काठमाडौं- नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट आयातको कानुनी र प्रक्रियागत अस्पष्टता हटेको छ। अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि भन्सारले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई ६६ प्रतिशत कर छुट दिन सहमति जनाएको छ।
अब करिब एक महिनादेखि भन्सारमा रोकिएका बुलेट सोमबार नेपाल प्रवेश गर्ने भएका छन्। ग्यास ढुवानीामा भारतीय निर्भरता हटाउन सरकारले बजेट भाषणमार्फत ग्यास बुलेट आयातमा दिएको दुई तिहाइ भन्सार महसुल छुट सम्बन्धी अस्पष्टता हटेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवान्तक पोखरेलले जानकारी दिए।
छुटसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ट पारेर अर्थ मन्त्रालयले आइतबार पत्राचार गरेपछि अन्योल हटेको हो। 'बजेट भाषणमा दुई तिहाइ भन्सार छुट दिने निर्णय भए पनि नीतिगत व्यवस्था प्रस्ट नहुँदा ग्यास बुलेट रोखिएका थिए,' पोखरेलले भने, 'अर्थ मन्त्रालयबाट आइतबार पत्र आएको छ। सोमबार रोकिएका बुलेट प्रक्रिया पुर्याएर छाडिदिन्छौं।'
व्यवसायीलाई खबर गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। 'बजेट भाषण अनुसार पाउने भन्सार छुटमा बुलेट लैजान्छन्,' उनले भने।
योसँगै नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट आयातका सबै अवरोध हटेका छन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बुलेट नरोक्न निर्देशन दिए पनि कानुनी अस्पष्टता भन्दै भन्सारले अर्थसँग परामर्श मागेको थियो।
ग्यास उद्योगीले पहिले च्यासिस नम्बर दर्ता गर्ने र पुनः भारतमा गएर बुलेट जोडेर ल्याउँदा त्यसले अन्योल बढाएको थियो। सरकारले आर्थिक ऐन २०७३ को कार्यविधि समेत परिमार्जन गरेको छ। ग्यास बुलेट चेसिस, रनिङ गियर, हर्स जोडेर बनाइन्छ।
सरकारको बजेट भाषणमा नेपाली ग्यास बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार अधिकारी र ग्यास उद्योगीबीच देखिएका कानुनी विवाद सुल्भि्कएपछि अब करिब साढे पाँच अर्बका बुलेट ल्याउने उद्योगीले जनाएका छन्।
रोकिएका बुलेट लिन भन्सारले खबर गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। 'अर्थको निर्देशनपछि बुलेट लिन भन्सार अधिकारीले बोलाएका छन्,' घिमिरेले भने, 'सोमबार पहिलोपटक नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिने छन्।'
नीतिगत अस्पष्टता हटेपछि ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता अन्त्य हुनेछ। एलपी ग्यास संघले भारतीय ट्रान्सपोर्टरसँग आगामी नोभेम्बरपछि भारतीय बुलेट प्रयोग नगर्ने लिखित सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। अब एक वर्षभित्रमै ७ सय ७५ ग्यास बुलेट आउने घिमिरले बताए। 'लामो समयदेखि ग्यास आयातको विवाद औपचारिक रुपमा टुंगिएको छ,' अध्यक्ष घिमिरले भने, '५३ उद्योगले निगमबाट अनुमति पाएका बुलेट एक वर्षभित्रमा ल्याई सक्छन्।' २०१७ को नोभेम्बरपछि भारतीय बुलेट नेपालमा नगुड्ने भएकाले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट धमाधम बनिरहेको उनले बताए। 'भन्सार छुट पाउँदा करिब ७० लाखमा बुलेट तयार भएर आउँछ,' घिमिरले भने। संघका अनुसार करिब ७० लाख रुपैयाँ पर्ने करिब ७ सय ७५ बुलेटको मूल्य करिब ५ अर्ब ४२ करोड पर्नेछ।
गत वर्ष तराई आन्दोलनका क्रममा भारतीय सीमामा अवरोध भएपछि सिर्जित पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बुलेटमा आत्मनिर्भर हुन नेपाली व्यापारीलाई भन्सार छुटमा बुलेट आयात गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
पोहोर फागुनमा निगमले ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिएको थियो। भारतीय बुलेट प्रयोग गरेर रिफाइनरीबाट उद्योग प्लान्टसम्म ग्यास ढुवानी गर्दै आएकोमा भारतमाथिको निर्भरता हटाउन उद्योगीलाई नै बुलेट खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
अब ग्यास ढुवानीबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिने भएको छ।
भारतीय ट्यांकर व्यवसायीले नेपालमा ग्यास ढुवानी गरे बापत सो रकम लैजाने गरेका थिए।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नेपालमा मासिक २९ हजार मेटि्रक टन ग्यास आयात भइरहेको छ। अहिलेको कोटाले बजार माग धान्न नसकेपछि निगमले करिब मासिक ३७ हजार मेटि्रक टन ग्यास दिन आग्रह गर्दै आएको छ।
पाइपलाइन प्राथमिकताको परियोजना
नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न माग गरेको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले 'राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त परियोजना'को श्रेणीमा राखेको छ। निर्माणको क्रममा आउन सक्ने अबरोधको झन्झटबाट मुक्ति पाउन निगमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ। योजना आयोगको सूचीकरणपछि अब मन्त्रिपरिषदले गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए। 'योजना आयोगले प्राथमिकतायुक्त आयोजनामा राख्न स्वीकृति दिएको छ,' खनालले भने, 'सरकारको उच्च प्राथमिकताको परियोजना भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्ने विश्वासमा छौं।'
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर छ। भारतको नाकाबन्दीपछि इन्धनमा देखिएको अभावपछि निगमका परियोजनालाई सरकारले पनि चासोका साथ हेर्दै आएको छ। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पाइपलाइनमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०४:०७ सोमबार