काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई स्थायित्व दिँदै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा उच्च आर्थिक वृद्धि हुने गरी राष्ट्रिय महŒवका योजनालाई निरन्तरता दिने योजनासहित कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा सातदेखि साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आएको सुधारले उत्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार आई उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको लक्ष्य अनुसार आगामी वर्ष अहिलेकै अनुपातमा आर्थिक वृद्धिदर हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। 'सरकारले इमानदारीसाथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ,' खनालले भने, 'नयाँ कार्यक्रम नभए पनि प्राथमिकता राखेका विषयले आगामी वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सरकारकै अपेक्षा अनुसार हुने देखिन्छ।'
लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए। स्थानीय तह निर्वाचनले तल्लो तहमा करिब ३० प्रतिशत बजेट जाने भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने खनालले बताए। 'नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वाभाविक रुपमा विकासका काम अघि बढाउँछन्,' उनले भने, 'सडकसहित पूर्वाधारका काम अघि बढ्दा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ।'
औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गरी आर्थिक सुधारका प्रयासहरूलाई बढाउने, निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति–२०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७२ अनुरुपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमुखी हुने गरी निरन्तरता दिने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्›मा न्यूनतम लेनको सडक पुर्याउने, काठमाडौं–निजगढ ›ुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाई ओभर, टनेल मार्ग , रज्जुमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउन नसके पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारी नीतिले सकारात्मक प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रले टिप्पणी रहेको छ। नयाँ कार्यक्रम नआए पनि व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा आउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। 'संघीय संरचनामा जाँदा खर्च बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,' राणाले भनिन्, 'प्रशासनिक खर्चको नाममा विकास बजेट खर्च गर्नु भएन।' सरकारले निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा विकासका आयोजना अघि बढाउनु पर्ने उनले बताइन्। 'राष्ट्रिय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य छ,' राणाले भनिन्, 'अहिलेको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्छ।'
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, अन्तरदेशीय र अन्तराष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा आकर्षित गर्ने, जलविद्युत्मा जनताको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलाई बढावा दिने सरकारी योजना छ।
सरकारले उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न युवालाई तालिम प्रदान गरी उद्यमशीलता बढाई स्वरोजगार र आयआर्र्जनमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, सिँचाइ, मलखाद, बीउ–बिजनको उपलब्धतामा सुधार गर्ने, पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने, पशु तथा बाली बिमा कार्यक्रमलाई कृषकको पुर्याउने भएको छ। यी कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिइएको हो। आर्थिक रुपले पछि परेका किसानलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरी प्रविधि र प्रणालीहरूको विकास गर्ने, सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
सरकारले भूकम्पले भत्काएको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना गर्ने, पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक महŒवका सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गर्दै लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधाम लगायत धार्मिकस्थलको विकास गरी धार्मिक पर्यटन बढाउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता दिने योजना छ। बजेट विनियोजन गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने, बजेट विनियोजनको दक्षता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पुँजी बजारको विस्तार गर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउने, सार्वजनिक संस्थानको लगानी नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी मूल्यमा स्थायित्व कायम गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०६:३० शुक्रबार