भारतले १७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्चेर दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारण स्थल निर्माण गरिदिने भएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न भारतको सिलुगढीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापामा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण स्थल) निर्माण गर्न सघाउने भएको हो।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणमा दुई सरकारबीच जिटुजी गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। दुई पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा बनाइदिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्झौता हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बताए। ‘अनुदानमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन भारत सरकार सहमत भएको छ,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘आसन्न भारत भ्रमणमा सम्झौता हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा मन्त्री रिजाल पनि सहभागी हुनेछन्।

निगमले सिलुगढी–झापा, अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा र चितवनको लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। यी चारवटा परियोजनामध्ये सिलुगढी–झापा पाइपलाइन, अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा बनाइदिनेछ। यी सबै परियोजनाको निर्माण भने भारत सरकार स्वामित्वको आइओसीले गर्नेछ। चितवनको टर्मिनल पनि भारतले निर्माण गर्ने गरी जिटुजी हुनेछ। तर यसको निर्माणको खर्च भने निगमले बेहोर्नेगरी जिटुजी गर्न लागिएको हो। पाइपलाइन र टर्मिनल बनाउन भारतसँग जिटुजी गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको मन्त्री रिजालले बताए।

नेपाल आयल निगम र आइओसीले संयुक्त रूपमा सन् २०२१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यी चार परियोजनाको कुल लागत २६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। सन् २०२१ मा तयार गरिएकाले मूल्यवृद्धिसँगै लागत बढ्ने अनुमान छ। ६२ किलोमिटर लामो अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइन निर्माण लागत २७४ करोड भारु छ। चितवनको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणको लागत ६१८ करोड भारु छ। यो टर्मिनल निर्माणको खर्च निगमले बेहोर्नेछ। त्यसैगरी ५० किलोमिटर लामो सिलगुढी–झापा पाइपलाइनको लागत २८८ करोड भारु र झापाको टर्मिनल निर्माण लागत ५०२ करोड भारु छ।

यी परियोजनाको आइओसी र निगमले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेका थिए। झापाको इन्धन भण्डारण टर्मिनलको क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता १ लाख ३ हजार १५० किलोलिटर हुनेछ।  

निगमको समेत लगानीमा आइओसीले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेपछि अहिले भारतबाट पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ। आइओसी र निगमका अधिकारीले पाइपलाइनको अध्ययन गरेर दुई पाइपलाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको ठहर गरेपछि जिटुजी गर्न लागिएको हो। नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप (सहसचिवस्तरीय) बैठकको निर्णयपछि अध्ययन गरिएको थियो।

नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा दर्जनौं फाइदा देखिएपछि निगमले नयाँ पाइपलाइन परियोजना निर्माण अघि बढाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन परियोजना अघि बढाएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले बताए। ‘पाइपलाइन परियोजना मुलुकका लागि आवश्यक भएर जिटुजी गर्न लागिएको हो,’ थानीले भने, ‘पाइपलाइन निर्माणपछि इन्धन आपूर्ति सहज हुनेछ।’

पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुँदैन। तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्यासमेत हल हुनेछ भने वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइनले पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि प्रदेश १ को माग समेट्नेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भएपछि निगमले पूर्वी भागलाई समेट्ने गरी यो पाइपलाइन निर्माण गर्न लागेको हो। सिलगुढी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किलोमिटर भाग भारत र १५ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ। निगमले अहिले पनि प्रदेश १ का लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुडीबाट ढुवानी गर्दै आएको छ। पाइपलाइन बनाएपछि इन्धन सस्तो पर्नेछ।

भारतले पाइपलाइन निर्माण गरेर आफ्नो धेरै भूभागमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेको छ। पाइपलाइन सिलगुढीसम्म पनि जोडिइसकेकाले झापासम्म थप विस्तार गर्न सहज भएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन झापामा निगमले जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ। अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। मुलुकको राजधानी काठमाडौं र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। निगमले चितवनमा भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा पनि खरिद गरिसकेको छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०१:०३ शुक्रबार