काठमाडौं– मध्यपहाडी राजमार्गनजिकनदी ‘बेसिन’मा पहिचान भएका जलाशय जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित सडक, बस्ती तथा सांस्कृतिक सम्पदा अन्यत्र सार्दाराज्यलाई सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप भार पर्ने भएको छ ।
अन्तरमन्त्रालय तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय नगरी राजमार्ग निर्माण गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । सडक विभागको अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा दर्जनौं ठाउँमा मध्यपहाडी तथा सहायक सडक, बस्ती, पुल र सांस्कृति सम्पदा प्रभावित हुने देखिएको छ ।
मध्यपहाडी सडकको पूर्वी खण्डमा १ खर्ब र पश्चिम खण्डमा २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरका संरचनामा असर पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यो रकम देशको वार्षिक बजेटको झन्डै १२ प्रतिशत हो ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । रणनीतिक महŒवको एउटै सडकका केही खण्डको ट्र्याक परिवर्तन गर्दामात्र यति ठूलो रकम खर्च हुनुमासरकार र योजना कार्यान्वयनकर्ता निकायको लापरबाही देखिन्छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ४ सय किलोमिटरभन्दा बढी खण्ड डुबानमा पर्ने सडक विभागका सहायक प्रवक्ता लक्ष्मीदत्त भट्टले जानकारी दिए । ‘यो प्रारम्भिक अध्ययनमात्र हो, विस्तृत विवरण तयार हुँदैछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत विकास विभागसँग जलाशय आयोजनाको विस्तृत विवरण मागेका छौं, आएपछि थप अध्ययन हुन्छ ।’
आगामी १० वर्षभित्र निर्माणमा जाने आयोजना, प्रभावित क्षेत्र, डुबानमा पर्ने क्षेत्रफल उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको भट्टले जानकारी दिए ।आयोजनबाट असर पर्ने देखिएपछि ट्र्याक खोलिएका धेरै ठाउँमा सडक विभागले सर्वसाधारणलाई पायक पर्ने गरी नयाँ रुट खोल्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वमा ३३ सय मेगावाटको सप्तकोसी उच्चबाँध, सुनकोसी–१, २ र ३, इन्द्रावती, दूधकोसी, तमोरलगायत जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा मध्यपहाडी र केही अन्य सडक डुब्ने देखिएको छ । यस्तै, पश्चिममा पहिचान भई निर्माण प्रक्रिया थालिएका बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यइशानेश्वर, भेरी–४, चेरा–१, लोहरे, सेती–६ र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले पनि सडक डुब्ने देखिएको छ ।
पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ (झुलाघाट) बाट सुरु भएर सुदूरपश्चिम बैतडीको झुलाघाटमा टुंगिने यो राजमार्गको आधाभन्दा बढी क्षेत्र नदी किनार हुँदै विस्तार गरिएको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र अन्य सहायक नदी बेसिनमा पहिचान भएका ठूला जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा दर्जनौं ठाउँमा सडक डुब्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
सरकारले डुबानमा पर्ने सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना परिसरबाट सुरु गरेको छ । मध्यपहाडीले छुने धादिङका सल्यानटार, नलाङ र गोरखाका आरुघाट, दर्बुङ, फुजेललगायत क्षेत्र १२ सय मेगावाटको आयोजनाबाट डुब्ने भएको छ । यसको सट्टा नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
‘सरकारले सुरुदेखि नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रमा हुने सडक विस्तारमा ध्यान दिनुपथ्र्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यत्ति गरे अहिले समस्या देखिने थिएन र राज्यको ढुकुटीबाट एउटै काममा दोहोरो खर्च हुनबाट रोकिन्थ्यो ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातर ऊर्जा दुवै मन्त्रालयले जिम्मेवारी पन्छाउने गरे पनि यो समन्वय अभावको नमुना हो ।
‘क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयबाट जानकारी संकलन भई केन्द्रमा आउँछ, त्यसैका आधारमा नयाँ ट्र्याकको अध्ययन तथा निर्माण सुरु हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘कम्तीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा नहुँदासम्म प्रभावित क्षेत्रको सडक उपयोग गर्ने स्थानीयको अधिकार हुन्छ, यो पक्षसमेत ख्याल गरेर थप काम अघि बढाइन्छ ।’
सरकारले गत वर्ष फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक– २०७२’ सम्बन्धी कार्ययोजना जारी गरेको थियो । कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र जलाशय आयोजनाबाट मात्र ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आयोजनाले डुबाउने क्षेत्रमा सडक तथा बस्ती विस्तार नगर्न सरकारले ‘सकुर्लर’ समेत जारी गरेको छ ।
सरकारको सर्कुलर तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भौतिक मन्त्रालय हुँदै विभागले जिल्ला–जिल्लाका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयले जलाशय आयोजनाले असर गर्ने सडक क्षेत्र पहिचान गरेका थिए । सरकारले दीर्घकालीन योजनाबिना सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउँदा राज्यले दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सुनकोसी–२ बाट खुर्कोट–ग्वालटार १२ किलोमिटर खण्ड, सेलेघाट पलासे–नेपालथोक २३ किलोमिटरलगायत करिब ८० किलोमिटर डुब्ने देखिएको छ । यस्तै, सुनकोसी–१ बाट ग्वालटार–घुर्मी ४८ किलोमिटर खण्ड, दूधकोसी नदीमा निर्माण भएको जयरामघाट पुल, सप्तकोसी उच्चबाँधबाट धनकुटा तथा भोजपुरका केही र पञ्चेश्वरबाट झुलाघाट क्षेत्र डुब्ने देखिएको छ ।
पश्चिमी क्षेत्रका बागलुङ, पर्वत तथा मध्यपश्चिमका जाजरकोट, रुकुम, डोल्पामा भेरी नदी बेसिनमा पहिचान भएका जलाशय आयोजनाबाट सडक प्रभावित हुने देखिएको छ । विद्युत विभागको अध्ययनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नदी बेसिनबाट करिब साढे ४३ हजार मेगावाटबराबरका जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका नदीकिनारका सडक जोड्दै र केही ठाउँमा नयाँ ट्र्याक खोलेर मध्यपहाडी राजमार्ग बनाइएको हो । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा मध्यपहाडी मात्र नभई नदी किनारका अधिकांश सडक डुब्ने देखिएको छ ।निर्माण गरेर प्रयोगमा आइसकेका सडकको सट्टा नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्नुपर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
जलविद्युत आयोजना र सडक दुवै राज्यलाई उतिकै आवश्यक छन् तर विकासे आयोजना कार्यान्वयनमा तत्तत्का निकायको समन्वय नहुँदा अहिले समस्या देखिएको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने र कतिपयमा दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने विगतका धेरै उदाहरण छन् ।
पहाडी जिल्ला तराईसँग जोड्दै त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा बनेको हो । मध्यपहाडी जिल्लामा सडक निर्माण गरी आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन यो राजमार्ग निर्माणको अवधारणा तय भएको थियो । सरकारले यो सडक निर्माण गर्न २०५८ को राष्ट्रिय यातायात नीति तथा २० वर्षे गुरुयोजनामा समेत समेटेको थियो ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०६:०४ मंगलबार
