नेपाल जलश्रोतमा धनी छ । तर, यहाँ सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले खेती गर्न पाएका छैनन्। खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउन कुलो, नहरलगायतका पूर्वाधार निर्माण नहुँदा जमिन बाँझै छ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा सिँचाइ गर्न नपाउँदा किसान निरास छन् । कृषिजन्य उत्पादन नबढेपछि वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न, तरकारीलगायतका वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको छ ।
उत्पादन बढ्न नसक्दा हरेक वर्ष विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात हुनेक्रम वृद्धि भएको छ । यहाँको उत्पादनले नथेगेपछि आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३मा एक सय ५०अर्ब रुपैयाँका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ अर्बले बढि हो । किसानले आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता प्रमुख कारण हो । उन्नत बीउविजन, मल र प्राविधिक सहयोग पनि पाउन सकेका छैनन् । सिँचाईको व्यवस्था नहुँदा खडेरीले गत वर्षमात्र करिब ११ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादनमा क्षती भएको थियो ।
...................
सप्तरीमा त्रियुगा र सप्तकोशी नदी बग्छन् । सप्तकोशीको पानी भारतले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई गरिरहेको छ । तर, त्रियुगा र सप्तकोशी नदी नजिकै रहेको सप्तरी फत्तेपुरका किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् । ‘नजिकै नदी भएर के गर्नु ? सप्तरीका किसान सुखीलाल यादबले भने, ‘हाम्रो पानी भारतमा लगेर खेती गरिरहेका छन् । तर, फत्तेपुरको १ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ ।’
सप्तरीको मात्र नभएर यो मुलुक भरको समस्या हो । सरकारले कृषिमा लगानी बढाएर कृषिमा व्यवसायिकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने बताए पनि सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ । किसानले आकासे पानीको भरमा मौसमी खेती गर्नुपर्दा उत्पादकत्व बढेको छैन । मुलुकमा करिब ४१ लाख २१ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० लाख खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ अभाबले खेती हुन सकेको छैन । सो मध्ये करिब १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइको प्रयाप्त व्यवस्था भएको सिँचाई विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सो तथ्यांक अनुसार करिब २७ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
............................
खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउन आवश्यकता अनुसार सिँचाइ हुन नसक्दा कृषिले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिलाराम भण्डारीले स्वीकारे । ‘सिँचाइ विभागको दाबी अनुसार किसानले खेतबारीमा पानी पाउन सकेका छैनन्,’ महानिर्देशक भण्डारीले भने, ‘खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइको व्यवस्था गर्न सके कृषिमा ठूलो परिवर्तन आउँछ ।’ सिँचाइसहित बीउ, मल, यान्त्रिकरणीकरण, बजारीकरणको व्यवस्था भएमा मुलुकको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने सरोकारवाला बताउँछन् । पूर्वाधारको व्यवस्था भए कृषिमा निजी क्षेत्र आउन सक्ने भण्डारीले बताए । ‘खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा खर्च गरे यसको प्रतिफल उत्पादन र बजारमा देखिन्छ ।’ अहिले उत्पादन लागत महंगो पर्नु र उत्पादित वस्तुले बजारको सुनिस्चितता हुन नसकेको उनले बताए ।
..................
