काठमाडौं-पेट्रोलियम बजार विविधीकरण गर्दै चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालको योजनामा तगारो हाल्दै भारतले नेपाली बजारलाई आफ्नो एकाधिकारमै राख्न खोजेको देखिएको छ।
रक्सौल—अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहँदा भारतले नेपाललाई १५ वर्षसम्म निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने सर्त अघिसारेको हो ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालले पेट्रोलियम बजारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्दै त्यसका लागि बाटोसमेत खोलेको थियो ।
नेपाल आयल निगम अधिकारीसँग भारतमा सोमबार सम्पन्न बैठकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का अधिकारीले पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन आगामी १५ वर्षसम्म नेपाली बजारको सुनिश्चितता खोजेका हुन् । आइओसीको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले भने अस्वीकार गरेका छन् ।
सन् २०१२ मा आइओसीसँग भएको इन्धन खरिद र आयातसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्ने समय (सन् २०१७) नजिकिँदै जाँदा पूर्वतयारी र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलगायत विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का नेतृत्वको टोली आइओसीका अधिकारीसँग बैठक सकाएर मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
भारतबाट १५ वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने, आइओसी र निगम मिलेर नेपालमा अत्याधुनिक पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नेेलगायत भारतले राखेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
‘१५ वर्षसम्म इन्धन ल्याउने र ठूला—ठूला पम्प चलाऊँ भनेका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुको प्रस्ताव हामीले अस्वीकार ग¥यौं ।’ निगमले आइओसीबाट ४० वर्षदेखि इन्धन किन्दै आएको छ । आइओसी र निगम दुई देशका सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् ।
व्यावहारिक रुपमा तत्काल अन्य मुलुकबाट इन्धन ल्याउने सम्भाबना नरहे पनि भारतको रणनीतिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । रक्सौल—अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौता हँुदा पनि १५ वर्षलाई बजार सुरक्षित गर्न उक्त सर्त राखिएको आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले स्मरण गरे । ‘पाइपलाइन सम्झौता गर्दा पनि भारतले बजारको सुनिश्चितता खोजेको थियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘भारत नेपालको पेट्रोलियम बजार सधैँ आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ ।’
नाकाबन्दीका बेला आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नगरेपछि सरकारले चीनलगायत मुलुकसँग पेट्रोलियम बजारको विविधीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बेइजिङ भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा उक्त अजेन्डालाई हटाएका थिए । उनी अन्तिम समयमा हच्किएर चीनसँग सम्झौता नगरी फर्केका थिए ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार संकुचित हुन नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । तत्काल भारतको विकल्पमा इन्धन ल्याउने सम्भावना नरहे पनि विकल्प खुला राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । पाइपलाइन निर्माण र आइओसीसँग सम्झौता नवीकरण गर्दा बजार विविधीकरण प्रभावित नहुने किसिमले गर्नुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए ।
‘हाम्रालागि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने स्रोत फरक—फरक हुनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘बजार विविधीकरण रोक्नु हुँदैन ।’ तत्काल अन्यत्रबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेकाले अन्यत्रबाट किन्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै थप १५ वर्ष भारतबाटै तेल ल्याउन सकिने ओझाले बताए । नेपाल व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेकाले खुला विश्वबजारमा आयात—निर्यात गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने भनाइ छ । नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रुपमा परनिर्भर रहेकाले दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिँँदा पेट्रोलियम पदार्थलाई अस्त्र बनाएकाले यसबाट सचेत हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
पाइपलाइन निर्माणको प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा पनि आइओसीले निरन्तर भारतबाटै पेट्रोलियम पदार्थ लैजानुपर्ने सर्त राखेको थियो । ‘पाइपलाइनको विषयमा छलफल गर्दा सुरुदेखि नै नेपालको पेट्रोलियम बजारमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेका थिए,’ निगमका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने । पेट्रोलियम आयात रणनीतिक महत्वको विषय भएकाले पाइपलाइनबाट तेस्रो पक्षले पनि तेल ल्याउन पाउनुपर्ने विषयसमेत समेट्नुपर्ने ती निर्देशकको भनाइ छ । ‘एउटालाई मात्र होइन, अन्य कम्पनीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा रोक लगाउन पाइँदैन,’ ती निर्देशकले भने, ‘उनीहरुले आफ्नो बजार जोगाइराख्न खोज्नु स्वाभाविक हो तर हामीले पनि विकल्प खुला राख्नुपर्छ ।’
आइओसी सर्तको विषय यसअघि नै टुंगिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए । ‘नेपाल र भारतबीच पाइपलाइन निर्माण सम्झौता हुँदा नै यो विषय टुंगिइसकेको छ,’ निगम प्रवक्ता खनालले भने, ‘१५ वर्षसम्म तेल ल्याउने विषय अहिलेको बैठकमा उठेको छैन । उठ्नुको कुनै तुक पनि छैन ।’ यो निगम र आइओसीको अजेन्डा नभई दुई देशका सरकारबीचको विषय भएको उनले बताए ।
पेट्रोल पाइपलाइनको सर्भे सम्पन्न भइसकेकाले निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न आइओसीका अधिकारी आतुर रहेको प्रवक्ता खनालले बताए । ‘हामीले गर्नुपर्ने काम गरे उनीहरु डिसेम्बरबाटै निर्माण सुरु गर्न तयार छन्,’ खनालले भने, ‘शंका गर्नुपर्ने विषय छैन । पाइपलाइन निर्माण अघि बढ्छ ।’
२ अर्ब ७५ करोड भारु (४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) लागतमा पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको छ । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारकोतर्फबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्चिने योजना छ । सन् २०१२ को सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदा अहिलेको सान्दर्भिक नभएकाले ती विषय हटाउनसमेत दुई पक्ष सहमत छन् ।
‘पाँच वर्षअघिको सम्झौता रिभाइज हुन्छ,’ खनालले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा राखिएका अहिले उपयुक्त नभएका विषय सम्झौता नवीकरण हुँदा हटाउने सहमति भएको छ ।’
आयल निगमले आइओसीलाई तिर्ने रकम महिना मरेको तीन दिनपछि तिरे पनि हुने भएको छ । तत्काल वक्यौता नतिरे यसअघि व्याज तिर्नुपर्ने प्राबधानलाई सच्याउन आइओसी तयार भएको खनालले बताए । ‘एक दिन ढिला हुँदा पनि व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यो प्रावधान हटाउन सहमत भएका छन् ।’ अबरोध खुलेपछि नेपालको आवश्यकता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराएकोमा नेपाली अधिकारीले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए ।
भारतको नाकाबन्दीको बेला आइओसीले आपूर्ति रोक्दा निगमलाई भएको क्षतीको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले यो विषय उठाए पछि आइओसीका बजार निर्देशकले आगामी दिनमा आपूर्तिमा कुनै समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपालमा अरु पेट्रोकेमिलकको व्यापार निगममार्फत सकिने आइओसीका अधिकारीले प्रस्ताब राखेका थिए । निगमले पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निगमले भारतीय अधिकारीसँग भएको छलफलको विषय आपूर्ति मन्त्रालयमा लिखित प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७३ ००:५६ बुधबार