काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारी युवायुवतीको बाध्यता या रहर के हो? केही अपवादबाहेक यतिखेर अधिकांश युवायुवतीका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो भन्नेमा सायदै प्रश्न उठ्ला। स्वदेशमा रोजगारीका लागि कुनै अवसर नहुँदा दिनहुँ ठूलो संख्यामा युवायुवती गुजारा चलाउनकै लागि विदेशिने गरेका बेला तिनै युवायुवती विदेश जानुअघि नै हजारौं रुपैयाँ गुमाउँछन् भन्ने सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। विदेश जानुअघि ठूलो रकम खर्चनु अपवाद नभई सबैका लागि अनिवार्य रहँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले संसारभरका कामदारले कुनै पनि काम खोज्दा बनाएको शुल्क तिर्नु नपर्ने नियमको धज्जी उडाउँदै नेपालमा भने बेरोजगार युवायुवतीबाट चर्को शुल्क उठाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने धन्दा मौलाएको छ। मेनपावर मात्र नभई पछिल्लो सयम रोजगारदाता मुलुकका सरकार र कम्पनीले समेत विभिन्न बहानामा कामदारसँग शुल्क असुली तीव्र बनाएका छन्।
मलेसियन सरकार र त्यहाँका रोजगारदाताले भिसा प्रक्रिया, भिसा संकलन, बायोमेटि्रक, वन स्टप सेन्टर लगायत नाममा विदेश जानुअघि करिब २४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको घटना सेलाउन नपाउँदै साउदी अरेबियाले पनि भिसा शुल्कमा १० डलर अर्थात करिब ११ सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। जनवरी १ देखि वृद्धि गरिएको १० डलर कामदारसँग असुल गर्ने जानकारी दिइए पनि यसबारे नेपाल सरकार र मेनपावर व्यवसायीले मुख खोलेर बोलेका छैनन्। यसअघि साउदी जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघिको शुल्क १० डलरसहित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय र भिसा स्ट्याम्पिङका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल गरिँदै आइएको थियो। जनवरी १ देखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघि थप १० गरी २० डलर असुल गर्ने जानकारी प्राप्त भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले जानकारी दिए।
थप १० डलरसहित अब साउदी जाने कामदारले मेनपावारलाई बाहेक प्रक्रियाको लागि मात्र ११ हजार र मलेसिया जानेले करिब २४ हजार रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएको छ। मेनपावरले त कामदारसँग जति सक्यो बढी नै असुल गर्ने क्रम जारी छ। दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडीका ६ र मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावारले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न नपाइने नियम बनाए पनि १० हजार रुपैयाँ तिरेर ती मुलुकमा जाने कामदार भेट्न सकिँदैन। खाडी र मलेसिया जाने कामदारका अनुसार कुनै पनि म्यानपावरले ६० हजार रुपैयाँभन्दा घटी रकम लिएर कामदार पठाउँदैनन्। तर, रकम असुलेको भरपाइ भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिने गरेका छन्। निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कामदार मात्र नभई सरकार स्वयं ठगीमा परे पनि त्यसको अझैं छिनोफानो हुन सकेको छैन। सरकारले नै कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियमले मेनपावरलाई कम आम्दानी देखाएर राजस्व ठग्न सहज भइरहेको छ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनुअघि ६० देखि ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने खाडी र मलेसियाको शुल्क अहिले १० हजारमा झारिँदा सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी सहमत छन्। निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि अधिकांश मेनपावरलाई राजस्व तिर्नबाट मुक्ति मिलेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराई तत्कालीन सरकारले तय गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको ठान्छिन्। 'खाडी र मलेसियाका सबै रोजगारदाताले निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराइरहेका छैनन्,' उनले भनिन्, 'यस्तो अवस्थामा मेनपावरलाई मात्र बाध्य पार्न सकिँदैन।' नेपालको कानुनले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्दा खाडी र मलेसियाका राम्रा कम्पनीका माग अरु देशतिर 'डाइभर्ट' भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनाल पनि सरकार निःशुल्क भिसा र टिकटमा अल्झेका बेला रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी विभिन्न बहानामा शोषण गर्न सहज भइरहेको बताउँछन्। 'वैदेशिक रोजगारीका लागि कामको माग ल्याउनेदेखि सबै प्रक्रिया मिलाउने मेनपावरलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन भन्ने तर रोजगारदाताले जथाभावी असुल गर्दा सरकार चुप लाग्नुले सिंगो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै धराशायी हुने खतरा बढेको छ,' खनालले भने।
मलेसिया र साउदीले विभिन्न नाममा कामदारसँग असुल गरिरहेको रकम रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर घटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। कामदार भने स्वदेशमा रोजागारीका कुनै अवसर नपाउँदा मेनपावर र रोजगारदाताको ज्यादती सहेरै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
कास्की, लेखनाथका केशव गुरुङले मलेसियाको होटलमा क्लिनरको काम गर्न जानका लागि मेनपावर र अन्य प्रक्रियाका लागि १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए। आफूले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटबारे सुनेको बताउने गुरुङले म्यानपावरले धेरै रकम मागेकोबारे विभागमा गुनासो गर्दा कर्मचारीले आलटाल गरेको बताए। '१० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने बताउँदा विदेश नै जान नपाइएला जस्तो भयो,' उनले भने, 'स्वदेशमै बरालिएर बस्नुभन्दा त बढी रकम तिरेरै विदेश जान उपयुक्त ठानें।'
'रोजगारदाताताको मनपरीबारे मन्त्रालय नै चुप'
कुमुद खनाल
प्रथम उपाध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
रोजगारदाता मुलुक र कम्पनीले विभिन्न बहानामा नेपाली श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुल गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। पछिल्लो समयमा साउदी जाने कामदारलाई १० डलर वृद्धि गर्ने निर्णय शोषणको निरन्तरता हो। कामदार विदेश जाने–नजाने टुंगो हुँदैन। तर, प्रक्रियाको नाममा ठूलो रकम असुल गर्दा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लगायत निकाय चुप छन्। मलेसिया जाने निश्चित नहुँदै कामदारसँग २४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु भनेको सानो शोषण होइन। यदि कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य भयो या भिसा आएन भने पूरै रकम गुम हुन्छ। नेपालमा कामदारको पक्षमा ठूल्ठूला कुरा भए पनि कसैलाई मतलव छैन। जसले शुल्क वृद्धि गरेको हो, त्यसैले सरकारसँग अनुमति लिएको पनि देखिँदैन।
'कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ'
रघुराज काफ्ले
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
विदेश जानुअघि विभिन्न नाममा शुल्क उठाउँदा कामदारलाई व्ययभार थपिएको हुन्छ। यसमा सबैको चासो रहँदै आएको छ। चासो राखे पनि समस्या भने यथावत नै देखिन्छ। कामदारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो। त्यसैले सरकारका प्रतिनिधिले साउदी, मलेसिया पुगेर विभिन्न नाममा लगाइएको शुल्कबारे खोजबिन गर्नुपर्छ। अनावश्यक शुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०३:१९ शुक्रबार