धान रोप्ने समयमा वर्षाद राम्रो भएपछि यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै धान उत्पादन भयो । आकासे पानीको भरमा धान रोप्दै आएका किसानलाई यो वर्षको मनसुन बरदान बनेर आएपछि ५२ लाख ३० हजार ३ सय मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको हो । धानलाई सिँचाइको व्यवस्था हुँदा ९ लाख ३१ हजार २ सय मेट्रिकटन धान धेरै फलेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनले गत वर्षभन्दा करिब २० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको धेरै धान फलेको छ ।
यसले प्रमाणित हुन्छ कृषिका लागि सिँचाइ । धानमात्र नभएर मकै, गहुँ, तरकारी, तेलहन वाली आलु, फलफूलको लागि पनि सिँचाइको उतिनै आवश्यकता छ । गत वर्ष लामो समयदेखिको खडेरीले खाद्यान्न, तरकारी ,फलफुल र नगदे बाली नष्ट हुँदा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको क्षती पुगेको थियो । कृषि विभागका अनुसार करिब ७ लाख किसान खडेरीको प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए । हजारौँ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बालीनाली नष्ट भएको थियो । आसासे पानीको भरमा रहेका किसानलार्य ठूलो खडेरीको कारण किसानले लगाएको मकै, हिउँदे धान, गहुँ, मुसुरो, चना, जौ, आलु, तरकारी बाली अन्तरगत टमाटर, काउली, बोडी, फलफुल आँप, लिची लगायतका बालीमा सबैभन्दा बढि असर पु¥याउने गरेको छ । मुगुमा ८० प्रतिशत, जाजरकोटमा ७७.५ प्रतिशतसम्म क्षती पुगेको थियो ।
हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङमा असर नपरे पनि पहाडी, मधेश, तराइका जिल्लामा धेरै असर पु¥याएको थियो ।
.........................
करिब १३ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सिँचाइ विभागले जनाएको छ । ‘खेतीयोग्य सबै जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं ,’ सिँचाइ विभागका प्रवक्ता अशोक सिंहले भने, ‘बाह्रै महिना पानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका साथ विभिन्न योजना अघि बढाएका छौं ।’ कपितय ठाउँमा पानीको श्रोतको अभाब र बजेटको पनि समस्या रहेको उनले बताए । ‘पानी नभएको ठाउँमा डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,’ सिंहले भने, ‘योजनाको लागि आवश्यकता अनुसार पनि बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’
सरकारले कृषियोग्य भूमीमा सिँचाई सुविधा पु¥याउन सिँचाइको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालय साना सिँचाइ योजना सञ्चालन गरेको छ भने सिँचाइले ठूला आयोजना अघि बढाएको छ । सिँचाइ विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस अन्तरगत खाद्यान्नको भण्डार मानिने तराई र भित्री मधेश का २२ जिल्लालाई लक्षित गरेर दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ‘सम्वृद्ध तराई—मधेश सिँचाइ कार्यक्रम’ ल्याएको छ । तराईलाई स्यालो ट्युवेल, इनार सहित ठूला आयोजना छन् भने पहाडी क्षेत्रमा साना सिँचाइ कुलो, सोलार इनर्जी पम्प, जिरो इनर्जी पम्प, आकासे पानी संकलन गर्ने पोखरी लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मुलुकभरको खेतीयोग्य जमिनमा कृषि उत्पादन र उत्पादत्व बढाउनको लागि भूबनोट अनुसारका नयाँ निर्माण र पुरानाको मर्मत संहार गर्नको लागि बजेट प्रस्ताब गरिएको छ ।
जमिन अनुसार लिफ्ट सिँचाइको प्रविधि, बर्खे पानी संकलन गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्मका परियोजनाले अपेक्षित उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेपछि सरकारले कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार तयार गरेर कृषिको उत्पादकत्व बढाउनको लागि नयाँ योजना अघिसारेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘कृषिमा आकर्षण बढाएर उत्पादकत्व बढाउनको सिँचाइमा पुर्वाधारसहित जोन, सुपरजोनका कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरी व्यवसायीकरण गर्नको लागि सिँचाइको लागि राज्यले सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।’
कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कृषिमा अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘किसानका लागि काम गर्ने दुई मन्त्रालयबीचनै तालमेल छैन,’ अधिकारीले भने, ‘खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था भए ठूलो राहात मिल्छ ।’ सिँचाइसहित पूर्वाधारको व्यवस्था गरे व्यावसायीकरण हुने उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको अभियान चलाएका विरेन्द्र बहादुर बस्नेतले सिँचाइ अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए । यान्त्रिकीकरण गर्नको लागि सरकारले किसानलाई भ्याट छुट दिनुपर्ने समेत बताए । ‘पूर्वाधार तयार गरेर यन्त्रमा छुटको व्यवस्था गरेमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्छ,’ बस्नेतले भने, ‘भाडामा लगाउने यन्त्र खरिद गर्दा भ्याट हटाउनु पर्छ ।’
प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०३:११ सोमबार