काठमाडौं- लोडसेडिङ हटाएर चर्चा कमाएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

हिउँदको समयमा १२ देखि १६ घन्टा लोडसेडिङ झेलेका नागरिकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर वाहवाही कमाएका उनले सात वर्षभित्र थप १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

आठ हजार मेगावाट ठूला जलाशययुक्त र नौ हजार मेगावाट अन्य ठूला र साना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट।

‘सात वर्षमा १७ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्छौं,' उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, सरकारी पुँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेश तथा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ।'

‘विद्युत् आपूर्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव' विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री शर्माले उक्त परिणामको बिजुली उत्पादन गर्न सके आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्ने दाबी पनि गरे।

यसअघि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवधारणा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, ऊर्जामन्त्रीले उक्त अवधारणा भन्दा एक कदम अघि बढेर १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जानकारी दिए। दर्जनौं जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उक्त परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने दाबी उनले गरे।

ऊर्जामन्त्रीको महŒवकांक्षी योजना अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन्। ‘यथास्थितिमा सम्भव छैन,' उनले भने, ‘आयोजना बनाउने स्वीकृति लिनै ५–६ वर्ष र निर्माण गर्न ३–४ वर्ष लाग्ने गरेको छ,' उनले भने, ‘एक महिनाभित्र आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति लिन सक्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने हो भने मात्र ऊर्जामन्त्रीको उक्त योजना सम्भव हुने देखिन्छ, अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।'

सिंहदरबारभित्रबाटै स्वीकृत हुन वर्षौं लाग्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गुरागाईंले गरे। ‘गरे सम्भव छ,' उनले भने, ‘हाइड्रोपावरमा प्रयोग हुने उपकरण, लगानी र जनशक्तिले जलविद्युत् अयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छैन।'

ऊर्जामन्त्री शर्माले उक्त अवसरमा आठ हजार मेगावाटका ठूला जलाशययुक्त र नौ हजार मेगावाटका अन्य ठूला र साना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना आउँदो सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सुनाए।

सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड, तीन सय मेगावाटको उत्तरगंगा, तीन सय मेगावाटको दूधकोसी, १२ सय मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो र साढे पाँच सय मेगावाटको सुनकोसी दोस्रोलगायत ठूला जलशययुक्त आयोजना छन्। यस्तै, सोही अवधिमा एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना सम्पन्न हुनेछ।

आगामी एक डेढ वर्षभित्रै आयोजना निर्माण सुरु गर्ने हो भने ७–८ वर्षमा ऊर्जामन्त्रीले दाबी गरे अनुसारको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने इपानका सल्लाहकार सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए। ‘जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापन, रुख कटान अनुमति, ठेकेदार चयन लगायत काम समानान्तर रुपमा लगेर एक डेढ वर्षमा सकाउने हो भने, ७–८ वर्षमा सम्भव छ,' उनले भने, ‘लक्ष्यमा पुग्न खोज्दा १–२ वर्ष तलमाथि हुन सक्छ।' लक्ष्य नै नलिने हो भने कुनै पनि काम सम्भव हुँदैन। ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा गर्दा पनि कसैले पत्याएका थिएनन्। पछि असम्भव भनिएको लोडसेडिङ अन्त्य पनि सम्भव भएको सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए।

लोडसेडिङ हटेपछि उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको पनि ऊर्जामन्त्री शर्माले जानकारी दिए। ‘वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत घटेको छ,' उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशत भएबाट पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ।'

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान यथार्थमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जामन्त्री शर्माले दाबी गरे।

निरन्तर बिजुली आपूर्तिले थप उद्योग स्थापना हुने उनको विश्वास छ। एक वर्षभित्र दुर्य सय मेगावाट बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना हुन लागेको उनले जानकारी दिए।

लोडसेडिङ अन्त्य सबैको सामूहिक प्रयत्नले सम्भव भएको उनले बताए। ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सामूहिक म्याराथुन दौड गरेका हौं, म्याराथुन दौडमा एउटाले हारेको भए सारा टिमले नै हार्ने थियो,' ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘दौडमा कमजोर भएकालाई ग्लुकोज खुवाएर भएर पनि लोडसेडिङ हटाउने लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्यौं। असम्भव भनिएको लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भयो।'

अघिल्लो वर्षको तुलनामा भारतबाट ४५ मेगावाटमात्र बिजुली थप भएको मन्त्री शर्माले सो अवसरमा जानकारी गराए। लोडसेडिङ हटेपछि सात सय मेगावाटको जेनेरेटरबाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको उनको भनाइ छ।

सन् २०२२ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालको एक सय ६० बाट बढाएर दुई हजार युनिट पुर्‍याउने योजनामा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए। जनताको स्वामित्व जलविद्युतमा बढाउन श्रमलाई सेयरमा परिणत गर्ने योजना पनि ऊर्जामन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरे।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले सात वर्षमा सरकारले बनाउने आठ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना जलाशययुक्त रहेको बताए। ‘निर्माणाधीन आयोजनालाई सकेसम्म छिटो ल्याउँदै छौ,' उनले भने, ‘३० मेगावाटको चमेलिया ३–४ महिनाभित्रै र चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी २०७५ को असारमा पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं।' यसका अलावा कुलेखानी तेस्रो पनि छिट्टै ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए। माथिल्लो सन्जेन, सान्जेन, रसुवागढी लगायत आयोजना पनि आगामी साढे दुई वर्षमा सञ्चालनमा आउने प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताए।

विद्युतको सहज आपूर्तिको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विद्युत करिडरको आवश्यकता उनले औंल्याए।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०५:१८ मंगलबार