सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ।
संघीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ।
मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, वाग्मतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
संघीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब छ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
महानगरपालिकामा गएको संघीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। रासस
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ०८:०० शुक्रबार
