काठमाडौं– सरकारले जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका बेला सौर्य ऊर्जाबाट मात्र २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको अध्ययनले यस्तो सम्भावना देखाएको हो ।
केन्द्रका अनुसार देशभर ३ सयभन्दा बढी वार्षिक औसत साढे ४ घन्टा घाम लाग्ने पारिला ठाउँ पत्ता लागेका छन् । सम्भावना देखिएकाले सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले बताए ।
‘जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै आर्थिक, भौगोलिक र प्राविधिक कारणले लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ कम गर्न र जलविद्युतको ‘ब्यक अप’को रूपमा पनि सौर्य विद्युत उत्पादन आवश्यक छ ।’ सरकारले ‘इनर्जी मिक्स’को अवधारणा अघि बढाएकाले पनि सौर्य विद्युत उत्पादन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म देशभर ४५ मेगावाटका सौर्य प्लान्ट जडान भई यसबाट ७ लाख घरमा सुविधा पुगेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा करिब २ सय कम्पनीले सौर्य ऊर्जा जडान तथा मर्मतको काम गर्दै आएका छन् । प्रशस्त घाम लाग्ने ठाउँ भएकाले त्यस्ता ठाउँमा प्लान्ट राख्न सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत मुकेश घिमिरेले बताए ।
‘बढ्दो बिजुलीको माग र उत्पादनमा भइरहेको कमीलाई सौर्य ऊर्जाले पूर्ति गर्न सक्छ,’ घिमिरेले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘सौर्य ऊर्जामा भर पर्ने युरोपियन देशमा भन्दा बढी यहाँ वार्षिक घाम लाग्ने ठाउँ छन्, खाली नांगा डाँडापाखामा प्लान्ट राख्दा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्दैन ।’
केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका र प्रसारण लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति नहुने ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले सौर्य ऊर्जा उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने घिमिरेको तर्क छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, विभिन्न धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कुल तथा विश्वविद्यालयमा सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट जडान गर्न सकिने केन्द्रको केन्द्रले जनाएको छ ।
सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा सोलार प्लान्ट जडान गर्न ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएको छ । यस्तै, नगरपालिकामा ६० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशत र नगरोन्मुख गाविसमा ४० लाख लागत नबढ्ने गरी ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
अनुदान नीतिले पनि सहर, गाउँ तथा विभिन्न संस्थामा सौर्य ऊर्जा जडान गर्नेको संख्या बढिरहेको केन्द्रको दाबी छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशतमा सौर्य ऊर्जा तथा लघुजलविद्युतले सुविधा पु¥याएको छ । पछिल्लो अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय २५ मेगावाटबराबरका सौर्य प्लान्ट जडान गर्न सकिने देखिएको छ । यसैगरी, पोखरामा ५३ र विराटनगरमा ४८ मेगावाटबराबरका प्लान्ट राख्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न मिल्ने गरी उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको लागतसमेत त्यति महँगो नहुने घिमिरेको तर्क छ । उनका अनुसार ग्रिड ‘कनेक्टेड’ सौर्य बिजुलीको लागत प्रतिमेगावाट १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ पर्छ भने प्रतियुनिट ११ देखि १२ रुपैयाँ पर्नेछ । ‘वार्षिक १ लाख २५ हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म सोलार प्लान्ट जडान हुने गरेकोमा करिब ५ हजार प्लान्ट सहरी क्षेत्रमा जडान हुन्छ,’ उनले भने ।
केन्द्रका अनुसार विद्युतीय र तापीय शक्ति उत्पादन गरी दुई किसिमले सोलारबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । विद्युतीय शक्तिले बत्ती बाल्न, टिभी हेर्न तथा अन्य काम गर्न सकिन्छ भने तापीय शक्तिले सोलार वाटर हिटर, सौर्य कुकुरलगायत घरेलु उपकरण उपयोग गर्न सकिन्छ ।
सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्र
जलविद्युत उत्पादनमा सक्रिया भएसँगै सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्र सक्रियरुपमा लागेको छ । केन्द्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणा अनुसार सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनमा अनुदान दिने नीति ल्याएपछि निजी क्षेत्र आकर्षित भएका छन् ।
प्रविधिको माग संकलन, बिक्री वितरण र बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्न विभिन्न कम्पनीले चासो देखाएको वरिष्ठ अधिकृत घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हालसम्म साना घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न ३७, संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली विकास गर्न १२, ग्रामीण सौर्य विद्युत खानेपानी प्रणालीका लागि ८ र सौर्य तापीय प्रणाली विकास गर्न ६ कम्पनीले केन्द्रबाट मान्यता पाएका छन् ।
सौर्य ऊर्जामा अनुदान
सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न नविकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ ल्याएको छ । यसअनुसार ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्र, विद्यालय, अस्पतालमा समेत यस्तो अनुदानको कार्यक्रम परिचालन गरिएको छ ।
सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भ्याक्सिन रेफ्रिजेरेटर एवं अन्य विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न सौर्य विद्युत प्रणाली जडानमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी ६५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, समुदाय तथा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने खानेपानी तान्ने सौर्य पम्पिङमा १५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशत र समुदाय वा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गर्न २० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशतसम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रलाई स्वायत्त बनाइने
सरकारले २०५३ मा मन्त्रिपरिषदबाट गठन गरेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई स्वयत्त बनाइने भएको छ । यससम्बन्धी ऐन ल्याएर केन्द्रलाई दिगो बनाइने जनसंख्या तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीले बताए ।
‘गठन आदेशबाट स्थापना भएकाले मन्त्रिपरिषदले चाहेको कुनै पनि अवस्थामा यो विघटन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक ऊर्जाको दिगो विकासका लागि पनि केन्द्रको संरचना बलियो हुनुपर्छ । केन्द्रको कर्मचारी संयन्त्रसमेत ऐनअनुसार पदपूर्ति हुनेछ ।
नविकरणीय ऊर्जा विकास गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रसम्म लघुजलविद्युत, सोलार, बायोग्यास र उन्नत चुलो विकास गर्ने लक्ष्य रहेको ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०२:४६ बिहीबार
