्ने भएपछि केही फेरबदल भएको बताए।
विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको गुणस्तरीय एवं अवरोधमुक्त निर्माणका लागि 'विकास संहिता' सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन १५ दिनभित्र सदनमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्थानीय विकास, सहरी विकास तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न योजनाको उचित कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा जवाफदेही र जनउत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुन एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋण, अनुदानमा देशका विभिन्न १२ सहरमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। तीमध्ये बुटवल, वीरगन्ज, विराटनगर र काभ्रेमा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना सञ्चालित छ। जनकपुर, धरान, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्जमा एकीकृत सहरी विकास आयोजना तथा विराटनगर, वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्जमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका निर्देशक चक्रवर्ती कण्ठले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०४:२४ सोमबार
