आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा थियो। महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा आत्मसात गर्दै, महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझाव समेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई भने बढाएको जनाएको छ।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धाउवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ। वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
२० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने महासंघले जनाएको छ। स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सकेन।
निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन–तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ। सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन भएको महासंघले जनाएको छ। ‘आयकरमा गरिएको कटौती लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’महासंघले भनेको छ, ‘विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारतनजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ।’
बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरूको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासंघले जनाएको छ। बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको बिस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको दाबी छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको महासंघले जनाएको छ। ‘वनस्पती घ्यु तेललगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको छ,’ महासंघले भने, ‘स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तह फरक हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ।’
यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुने दाबी महासंघको छ। ‘यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफूलमा समेत मूल्य अभिवृद्धिकर लागु भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढेको छ,’महासंघले भनेको छ, ‘यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने बजारमा थप माग घट्न जानेछ।’
विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ। करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरूबाट गुनासो आएको जनाएको छ। मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जनाएको छ। ‘राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून छ।’
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८० ०२:२५ मंगलबार
