काठमाडौं-सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अबको १० वर्षमा करिब पाँच सय अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सरकार र दातृ निकायको तर्फबाट चार सय ४५ अर्ब र निजी तथा सामुदायबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा त्रिवर्षीय योजनामार्फत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको सरकारले दीर्घकालीन रुपमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरी विदेश मुद्रासमेत आर्जन गर्ने योजना अनुसार मोटो रकम खर्चिन लागेको हो ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेर चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको कूल गर्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी छ ।
महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि विगत एक दशकको अवधिमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा १.८० प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा वृद्धिदर १.९० प्रतिशतमै सीमित छ । सो अवधिको बजेट नौ गुना बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ ।
१० वर्षको अवधिमा पाँच सय एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित विकासको लागि २० वर्षे योजना बनाएका हौं,’ कार्कीले भने, ‘पहिलो दशकमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले करिब २७ अर्ब, पशुपक्षी मन्त्रालयको साढे आठ अर्ब, सिँचाइ मन्त्रालयको २४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, वन, स्थानीय विकास लगायत मन्त्रालयले कृषि, पशुपालनलाई सघाउने कार्यक्रममध्येबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने बजेट छ ।
अहिले वार्षिक रुपमा अर्बौंको खाद्यान्नसहित तरकारी आयात भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो । खाद्यान्नसहित दलहन, तरकारी, फलफूल, आलु, माछामा समेत उत्पादन बढाउन यो रकम खर्चिनेछ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा पुग्दा एक करोड सात लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ८६ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभूताको संरक्षण गर्न टेवा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । कृषिमा बजेटको लगानी बढेपछि मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची तेलहन बाली अन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भट्टमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपास लगायत बालीको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ ।
उत्पादनमात्र नभएर रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने योजना रहेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अझै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर कृषिमा सबैको आकर्षण बढाउने तयारी छ ।’
सरकारले बजेट खर्चसँगै वार्षिक करिब आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्दै कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने जनाएको छ । त्यसको लािग चालु आर्थिक वर्षबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरेको छ । उक्त परियोजना अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन सञ्चालन गरेपछि सात लाख ९५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसमा सात लाख ७२ हजारले अस्थायी र २३ हजारले कृषि क्षेत्रमा स्थायी रोजगारी पाउने छन् । त्यसको लागि अहिले परम्परागत सहित नयाँ पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन, सुपर जोन बनाएको हो । दुई हजार एक सय नयाँ पकेट क्षेत्र, एक सय ५० वटा ब्लक, पाँच सय हेक्टरका ३० वटा जोन र हजार हेक्टरका सातवटा सुपरजोन निर्माण गरिने छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न कृषि यन्त्र–उपकरण, औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान, कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणको लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिन सुरु गरेको छ ।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०४:०३ सोमबार