सरकारले उत्पादन बढाउन कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको साढे ८ अर्ब रूपैयाँरोक्का गरेको छ। मुलुकभित्र कृषि उत्पादन नभएर खर्बौं रूपैयाँको कृषिजन्यवस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका बेला किसानका लागि पठाएको ८ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रूपैयाँरकम अर्थ मन्त्रालयलेरोक्का गरेको हो।
लक्ष्यअनुसारराजस्व संकलन नभएर खर्च कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले कृषि उत्पादन बढाउन किसानका लागि पठाएको अनुदानरकमरोकेको हो। यसले कृषि उत्पादनमा प्रभाव परेर कृषिजन्य वस्तुको आयात थप बढ्ने कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
कृषि कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानकोरकमरोक्का भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बजेटरोक्काराख्न निर्देशन दिएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमको ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएकोरकमरोक्का भएको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘बजेटरोक्का भएपछि उक्त कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित भएको छ।’
कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा पठाएकोरकमरोक्का हुनु दुःखद भएको किसान अगुवाले बताएका छन्। कृषिमा बजेट बढाउनुको साटो कटौती गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेकोराष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। ‘कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती गरेको छ।’ सरकारले पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूधर मासुको उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमअन्तर्गतरकम विनियोजन गरेको थियो। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा बजेट पठाएको थियो। यो कार्यक्रममा किसानलाई अनुदानदेखि बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो। उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिने कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा थियो। यो बजेटबाट स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनर न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले योजना बनाएका थिए। त्यसैगरी मसिना तथा बास्नादार धान, चैते धान, आलु, तरकारी, माछा, मासु, दुध उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ, कृषि बजार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना थियो। बजेटरोक्काले यी कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणर व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा पठाउने बजेटले उत्पादन बढाउन टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो पाँच महिनामा करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। नेपालमा खपत हुने ४० लाख ४८ हजार मेट्रिक टन चामलमध्ये ३१ लाख ८० हजार मेट्रिक टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने करिब ८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन चामल विदेशबाट आयात हुन्छ। तरकारीलगायत अन्य खाद्यान्न पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ।
कृषिमा लगानी कम भइरहेको अवस्थामा कृषिकै बजेट कटौती गर्ने निर्णय गलत भएको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए। ‘स्थानीय तहमा कम बजेट भएकाले कृषिका लागि कम विनियोजन भएको छ,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखसमेतरहेका ढुंगानाले भने, ‘किसानलाईराहत दिनुको साटो संघीय सरकारले कृषिको बजेटरोकेर गलत ग¥यो।’ कृषिमा लगानी गर्न नसके आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्ने उनले बताए। ‘उत्पादन बढाउन कृषिमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
सरकारले चालु आवमा कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कृषकलाई सरलर सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधिर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, किसानलाई कृषि सहकार्य समूहर सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलु तथा धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतस्थिापन गर्ने बताउँदै आए पनि पाँच वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर बढेको छ। कृषिमा केही लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, मसुरो, चना,रहर, मास, तेलहन बालीअन्तर्गत भटमास, तोरी, बदामलगायत बालीले पनिराम्रो उत्पादन दिन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रमुख बाली तथा वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गराउने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर बजारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी बजार, शीत भण्डार, बिउ भण्डार गृह, बिउ बैंक, कस्टम हायरिङ सेन्टर, पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरजस्ता कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पर्याप्त बजेटको अभावमा यी कामले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७९ ००:५० मंगलबार
