हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक वर्षको बजेटले सबै खालका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। हामी कहाँ धेरै पहिलादेखि नै संरचनागत समस्या रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा अनेक समस्या आइरहेका हुन्छन्। ती सबै खालका समस्यालाई एकै वर्षको बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विगतलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो कि बढेन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। अहिले देखिएका समस्यालाई बजेटमार्फत नै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्नै सकिदैन भन्ने छैन। अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधारोन्मुख छन्।
हामीले बाह्य अर्थतन्त्रका सुधार गर्न जुन नीति अख्तियार गर्यौं। त्यसले अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ। निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो। बजेट र आर्थिक ऐनको विषयमा बुझाइमा अन्तर भएकाले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको भनिएको जस्तो लाग्छ। एफपिओ र मर्जरका विषयमा राखेर त्यो कुरा गर्नुभएजस्तो लाग्छ। कुनै पनि छुट र सहुलियत सधैंका लागि हुँदैन। ती केही सीमित समयको लागि मात्रै तोकिएका हुन्छन्। यो विषय पनि ‘सनसेट ल’ का आधारमैै आएको हो। सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किने गरी कुनै पनि प्रकारको काम गरेको छैन। सरकारले निजीक्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति र योजना अंगीकार गर्दै आइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रमुख विशेषता भनेकै बजेटले अहिलेको समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। बजेट वक्तक्यदेखि नै सुरुको समस्या र जटिलतालाई खुलेर कुरा गरिएको छ। समस्या स्वीकारेर अघि बढेपछि मात्रै समाधानको पाटो अघि बढाइने गर्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च भएन भन्ने होइन। गत वर्षको तुलनामा अहिले पुँजीगत खर्च केही मात्रामा बढी भइसकेको छ तर अहिले भएको पुँजीगत खर्च भने यथेष्ट होइन्। पुँजीगत खर्च जुन अनुपातमा हुनुपर्ने थियो सोही अनुरूपमा नभएको भन्ने चाहिँ साँचो हो। आगामी आवको बजेटमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ। आगामी आवको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनको केही विषयलाई योजनाको रूपमा ल्याइएको छ। यी विषय ‘सनसेट ल’ का आधारमा चल्ने भएकाले पनि त्यस्ता विषयमा खासै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। करको पनि आवश्यकताका आधारमा बहुदर लगाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा करको बहुदरका विषयबारे व्यापक ज्ञान नभएकाले पनि समस्या भएको हो। हामीले बहुदरभन्दा पनि दुई वटा दर राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं।
(नेपाल रिपव्लिक मिडियाले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०१:४८ बुधबार