काठमाडौं- महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सहकारी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। ऐनलाई आफू अनुकूल बनाउन एउटै दफामा दसौं संशोधन प्रस्ताव राखिएको हो। १४२ दफामा ६ सय ९३ संशोधन प्रस्ताव परेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बुधबार नागरिकलाई बताए। 'अहिलेसम्म मै यति धेरै संशोधन प्रस्ताव आएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हुनुपर्छ,' उनले भने, 'आफू अनुकूल ऐन बनाउन धेरै संशोधन प्रस्ताव आएका हुन्।'

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर राखिएका संशोधन प्रस्ताव हटाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। 'सहकारीमैत्री बाहेकका संशोधन प्रस्ताव हटाउँछु,' उनले भने, 'सहकारीमैत्री ऐन बनाउँछु।'

पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले आफ्नो ९ महिने कार्यकालको सम्पूर्ण समय सहकारीमैत्री ऐन बनाउनमै केन्द्रित गरेको बताए। 'जस्तो सुकै ठूलो कसूर गरे पनि १ हजार ५ सय मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था २०४८ सालको सहकारी ऐनमा छ,' उनले भने, 'त्यसलाई परिवर्तन गरेर कसूर हेरी ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो अनुसार जरिवाना गर्नेसम्मको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ।' तर, अहिले आफू अनुकूल संशोधन प्रस्ताव राखेर त्यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन खोजेको आरोप पनि उनले लगाए।

ऐन बनाउने र सहकारी सञ्चालन गर्ने एउटै व्यक्ति भएका कारण समस्या परेको पूर्वमन्त्री केसीले बताए। 'बाफियामा जस्तै सहकारी ऐनमा पनि जालझेल हुँदैछ,' उनले भने, 'सहकारीलाई जसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार सञ्चालन नहुने स्थिति आएको छ।'

सहकारी ऐन सर्वसाधारण अनुकूल आउनेमा पूर्वमन्त्री केसीले शंका व्यक्त गरे। 'ऐन बनाउने व्यक्ति नै सहकारीको प्रमुख कार्यकारी भएर महिनामा ५ लाख खान्छन्,' उनले भने, ' मूल्य, मान्यता र उद्देश्यविपरीतका सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन आउला भन्नेमा विश्वास छैन।'

सहकारीका नाममा ऐस आराम गर्नेहरु धेरै भएको पनि पूर्वमन्त्री केसीले बताए। 'सहकारीको नाममा विदेश घुम्नेहरु पनि छन्,' उनले भने, 'सहकारी सञ्चालकहरुले चर्को ब्याज लिएर अकैतिर लगानी गरेका छन्।'

सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यको मात्र आर्थिक, समाजिक उन्नति र प्रगतिमा लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको ध्यान त्यसबाहिर गएको आरोप पनि उनले लगाए। 'सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेको अवस्था उस्तै छ,' उनले भने, 'तर सञ्चालकले गाडी, विदेश सयर गरेर मस्ती मरिरहेका छन्।'

फितलो कानुनका कारण सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको पैसा लिएर भाग्ने गरेको खुलासा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बताए। 'निरंकुशताविरुद्ध लडेको व्यक्ति हुँ,' उनले भने, 'सहकारी ऐन पनि निरंकुशताको पक्षपोषण हुने गरी आउन दिने छैन।'

गाँउमा कुखुरा, खसी, बाख्रा बेचेर सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने गरेको पनि निरीक्षण भ्रमण क्रममा भेटेको मन्त्री थानीले बताए। '५ सय ऋण लिन पनि साहुकोमा जानुपर्ने स्थिति थियो,' उनले भने, 'सहकारी स्थापना भएपछि सानो–तिनो गर्जो टार्न सहकारीमा जान थालेका छन्।' सहकारी गाउँमा अति सहयोगी बनेका पनि छन्। तर, सहरमा ओरेन्टल जस्तो बिग्रेको पनि उनले बताए।

कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणका जीवनस्तर बदल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, तिनको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका छैन।

अर्काथरीले सहकारीको आवरणमा माफियागिरी चलाएका छन्। उनीहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन। 'सरकारीमा जम्मा भएको रकम हिनामिना गर्दा पनि कारबाही खेप्न नपर्ने गरी ऐन मिलाउन खोज्दै छन्' एक विज्ञले भने, 'ठूलालाई काखा र सानालाई पाखा लगाउने गरी ऐन आउनु हुँदैन।'

सहकारी ऐन आफू अनुकूल बनाएर अपराधी र डिफल्डरहरु स्वतन्त्र हुन खोजेको सहकारी विभागका पूर्वउपरजिस्ट्रार विष्णु घिमिरेले बताए। 'स्वयत्तता र स्वतन्त्र भएन भने सहकारी चल्न सक्दैनन्,' उनले भने, 'तर, अपराधी र डिफल्डरले स्वतन्त्रताको कुरा ऐनमा गर्न खोजेका छन्।'

महत्वपूर्ण पदमा रहेकाले सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो सजाय र जरिवाना घटाउने, अनुगमन गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान राख्न चाहेका छन्। सहकारी ऐन ४ वर्षदेखि छलफलको क्रममा रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले जानकारी दिए।

सहकारी ऐनलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न धेरै पक्षबाट दबाब आएको

मन्त्रालयका कर्मचारी पनि बताउँछन्। 'सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत कुनै पनि कुरा ऐनमा आउँदैन,' मन्त्री थानीले भने, 'सहकारीमैत्री ऐन बनाउनु मेरो एकमात्र उद्देश्य हो।' विधेयकमाथि संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै अर्थ समितिमा पेस गरिने मन्त्री थानीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०५:५७ बिहीबार