काठमाडौं- कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै थप व्यवस्थित गर्न सरकारले तीनबर्से योजना तयार गरेको छ। वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न र तरकारी विदेशबाट आयात भइरहेको बेला आयात प्रतिस्थ्ाापन गर्न सरकारले महत्वाकांक्षी योजना तयार गरेको हो।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पुग्दा १ करोड ७ लाख मेटि्रक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ८६ लाख ९२ हजार मेटि्रक टनबाट बढाउने सरकारको योजना हो। 'आगामी तीन वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न २० लाख ८ हजार मेटि्रक टन बढाउने योजना छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, 'सरकारले तयार गरेको कृषि रणनीति अनुसार त्रिवर्षीय योजना बनाएका हौं।'
मन्त्रालयले खाद्यान्न मात्र नभएर दलहन, तरकारी, फलफूल, आलु, माछामा समेत उत्पादन बढाउने गरी योजना तयार गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको 'गाइडलाइन' अनुसार १४औं योजनाको लागि मन्त्रालयले विशेष रणनीतिसहित कार्यनीति तयार गरेको छ। हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको आधारमा प्रतिफल नआएको अवस्थामा सरकारले तीन बर्षे योजना बनाएको छ।
अहिले उत्पादन भएको दलहन ३ लाख ५२ हजार मेटि्रक टनबाट बढाएर ३ लाख ९० हजार टन पुर्याउने, तरकारी ३६ लाख ४३ हजार टनबाट बढाएर ३९ लाख टन, फलफूल १० लाख ९६ हजारबाट १४ लाख ८० हजार टन, आलु २८ लाख ४२ हजारबाट ३९ लाख मेटि्रक टन पुर्याउने गरी योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना' मार्फत जोन, सुपरजोनमार्फत कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने मन्त्रालयको योजना छ। चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कृषिमा खर्च गर्ने योजना बनाएको सरकारले त्रिवर्षीय योजनाको लागि थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै बाँझो रहेका कृषि भूमिको दिगो उपयोगको लागि उपयुक्त योजना तयार गरी कार्यान्यन गर्ने जनाएको छ। 'खाद्य उपज उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण एवं वितरण प्रणालीमा नयाँ प्रविधिको विकास गरी आधुनिकीकरण गरिनेछ,' सापकोटाले भने, 'परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता बढाउँछौं।'
योजना अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि वस्तु उत्पादन बढाउन, कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यावसायिकताका लागि दिगो सिँचाइ सुविधा लगायत आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने योजना छ। खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने तथा खाद्य पोषण असुरक्षित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन र उपयोगमा समेत त्रिवर्षीय योजनामा जोड दिइएको छ। कृषि वस्तु उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्रमा उपयुक्त र दिगो सिँचाइ सुविधालगायत आवश्यक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषिमैत्री औजार, उपकरण, उन्नत प्रविधि, सुलभ कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। फार्म केन्द्रहरुलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास र सुदृढीकरण गर्ने गुणस्तरीय बिउ, बेर्ना, माछाका भुरा आदिको सुनिश्चितता, नर्सरी स्थापना, बगैँचा व्यवस्थापन, बाली तथा मत्स्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि उद्योगमा आवश्यक गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने, प्रांगारिक खेतीको उत्पादन वृद्धि गरी उत्पादित वस्तुको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराएष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्न सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना, ग्रामीण कृषि पर्यटनको विकासमा युवा तथा उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले बताइन्। 'कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएका छौं,' उनले भनिन् 'कृषक पेसालाई सम्मानित नबनाउँदासम्म कृषिको विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो।' त्यसकै लागि सरकारले किसान आयोग गठन गरेर पेन्सनसमेत दिने गृहकार्यमा जुटिरहेको उनले बताइन्। 'यसअघि नै किसान पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना हो,' उनले भनिन्, 'मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।'
त्रिवर्षीय योजनामा लोपोन्मुख बीउबिजन र बालीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन गर्ने, मध्यपहाडमा सम्भाव्य क्षेत्र लगायत तराईका जिल्लामा मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। 'हावापानीको उपयुक्तताको आधारमा पकेट क्षेत्र तयार गर्छौं,' कार्कीले भने, 'सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सघन बनाउँदैछौं।'
मन्त्रालयले बृहत्तर ट्राउट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्प, रेम्बो ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सघाउने, चिया तथा कफी क्षेत्र विस्तार, चिया तथा कफी प्रशोधन उद्योगलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ।
कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ। विभिन्न कृषि उपजको मूल्य शृंखलामा आधारित कृषक समूह र सहकारी, उद्यमी, निजी व्यवसायीको व्यावसायिक योजनामा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०४:४५ सोमबार