काठमाडौं- सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउननयाँ गृहकार्य सुरु गरेको छ। सरकारी स्वामित्वकै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल आयल निगमको भगिनी संस्था बनाएर त्यसैमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने तयारी थालेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतको नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको विकल्प खोज्ने निर्णय भएको करिब एक वर्षपछि मन्त्रालयले यस्तो रणनीति बनाएको हो। इन्डियन आयलकर्पोरेसन(आइओसी) बाट दशकौंदेखि इन्धन आयात गरी बिक्री–वितरण गरिरहेको अवस्थामा निगमलेआइओसीसँगको पुरानो सम्झौता तोड्न कठिन भएपछि सरकारले नयाँ रणनीति बनाएको हो।

आइओसी र निगमबीचको सम्झौता छँदाछँदै निगमकै अग्रसरतामा चीनसँग इन्धन कारोबार गर्दा भारतले सोही बहानामा अबरोध गर्न सक्ने आशंकामा यस्तो रणनीतिमा लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'निगम र आइओसीको सम्बन्ध बिगार्न पनि भएन, त्यही भएर नयाँ संरचनामार्फत पहल गर्न लागिएको हो,'ती अधिकारीले भने, 'भारतबाट इन्धन आयात गरिरहने र थप चीनबाट पनि ल्याउने रणनीति हो।'

नेसनल ट्रेडिङलाई निगमकै भगिनी संस्था बनाएर सोमार्फत करिब ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउन पहल गर्ने छलफल भइरहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बताए। 'इन्धनको स्रोत विविधीकरण गर्न सरकारले निर्णय गरिसकेको छ,' खड्काले भने। सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन घाटामा गएर डुबिरहेको बेला इन्धन व्यापारसँगै यसलाई सञ्चाल नगर्ने पनि मन्त्रालयको रणनीति हो।

गत डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गरेको पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापारलाई प्रोत्साह नगर्ने समझदारीपत्र ओझेलमा परेको बेला सरकारले फेरि सम्बादसमेत सुरु गरेको हो।

गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यअनुसार इन्धन व्यापार अघि बढाउन नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका उद्योग र वाणिज्य राज्यप्रशासनमन्त्री झाङ माओलाई आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले आग्रह गरेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा चीन–नेपालबीच इन्धन व्यापार गर्न मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सार आदि विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।

इन्धनमा एउटा स्रोतमा मात्र भर पर्न नहुने आपूर्तिमन्त्री बोहराले बताए। 'इन्धन बजारलाई व्यवस्थित गर्न विस्तृत योजना बनाएर तयारी गरेका छौं,' मन्त्री बोहराले भने, 'भारतसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ठाउँबाट पनि पहल भइरहेको छ।' चीनले केरुङ माइन्धन भण्डारण गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री बोहराले बताए। 'चीनले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि केरुङमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउँदैछ,' उनले भने।

नाकाबन्दीको बेलाचीनले नेपाललाई १३ लाखलिटर पेट्रोल दिएको थियो। चीनका ट्यांकरबाट निगमका ट्यांकरले पेट्रोल खन्याएर केरुङ नाका हुँदै ल्याएका थिए।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै हरेक आपूर्ति मन्त्रीले इन्धन आयातमा भारतमाथिको निर्भरता हटाउने भनेर लोकप्रियता कमाउन खोजे पनि ठोस निर्णय गर्न हुन सकेको छैन।

चीनबाट इन्धनल्याउने विषयमा निगमको टोलीले पटकपटक चीन भ्रमण गरी अध्ययन गरिसकेको छ। निगम र पेट्रो चाइनाका अधिकारीबीच छलफल भए पनि आइओसीसँगको सम्झौताले अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। तत्कालीन अवस्थामा निगमकाअधिकारीले चीनबाट ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएकाथिए।

चीनको सीमा क्षेत्रमा इन्धन भण्डारण स्थल नहुनु र टाढाबाट ट्यांकरमा ल्याउन कठिन भएकाले कम प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पनि इन्धन कम खपत भएकाले त्यहाँ पनि पेट्रोलियम पदार्थको रिफाइनरी/डिपो छैन। नेपालको नजिक पर्ने सिगात्सेसम्म पनि पाइपलाइन आएको छैन। नेपालले एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउन सक्ने बाटो खोलेको भए पनि चीनको लागि सो परिणाम निकै कम हो। टाढाबाट ट्यांकरमा ल्याउँदा ढुवानी र लागत महँगो पर्ने हुन्छ।

चीनबाट तत्काल इन्धन ल्याउन सक्ने भौतिक पूर्वाधार नभएकाले कठिन हुने जानकार बताउँछन्। तिब्बतमा रिफाइनरी र ठूलो डिपो नहुँदा करिब २५ सय किलोमिटर टाढाबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सहज भने छैन।

चीनले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउन सहयोग गर्नेे प्रतिबद्धता जनाए पनिअ हिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। आयल निगमले तीन ठाउँमा नुवाकोट, तनहुँ ,काभ्रेमा डिपो बनाउन आग्रह गरेको थियो। भण्डारस्थल बनाउन करिब १५ अर्ब रुपैयाँ चीनसँग सहयोगको लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि प्राप्त भएको छैन।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०५:३० शुक्रबार