सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेलसँगको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। एनसेलसँग सरकारले मुद्दा जितेर करिब १ खर्ब रूपैयाँ जोगिए पनि मध्यस्थकर्ता नियुक्तिमा ढिलाइ, आइसिएसआइडीले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्नेेलगायत कारण नेपालले एनसेललाई करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिनुपर्ने भएको हो।
एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले सरकारले निर्धारण गरेको कर न्यायोचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत हुँदै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो। आइसिएसआइडीले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा पत्राचार गरे पनि सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न बेवास्ता गर्दै प्रत्युत्तरसमेत दिएको थिएन।
सरकारमा बसेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले एनसेलसँगको मिलेमतोमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर, समयमा जवाफ नफर्काएर आलटाल गरेका कारण सरकारले क्षति बेहोर्नुपरेको कानुनका जानकार डा. नारायणदत्त कँडेलले बताए।
बेलायतमा कानुनको अध्ययन गरेका कँडेलले तत्कालीन सरकारी अधिकारीको हेलचेक्र्याइँ र मिलेमतोकोे कारण नेपालले रकम तिनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘समयमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर प्रत्युत्तरसमेत नलगाउँदा नेपालले जरिवाना तिर्नुपर्यो,’ कँडेलले भने।
सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार एनसेलले तत्कालीन समयमा सत्तादेखि प्रतिपक्षलाई मिलाएको थियो। ‘२०७४ सालको चुनावमा एनसेलले फाइनान्स गरेको भन्ने सुनिन्थ्यो,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण एनसेलसँगको मुद्दामा नेपालले सुरुको चरणमा बेवास्ता गरेको हो।’
आइसिएसआइडी विश्व बैंकअन्तर्गतको मध्यस्थता गर्ने निकाय हो। आइसिएसआइडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद् तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। एक जना सदस्य विश्व बैंकको सभापतिले चयन गर्छ भने दुई जना मुद्दाका दुवै पक्षले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा एनसेलले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरे पनि नेपाल सरकारले लामो समयसम्म मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेन।
सरकारमा बसेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले एनसेलसँगको मिलेमतोमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर, समयमा जवाफ नफर्काएर आलटाल गरेका कारण सरकारले क्षति बेहोर्नुपरेको कानुनका जानकार डा. नारायणदत्त कँडेलले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विश्व बैंकले नै नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गरेको मुद्दामा बहस गरेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले बताए। जिसी अमेरिकामा बसेर वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी हुन्। ‘नेपालले मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेपछि नियमअनुसार विश्व बैंकले नै मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिदियो,’ जिसीले भने। विश्व बैंकले नै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता पउलफ्रिम्यानलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि मात्र नेपाल सरकारले थप कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरेको थियो।
सरकारका तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्तमा ढिलाइ भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रायलयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले स्वीकार गरे। ‘हाम्रो मातहतमा मुद्दा आइपुग्दा निकै ढिला भएको थियो,’ गौतमले भने, ‘धेरै मेहनत गरेपछि मुद्दा जित्न सफल भयौं।’ विविध कारणले नेपालले करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिनुपर्ने गौतमले बताए।
‘आइसिएसआइडीले दिएको प्रोभिजनल अर्डरलाई समयमा कार्यान्वयन नगरेकोलगायत विभिन्न कारणले नेपालले जरिवाना तिनुपर्ने भयो,’ गौतमले भने, ‘तर, मुद्दा जितेर करिब १ अर्ब रूपैयाँ नेपालको जोगिएको छ।’ आइसिएसआइडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) को निवेदन दिएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेका कारण जरिवाना लगाएको हो।यो मुद्दा लड्न नेपाल सरकारको करिब ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।
सरकारका तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्तमा ढिलाइ भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रायलयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले स्वीकार गरे।
नेपालले प्रतिघन्टा १५ सय डलर तिर्ने कानुन व्यवसायीसमेत ‘हायर’ गरेको थियो। नेपालबाट १४ जना र अमेरिका लगायत मुलुकबाट १६ जना गरी ३० जनाले नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दाको पक्षमा काम गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालले समयमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त, प्रत्युत्तर लगाउने काम गरेको भए मुद्दा लड्दाको खर्चसमेत मुद्दा हाल्ने पक्षले जित्ने पक्षलाई तिर्नुपर्थ्याे। यसको अर्थ नेपाल सरकारलाई एनसेलले तिनुपर्थ्याे। सरकारी अधिकारीको हेलचेक्र्याइँका कारण यो रकमसमेत नेपालले पाएन भने थप करिब ४५ करोड रूपैयाँ नेपालले तिर्नुपर्ने भएको छ। लामो समय यो मुद्दाको बेवास्ता गरेपछि नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रायलयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विभागले ढिलागरी मुद्दाको संयोजन गरेको थियो।
एनसेलसँगको मुद्दामा नेपालले कुनै पनि प्रत्युत्तर नगरेपछि लन्डनमा बसेर वकालत गरिरहेका सूर्य सुवेदीले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए। नेपालले समयमा प्रत्युत्तर नलगाउने, निर्देशन पालना नगरेका कारण रकम तिर्नुपरेको हो। स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले एनसेलकै पक्षमा फैसला होस् भनेर प्रत्युत्तर नलगाउने, मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने काम नगरेका हुन्। ‘एनसेलसँगको मिलेमतोमा प्रत्युत्तर नलगाएपछि कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले चासो राखेर काम गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले ढिलागरी काम गरे पनि नेपालको पक्षमा फैसला आयो।’
नेपालले प्रतिघन्टा १५ सय डलर तिर्ने कानुन व्यवसायीसमेत ‘हायर’ गरेको थियो। नेपालबाट १४ जना र अमेरिका लगायत मुलुकबाट १६ जना गरी ३० जनाले नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दाको पक्षमा काम गरेका थिए।
यो मुद्दा जितेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनले चल्ने देश हो भन्ने प्रमाणित भएको मुद्दाको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले बताए। ‘नेपालमा पनि फेयर डिल हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ,’ जिसीले भने, ‘मुलुकका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’ भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ता आउन वातावरण तयार भएको उनले बताए। ‘कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्ने देश हो भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाले नेपालमा लगानी गर्न जोखिम छैन भन्ने पुष्टि भयो।’
नेपाल सरकार र एनसेलबीचको पुँजीगत लाभकर विवाद ७ वर्ष २ महिनामा टुंगो लागेको हो। नेपाल सरकारले अनावश्यक कर असुली गरेको आरोप लगाउँदै एनसेल र एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) ले सरकारविरुद्ध आइसिएसआइडीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’को ८० प्रतिशत सेयर ‘टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स’ ले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको थियो।
त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिरे पनि देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नुनपर्ने एनसेलले अडान लिएपछि यो विवाद ठुला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ भदौ ९मा एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ रूपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रूपैयाँ तिनुपर्ने जनाएको थियो।
उक्त रकममध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रूपैयाँ तिरिसकेकाले बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने भन्दै ठुला करदाताले पत्राचार गरेको थियो। ठुला करदाताको सो निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। ठुला करदाताले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने बताए पनि सर्वोच्चले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ००:५१ सोमबार