प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको बैठकले मलको यथार्थ माग सम्बन्धी तथ्याङ्क यकिन गरी माग र आपूर्तिबीच देखिएको फरकको पूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ समितिको बैंठकले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न र समितिमा सो कार्ययोजना पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले रसायनिक मलको विकल्पको रूपमा जैविक र प्राङ्गारिक मलको आपूर्ति, व्यवस्था र प्रयोग सम्बन्धमा अन्य निकायहरूसँगको आवश्यक समन्वयमा राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय निकायको संयोजन गरी किसानलाई आवश्यक पर्ने मलको निश्चित परिमाण, मापन र मलआपूर्तिको भरपर्दो, पारदर्शी वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा स्पष्ट रणनीति बनाइ त्यसको जानकारी समितिलाई दिन निर्देश गरेको छ,’ समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मल उद्योग खोल्ने बारेमा अलसोलिसिटेड प्रपोजल र अन्य विकल्पका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ।’
समितिले अन्य कोही इच्छुक भए उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी जिटुजीमा रहेर अन्य कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार मल आपूर्ति गर्न चाहन्छ भने स्पष्ट नीति बनाउनू भनेर बताइएको छ।
समितिले मल कारखानाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र कारखाना स्थापना गर्न इच्छुक स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिने, किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरेर गैरव्यापारिक निजी प्रयोजनका लागि दुई बोरा कृषकले मल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा झन्झट र बन्देज नहुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने र सो को जानकारी समितिलाई दिन अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० ०३:१६ बिहीबार
