काठमाडौं- सरकारी निकायले प्रचलित ऐनकानुनको व्यवस्था लत्याउँदै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब साढे ९७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक कानुन मिचेर खर्च गरेका छन्।
'आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५' विपरीत अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजुको रकम बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा ऐनकानुन उल्लंघन गरेर रकम खर्च गर्नेक्रम ७२ प्रतिशतले बढेको कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु ०७२/७३ मा ७२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद डोटेलले बताए। 'बेरुजु रकम अप्रत्यासित ढंगले बढेको छ,' डोटेलले भने, 'अनियमित ढंगले भुक्तानी दिँदा यस्तो भएको हो।'
नियमकानुन मिचेर रकम खर्च गर्नेक्रम बढेको भेटिएको उनले बताए। सरकारी कार्यालयतर्फ ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था एवं समितितर्फ आठ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
सम्बन्धित निकायले फर्स्योट गर्दै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अहिलेसम्मको बेरुजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन्।
बेरुजु रकममध्ये ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तत्काल असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। सोमध्ये अर्थमन्त्रालयको ३७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ। पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको, करदाताले आफ्नो कारोबार पेस गर्दा लुकाईपिपाई गरी यथार्थ घोषणा नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको भेटिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ६५ करोड रुपैयाँ, संघीय मामिलाबाट २५ करोड ५२ लाख, शिक्षाबाट १० करोड ५८ लाख र खानेपानी मन्त्रालयबाट १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'विभिन्न निकायलाई नमिल्ने गरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ,' डोटेलले भने, 'ठूला निर्माण व्यवसायीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गएकाले सो रकम उठाउनुपर्छ।'
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारी साधनस्रोत परिचालन जबाफदेही ढंगले भएनभएको मूल्यांकन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्छ।
सरकारले आयकर ऐन, २०५८ विपरीत करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजकत्वमा बनाएको आयोगले कर मिनाहा गरेको थियो। सो आयोगले ऐनविपरित कर फर्स्योट गरेको महालेखाको ठहर छ।
सरकारले कर निर्धारण तथा महसुल, राजस्व वक्यौता र प्राप्त गर्नुपर्ने कर रकम अदालत वा अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका कर फर्स्योट गर्न अयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि एक हजार सात सय २६ निवेदन परेका थिए। तीमध्ये एक हजार ६९ निवदेनमा कारबाही गरी कर फर्स्योट मिनाहा दिइएको थियो। आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको फर्स्योट गरेको थियो।
नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरिएको छ। कर फर्स्योैट आयोग ऐन, २०३३ अनुसार गठन हुने यस्तो आयोगले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझाइ प्रशासनिक पुनरवलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, अदालत वा अन्य निकायमा निवेदन दिएका करदाताको कर फर्स्योट गर्ने व्यवस्थालाई टेकेर यस्तो निर्णय गरेको थियो।
विगतमा कर अधिकृतले कर तोके पनि आयकर ऐन, २०५८ आएपछि करदाताले आफंै कर तोक्ने भएकाले कर मिहाना दिनु कानुनसंगत नभएको प्रवक्ता डोटेलले बताए। 'अहिले करदाताले नै आफंै कर निर्धारण गर्ने हो,' उनले भने, 'यसरी राजस्व मिनाहा गर्दा राजस्व चुहावट भयो।'
सरकारी संस्थालाई कर बक्यौता रकम घटी मिनाहा र निजीस्तरका व्यवसायीलाई अधिकतम मिनाहा दिएबाट मिलेमतोको संकेत देखिएकाले यसमा छानबिन गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
हरेक सरकारी निकायले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भए पनि केहीले नगराईकन आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका छ। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहायताको २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गत ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ ग्रामीण सुधार पहुँच कार्यक्रमको चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छैन। केन्द्रीय बालकल्याण समितिले पनि दुई आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायतास्वरुप प्राप्त गरेको २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायता रकम विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा पनि महालेखामा बुझाएको छैन।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०४:२१ बिहीबार