धरान- साविक पाँचकन्या ५ (हाल धरान–२२) का टेकबहादुर राईको आमा देउलक्ष्मीको ७४ वर्षको उमेरमा २०५५ साल वैशाख १० गते मृत्यु भयो। परिवारले उनको शवलाई आँपटार चौरीमा लगेर संस्कारअनुसार गाडे। स्थानीयले आफन्तको मृत्यु हुँदा त्यही चौरीमा शव गाड्थे।

आमालाई औधी माया गर्ने टेकबहादुरले पछि छरछिमेकको पनि सहयोग लिएर शव गाडेको सोही स्थानमा कपुरथान (चिहान) समेत बनाए। बुबाको २०३० सालमै मृत्यु भएकोले टेकबहादुरको लागि देउलक्ष्मी नै आमा र बुबा दुवै थिइन्। आँपटार चौरी हुँदै कतै जाँदा उनी परैबाट आमाको कपुरथान हेरेेर चित्त बुझाउँथे। तर, ठ्याक्कै १० दिन भो, उनले कपुरथान देख्न नपाएको। उनी सधैं हिड्ने त्यही बाटो हिँड्छन्। आँखा आफैं आँपटार चौरीमा पुग्छ, जहाँ पहिला आमाको कपुरथान थियो। त्यहाँ त कपुरथानको अवशेष पनि छैन। चित्त दुख्छ, आँखामा आँसु टिलपिल हुन्छ। उनी मनलाई सम्हाल्छन्। 'गाउँलेको सहयोगमा कपुरथान बनाएको थिएँ। आमालाई नदेखे पनि कपुरथान हेरेर चित्त बुझाउँथे,' दुःखी हँुदै ६८ वर्षीय राईले भने, 'अहिले नदेख्दा एकदमै दुःख लाग्छ, चित्त दुख्छ।'

आमाको चिहान (कपुरथान) प्राकृतिक प्रकोप वा बाढीपहिरोले क्षति पुगेको भए पनि त उनी चित्त बुझाउँथे। तर, आमाको कपुरथान सरकारी जग्गा हडप्न नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता सन्तोष लिम्बु र उनको गिरोहले डोजर लगाएर भत्काइदिएको थियो। लिम्बुले डोजर लगाउँदै गर्दा उनले कपुरथान नभत्काइदिन आग्रह पनि गरेका थिए। सरकारी जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गरेर लाखौं कमाउने दाउमा रहेकाले उनको कुरा के सुन्थे? गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका कांग्रेस उपमहानगर कमिटी सदस्य लिम्बुलाई स्थानीयले रोक्न पनि सकेनन्। टेकबहादुरले भने हिम्मत गर्दै कारबाहीको माग गरेर प्रहरी, इलाका प्रशासन कार्यालय र उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिए। तर, अहिलेसम्म कारबाही भएको खबर सुन्न पाएका छैनन्। 'त्यहाँ अरुको पनि कपुरथान थियो, सबै भत्काइयो। त्यो सरकारी जग्गा हो, कब्जा गरेर प्लटिङ भइरहेको छ,' उनले भने।

स्थानीयका अनुसार आँपटार चौरी विगतमा पाँचकन्या गाविसवले रेशम खेतीको लागि छुट्ट्याइएको सरकारी जग्गा हो। बाँझो जमिनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न करिब दुई दशकअघि गाविसले अढाई बिघा जमिनमा रेशम उत्पादन गर्न किम्बु खेती गरेको थियो। उत्पादित रेशम इटहरीमा बिक्री हुन्थ्यो। तर, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि र माओवादी द्वन्द्वको कारण कर्मचारी गाविसमा बस्न नसक्दा किम्बु खेती मासियो। त्यसपछि भने रेशम खेतीको जग्गा भू–माफियाको अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गयो। राजनीतिक संरक्षण पाएका भू–माफियाले सरकारी जग्गा पटकपटक बिक्री गरेको स्थानीय बताउँछन्। ज्यानै जान सक्ने खतरा भएकोले स्थानीयहरु खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्। यसअघि बिक्री भइसकेको सरकारी जग्गामा कतिपयले घर नबनाएको मौकामा खाली जग्गा पुनः सन्तोषले कब्जामा लिएर प्लटिङ गरेको स्थानीयको दाबी छ। 'केही बोल्यो भने ज्यानै खतरामा पर्छ। पहिला भाइले बिक्री गरेको थियो, अहिले त्यही जग्गामा जबर्जस्ती दाईले डोजर लगाएर प्लटिङ गर्दैछ,' एकजना स्थानीयले भने।

रेशम खेतीको जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष योजनामा समेटेर ८० हजार बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। तर, भू–माफिया र स्थानीय नेताको मिलेमतोमा प्लटिङ हुन थालेपछि स्थानीय स्तरममा संरक्षण समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन। सरकारी जग्गा प्लटिङ भएको र चिहान भत्किएको निवेदन परेपछि उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएको थियो। नगर प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि चिहान भत्काएको, जथाभावी प्लटिङ गरेको र डोजर लगाएर डाँडाको भित्तासमेत खोस्रेको उल्लेख छ। 'ऐन–नियममा चिहान भत्काउदा कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छ भने अघि बढ्छौं, नभए सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गछांै,' वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाले भने। सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हो। कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले प्रहरीसँग समन्वय गरेर जग्गा अतिक्रमण र प्लटिङ रोक्न निर्देशन भइसकेको बताए।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०४:०६ शुक्रबार