काठमाडौं- खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। देशभर अझै करिब २७ लाख खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा अपुग रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकमा करिब ४१ लाख २१ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको छ। ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० लाख खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ अभावले खेती हुन सकेको छैन। सोमध्ये करिब १४ लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था भएको सिँचाइ विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। तथ्यांकअनुसार करिब २७ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
सिँचाइ व्यवस्था नहुँदा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। कृषिजन्य उत्पादन नबढेपछि वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न, तरकारीलगायत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। उत्पादन बढ्न नसक्दा हरेक वर्ष विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्रम वृद्धि भएको छ। पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा यहाँको उत्पादनले नथेगेपछि आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा एक सय ५० अर्ब रुपैयाँका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो।
गत वर्ष लामो समयदेखिको खडेरीले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र नगदेबाली नष्ट हुँदा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो। कृषि विभागका अनुसार करिब ७ लाख किसान खडेरीको प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए। हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बालीनाली नष्ट भएको थियो। अकासे पानीको भरमा रहेका किसानलाई ठूलो खडेरीका कारण मकै, हिउँदे धान, गहुँ, मुसुरो, चना, जौ, आलु, तरकारी बालीअन्तर्गत टमाटर, काउली, बोडी, फलफूल आँप, लिची लगायत बालीमा क्षति पुग्ने गरेको छ।
सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा सात अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ धेरैको बजेट सिँचाइमा विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष १७ लाख ३२ करोड ३७ लाख सिँचाइ बजेट रहेकामा चालू आर्थिक वर्ष २४ अर्ब ४६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज गरिएको छ।
सिँचाइबाट वञ्चित तराईका खेतीयोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम ल्याएको हो। कार्यक्रमका लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले बताए। 'कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरेका छौं,' अधिकारीले भने, 'यसले तराईमा भूमिगत जलबाट सिँचाइको व्यवस्था गरी कृषिको उत्पादन बढाउन टेवा पुग्नेछ।'
सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गर्न निर्माणाधीन सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई, भेरी बबई डाइभर्सन, महाकाली तेस्रो र वागमती सिँचाइ आयोजनाको बाँकी कामका लागि पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। तराईमा स्यालो ट्युबेल, इनारसहित ठूला आयोजना छन् भने पहाडी क्षेत्रमा साना सिँचाइ कुलो, सोलार इनर्जी पम्प, जिरो इनर्जी पम्प, अकासेपानी संकलन गर्ने पोखरीलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्
अन्न भण्डारका रुपमा परिचित तराई क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गरी कृषिमा उत्पादन बढाउन सरकारले भूमिगत सिँचाइको कार्यक्रम ल्याएको विभागले जनाएको छ। पर्याप्त पानीको व्यवस्था नहुँदा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेपछि तराईका २२ जिल्ला र भित्री मधेसका करिब ३७ हजार हेक्टरमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
तराईमा धानलागयत बाली लगाउने उपयुक्त जमिन भएर पनि पानीको अभावमा उत्पादन बढ्न नसकेपछि तराई तथा भित्री मधेसका २२ जिल्लामा 'समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष' कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।
भूमिगत जललाई पम्पमार्फत सिञ्चित गर्न चालू आर्थिक वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन सुरु भएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ। गत आवसम्म तीन लाख ९१ हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा भूमिगत जलसिँचाइको व्यवस्था गरेकामा यो वर्ष थप ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको विभागले जनाएको छ।
खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउन आवश्यक अनुसार सिँचाइ हुन नसक्दा कृषिले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिलाराम भण्डारीले बताए। सिँचाइसहित बिउ, मल, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरणको व्यवस्था भए मुलुकको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने भण्डारीले बताए। 'खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो,' उनले भने, 'सिँचाइ विस्तार प्राथमिकतामा छ।'
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७३ ०५:०९ शनिबार