काठमाडौं- उपभोक्तासँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाएर महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले तलबबाहेक करोडौं रुपैयाँ रकम कर्मचारीलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ। उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उठाएको रकमबाट ऋणमुक्त भएको निगमले कर्मचारीलाई बोनस र यातायात भत्ताका नाममा करिब ५० करोड रुपैयाँ बाँड्न खोजेको हो।
निगमस्रोतका अनुसार यस वर्ष बोनस बाँड्न करिब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वार्षिक साढे ४० करोड रुपैयाँ यातायात भत्ता दिने गृहकार्य गरिरहेको छ।
निगमले विधि मिचेर आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा पूर्वाधार शीर्षकमा संकलन गरेको १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, ०७२/७३ को २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्दै असारमा ऋण तिरेको थियो।
निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खाने नियतले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट उठाएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको पुष्टि भएको छ। निगम अर्बाैं रकम नियमविपरीत रकमान्तर गरेपछि नाफामा गएको हो। यसरी निगम नाफामा गएको देखाउँदै बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तीन महिनाको तलबबराबरको रकम बोनस बाँड्न छुट्ट्याएको छ। निगमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्चिन्छ।
संस्थान विनियमावलीमा नाफाको अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म बोनस बाँड्न पाइने प्रावधान टेकेर ९ करोड रुपैयाँ बोनसका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विनियोजन गरेको निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए। स्रोतका अनुसार खुद मुनाफा डेढ अर्ब रुपैयाँ छ। 'डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफाको छ प्रतिशत विनियोजन भएको छ,' ती अधिकारीले भने।
उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएर नाफामा गएको निगमले बोनस खान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। 'पूर्वाधारको लागि उपभोक्तासँग लिएको रकमबाट निगमले ऋण तिरेको हो,' उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने, 'सरकारी कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना बोनस खान पाइँदैन।'
बोनसका अतिरिक्त निगमका कर्मचारीले परिवहन (यातायात) खर्च पनि खाने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि निगम कर्मचारी युनियनले आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरासँगबाट स्वीकृत पाएको जनाएको छ। प्रतिव्यक्ति करिब साढे ४ हजार रुपैयाँका दरले यातयात भत्ता बाँड्न लागेको हो। सो रकम निगममा कार्यरत ज्यालादारीसहित साढे ७ सय कर्मचारीलाई वितरण गर्दा निगमलाई वार्षिक थप ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्छ।
निगमले गत वर्ष पनि बोनस बाँड्न ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो। सो रकम पनि निगमले बोनस शीर्षकमै राखेको छ। बोनस ऐनमा संस्थान नाफामा गएपछि कर्मचारीले कुल नाफाको ६ प्रतिशत वा तीन महिनाको तलबबराबरको बोनस खान पाइने व्यवस्था रहेको ती कर्मचारीले बताए।
बोनसका लागि रकम विनियोजन गरे पनि तत्काल रकम वितरण नगर्ने निगमका प्रबन्धनिर्देशक गोपाल खड्काले बताए। 'विनियमावलीअनुसार संस्थान नाफामा गएपछि कर्मचारीले नाफाको ६ प्रतिशत बोनस खान पाउने व्यवस्था छ,' खड्काले भने, 'तर, निगमले पूर्वाधार तयार नगर्दासम्म बोनस बाँड्दैनौं।' बोनस ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
'गत वर्ष पनि बोनसका लागि रकम छुट्ट्याएको थियो,' खड्काले भने, 'गत वर्ष हामीले बोनस रकम वितरण गरेनौं। यो वर्ष विनियोजन भए पनि वितरण हुँदैन।'
निगमलाई आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेपछि मात्र बोनस खान पाउने उनले बताए।
परिवहन खर्च दिन आपूर्तिमन्त्रीले स्वीकृति दिएको नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले बताए। 'निगमका कर्मचारीकै मेहनतले संस्था अहिले नाफामा गएको हो,' उनले भने, 'परिवहन खर्च प्रदान गर्न आपूर्ति मन्त्रीले पनि स्वीकृत दिइसक्नु भएको छ।' पुष २६ मा सम्पन्न निगमको ४७ औं वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्नेक्रममा आपूर्तिमन्त्री बोहराले पनि कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिन घुमाउरो पाराले स्वीकृति दिएका थिए।
खड्काले वितरण नगर्ने बताए पनि निगमका कर्मचारी बोनस खान पाउनुपर्ने माग गर्दै गत वर्षनै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चित नोक्सानीमा हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बोनस ऐनअनुसार बोनस खान सक्ने फैसला गरेको थियो। त्यही नजिरका आधारमा बोनस खान पाउनेमा निगमका कर्मचारी ढुक्क छन्।
निगम अहिले भने मासिक २९ करोड रुपैयाँ घाटामा जान थालेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले जनवरी १५ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निमगलाई १५ दिनमा १४ करोड ६८ लाख घाटा हुने निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए। 'आइओसीबाट डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ६६ पैसा र पेट्रोलमा ६८ पैसा मूल्य बढेर आएको छ,' खनालले भने, 'यसले निगमको पाक्षिक घाटा १४ करोड ६८ लाख पुगेको छ।' १५ दिनको प्रक्षेपित मूल्य १४ करोड ६८ लाखअनुसार एक महिनामा २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ। विगतमा १ रुपैयाँ ५० पैसा घाटा खाएर डिजेल बेच्दै आएकोमा १ रुपैयाँ ६६ पैसा मूल्य बढेर आए पछि लिटरमा ३ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा हुन थालेको निगमले जनाएको छ।
पेट्रोलमा मूल्यवृद्धि भएर आए पनि यसअघि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा खाएकोमा ६८ पैसा मूल्य बढेर आएपछि अब नाफा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ पैसामात्र रहेको छ। त्यसै गरी एलपीजीमा प्रतिसिलिन्डर ७८ रुपैयाँ २४ पैसा घाटा, एटिएफ आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ५० पैसा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १५ रुपैयाँ १२ पैसा नाफा, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ४८ पैसा नाफा रहेको छ।
अहिले मासिक करिब २९ घाटामा गए पनि निगमले सडक मर्मत संहार कर, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, निगमको पूर्वाधार विकासका नाममा करोडौं रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ। निगमको खर्र्च पारदर्शी बनाउन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०२:२० शनिबार