काठमाडौं- सहकारी पीडितले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका छन्। कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थामा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन भन्दै पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका हुन्।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा–२०७२ मा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन आयोगको व्यवस्था छैन। पुनर्व्यवस्थापन आयोगको व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएन भने सहकारीमा अझ धेरै बिकृति निम्तने सहकारी पीडित बताउँछन्।
आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीले लगानी गरेको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई बाँड्ने काम गर्ने सहकारी पीडित महिला हक हित संरक्षण समिति अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोख्रेलले सोमबार नागरिकलाई बताइन्। 'पुनर्व्यवस्थापन आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने छ,' उनले भनिन्, 'त्यसरी जफत गरेको सम्पत्ति पीडितलाई वितरण गर्ने छ।'
समस्याग्रस्त सहकारीले गरेको लगानी आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र पीडितलाई वितरण गर्ने काम आयोगले गर्ने पनि अध्यक्ष पोख्रेलले बताइन्। 'आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीले गरेको लगानी कब्जा गर्ने छ,' उनले भनिन्, 'त्यसरी कब्जा गरेको सम्पत्ति सबै पीडितलाई वितरण गर्ने छ।' सहकारी ऐनको मस्यौदामा त्यस्तो आयोगको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।
ओरेन्टल कोअपरेटिभका बचत निक्षेपकर्ता विगत चार वर्ष न्यायको लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै आइरहेको पनि अध्यक्ष पोख्रेलले बताइन्। '२०७० मंसिर ९ गते बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगको गठन भएको र प्रतिवेदन पेस भएको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पीडितले न्याय पाइसकेको छैन,' उनले भनिन्, 'उक्त आयोगमा परेको १ सय ५३ वटा संस्थाको कुल उजुरीमध्ये ओरेन्टलको रकम ५५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। यसको ठूलो मारमा ओरेन्टलको अपरेटिभका निक्षेपकर्ता परेको पृष्ठभूमिमा असल शासन र न्यायका लागि उत्तरदायी निकायले संवेदनशील भई समस्या समाधान गर्नको लागि क्रियाशील हुने अपेक्षा गरेका छौं।'
गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार पनि नयाँ सहकारी विधेयक मस्यौदा जारी गर्नुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पीडितले गराएका छन्।
प्रतिवेदन संलग्न सहकारी विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद १६ मा उल्लेख भए अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन आयोग यदि नबन्ने हो भने १२ हजार पीडितको पीडा सम्बोधन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा कुनै समस्याग्रस्त सहकारी संस्था, युनियन वा संघमा बचत, आवधिक, मुद्दती, वा अन्य कुनै पनि रुपमा लिएको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेको वा नगद फिर्ता नपाएका पीडितको निक्षेप फिर्ता वा हाउजिङ दिलाई दिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले एक पुनर्व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
आयोगमा कानुन सदस्य, सहकारी सदस्य र अर्थ सदस्य गरी ३ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, पीडितहरुले सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावमा सिनंं. ५१९ देखि ५४५ मा उल्लेख भएको विधेयकको दफा ९६, ३७ र ९८ को संशोधन बेहोरा निक्षेपकर्ताको हितमा नहुने प्रस्ट देखिएकोले सो संशोधन प्रस्तावलाई समेटन नहुने र समेटियो भने पीडितलाई राहत भन्दा घातक हुने बताएका छन्।
प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०४:३३ मंगलबार
